अनुसूचित जमातीच्या बोगस जातपडताळणी ची तपासणी करा – बिरसा क्रांती दलाची विभागीय आयुक्त निवेदन द्वारे मागणी
पुणे / प्रतिनिधी दिलीप आंबवणे
अनुसूचित जमातीच्या बोगस जातपडताळणी ची तात्काळ तपासणी करा अशी मागणी बिरसा क्रांती दल राष्ट्रीय अध्यक्ष दशरथ मडावी यांनी पुणे विभागीय आयुक्त डॉ दिपक म्हैसकर यांच्या कडे केली त्यावेळी राज्य सचिव डी. बी. घोडे, पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप आंबवणे, विदर्भ संघटक अतुल कोवे, संजय बोरकर उपस्थित होते.
मडावी म्हणाले, वसू पाटील यांच्या अहवालामध्ये बारा हजार गैर अनुसूचित जमाती दाखले देले आहेत असे नमुद असल्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये विशेष भरती राबवली आहे त्यामध्ये पुन्हा गैर आदिवासी जागा बळकवण्याची शक्यता आहे त्यामुळे अनेक जिल्ह्यामध्ये लोकांनी जातपडताळणी ही गैर मार्गाने बळकावली आहे. अनुसूचित जमातीचे जातपडताळणी असलेल्या लोकांची चौकशी व्हावी. आता नवीन भरती यादी प्रसिद्ध झाल्या त्यामध्ये अनेक गैर आदिवासी नावे बघायला मिळत आहेत मग पुन्हा हिच गैर आदिवासी लोक खऱ्या आदिवासींच्या जागा बळकवणार असे संघटनेच्या लक्षात आले आहे.
त्यामुळे पुणे विभागांतर्गत सातारा सोलापूर कोल्हापूर सांगली या जिल्ह्यातील आदिवासी लोकांच्या जातपडताळणी तपासणी करावी अशी मागणी बिरसा क्रांती दल पवार वतीने करत आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्रमांक 8928/2015 व इतर याचिका मध्ये दिनांक 6 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयाची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक. बीबीसी 2018 /308/ 16 -ब दिनांक 21 डिसेंबर 2019 चा आदेश दिला आहे बनावट वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी 2016 /प्र.क्र. 61 / का – 10 दिनांक 1/7/2016 विशेष तपासणी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे त्या समितीला दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही त्याचा अहवाल शासनाने घोषित केलेला नाही त्यामुळे बोगस घुसखोरी प्रमाणपत्र घेऊन त्याआधारे रक्त नातेसंबंध दाखवून त्यांच्या वेगवेगळ्या खंडपीठापुढे कोणतेही सखोल चौकशी न करता एकतर्फी आदिवासी प्रमाणपत्र देण्याबाबत निर्णय लावून घेत आहेत त्यामुळे खऱ्या आदिवासींवर अन्याय होत असून ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या 6 जुलै 2017 चे निर्णयाचा भंग करणारे आहे तपासणी समिती औरंगाबाद येथे वसु पाटील ही समितीचे अध्यक्ष असताना त्यांनी संगनमताने जवळजवळ 12000 आदिवासींची वैधता प्रमाणपत्र कोणतीही चौकशी न करता अनुसूचित जमाती पडताळणी समिती कायदा 2001 प्रमाणे प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहेत व त्यानंतर प्रमाणपत्र घेतलेल्या बोगस आदिवासींच्या नातेवाईकांनी जवळजवळ एक लाख प्रमाणपत्र घेऊन त्याआधारे शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागात नोकर्‍या मिळवल्या आहेत तसेच वेगळे अनुदान हडप केले आहे तसेच केंद्र सरकारकडून पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी, केरोसिन असे फायदे घेतले आहेत याकामी आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांनी चौकशी करून शासनास अहवाल सादर केलेला आहे दहा वर्ष होऊन ही शासनाने त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही आदिवासी आयुक्त पुणे यांनी बोगस आदिवासी ची घुसखोरी होऊ नये म्हणून 20 प्रश्न व त्यांचे 40 उत्तरे शासनास सादर केले आहेत. त्याबद्दल शासन पातळीवर अद्यापही कारवाई झालेली नाही सदर बाब सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाचा भंग करणारे आहे.
