साडेसात हजार बनावट कास्ट व्हँलिडिटीचे पुनर्विलोकन होणारबिरसा क्रांती दलाचा दणका : आदिवासी विकास विभागाचा आदेश जारीयवतमाळ / प्रतिनिधी दिलीप आंबवणेअनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र तपासून वैधता प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी आहे, त्या समितीनेच तब्बल ७ हजार ५४५ बनावट ‘ कास्ट व्हँलिडीटी ‘ वाटल्याचा गंभीर प्रकार बिरसा क्रांती दलाने उजेडात आणला होता.
या संदर्भात राज्यभरातून बिरसा क्रांती दलाच्या पदाधिका-यांनी शासनाला पत्रव्यहार करुन या खोट्या व्हँलिडीटी रद्द करण्याची जोरदार मागणी बिरसा क्रांती दल या संघटनेनी केली होती.
आता आदिवासी विकास विभागाचे अवर सचिव र.तु.जाधव यांनी २७ डिसेंबरला २०१९ ला आदेश काढून या ७ हजार ५४५ व्हँलिडीटीचे पुनर्विलोकन करुन प्रत्येक आठवड्याच्या अखेरीस अहवाल सादर करण्याचे आदेश औरंगाबाद जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीला दिलेले आहे. यात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार निर्गमित केलेले वैधता प्रमाणपत्रे वगळण्यात आलेले आहे.या आदेशाने औरंगाबाद विभागातील बनावट कास्ट व्हँलिडीटी मिळविणाऱ्या गैर आदिवासी मध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली असून आता या अहवालाकडे राज्य भरातून आदिवासींचे लक्ष लागले आहे.या गंभीर प्रकाराचा भंडाफोड खुद्द आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्तांनी आपल्या अहवालात केला होता.मात्र आयुक्तांच्या २० किलो पानांच्या तपास अहवालावर शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने कारवाई केलेली नव्हती.
पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे तत्कालीन आयुक्त एस.एम.सरकुंडे यांनी हा तपास केला आहे आणि त्याचा अहवाल ८ मार्च २०१६ रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना सादर केला होता. परंतू साडे तीन वर्ष हा अहवाल दडवून ठेवला होता.
औरंगाबाद समितीचे तत्कालीन
सहआयुक्त कै.व.सू.पाटील यांनी ६ सप्टेंबर २०१० ते ५ आँक्टोबर २०११ या कालावधीत आपल्या पदाचा गैरवापर करुन या व्हँलिडीटी दिलेल्या होत्या.बनावट शिक्के बनवून रेकार्ड तयार करणे, बोगस कागदपत्रे, बनावट ग्रुह चौकशी अहवाल, उपविभागीय अधिका-यांनी नाकारलेली अपिले मान्य करणे,तक्रारदाराने सबळ पुरावे देऊनही बनावट पुराव्याचे आधारे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले होते.
हि समिती महिन्याला एक हजार बनावट वैधता प्रमाणपत्र वाटत होती.या करीता तत्कालीन सह आयुक्तांनी घरीच कार्यालय थाटले होते.
गैरआदिवासी कडून ३ ते ४ लाख रुपये घेऊन त्यांना आदिवासी जमातीचे असल्याचे वैधता प्रमाणपत्र देत होते.यात पोलीस दक्षता पथकाचा सिंहाचा वाटा असून पोलीस कर्मचारी व कार्यालयातील कर्मचारी महिन्याला कमीत कमी चार ते पाच लाख व अधिकारी २५ लाखापर्यंत कमाई करीत होते.
हा घोटाळा कमीत कमी १०० कोटींचा असल्याचा निष्कर्ष तत्कालीन आयुक्तांनी आपल्याला अहवालात नमूद केला आहे.” खोटी काँस्ट व्हँलिडीटी तयार करुन देणा-या अधिका-यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन जेरबंद करावे.आणि औरंगाबाद विभागात बळकावलेल्या आदिवासींच्या जागा तात्काळ रिक्त करुन बेरोजगार आदिवासी युवकांची भरती करावी.”
अशी माहिती बिरसा क्रांती दल राज्य महासचिव प्रमोद घोडाम यांनी दिली.
