आदिवासी बांधवांच्या वनहक्क दाव्यांचा मार्ग मोकळा
यवतमाळ / प्रतिनिधी – प्रफुल्ल कोवे
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी ( वन हक्कांची मान्यता ) अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या राज्यभरातील ५५ धोकाग्रस्त ( अतिसंवेदनशील ) वन्यजीव अधिवास अंतर्गत असलेल्या गावांमधील सर्व वैयक्तिक व सामुहिक वनहक्क दाव्यांचा निपटारा अवघ्या तीन महिन्यात करावा लागणार आहे.
याबाबत स़ंबंधित जिल्हाधिकारी यांना कालबद्ध कार्यक्रमाप्रमाणे मोहिम स्वरूपात वनहक्काचे निर्णय देण्यासाठी आवश्यक नियोजन करावे लागणार आहे.
हि प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी शासनाने वनविभाग, आदिवासी विकास विभाग, महसूल विभाग यांचेवर संयुक्त जबाबदारी सोपविली आहे.
या संदर्भात आदिवासी विकास विभागाने १० जानेवारी २०२० रोजी शासन निर्णय काढला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक १३१ /२०१४ ( नवशक्ती पब्लिक ट्रस्ट व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन ) यात १८ डिसेंबर २०१९ निर्णय देतांना धोकाग्रस्त गावांच्या वनहक्क दाव्यांचे निपटारा करण्याचे आदेश दिले आहे.
नागपूर येथील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी राज्यात ५५ धोकाग्रस्त क्षेत्रातील गावे असल्याचे जाहीर केले आहेत.
यात तानसा वन्यजीव अभयारण्य, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य, शिवडी वन्यजीव अभयारण्य, तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य,भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य, राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य, सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, कोयना वन्यजीव अभयारण्य, ताम्हिणी वन्यजीव अभयारण्य, माळढोक पक्षी अभयारण्य, येडशी रामलिंगघाट अभयारण्य, कर्णाळा पक्षी अभयारण्य, फणसाड वन्यजीव अभयारण्य,सुधागड वन्यजीव अभयारण्य,मालवन मरीन वन्यजीव अभयारण्य, नांदूरमध्यममेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, रेहेकुरी काळवीट वन्यजीव अभयारण्य, कळसुबाई हरिशचंद्रगड वन्यजीव अभयारण्य, नवीन माळढोक पक्षी अभयारण्य, यावल वन्यजीव अभयारण्य, अनेरडँम वन्यजीव अभयारण्य,गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, मेळघाट वन्यजीव अभयारण्य, टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, पैनगंगा वन्यजीव अभयारण्य, जायकवाडी पक्षी अभयारण्य, गौताळा औट्रमघाट अभयारण्य, मयुरेश्वर-सुपे वन्यजीव अभयारण्य, बोर वन्यजीव अभयारण्य, नवीन बोर वन्यजीव अभयारण्य, विस्तारित बोर वन्यजीव अभयारण्य, वान अभयारण्य,नरनाळा अभयारण्य, अंबाबरवा अभयारण्य, कारंजा-सोहळ अभयारण्य, लोणार वन्यजीव अभयारण्य, काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य, ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य, प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य, चपराळा वन्यजीव अभयारण्य, नवेगाव मोर अभयारण्य, नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगाव वन्यजीव अभयारण्य, नागझिरा अभयारण्य, नवीन नागझिरा अभयारण्य,कोका वन्यजीव अभयारण्य, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, अंधारी वन्यजीव अभयारण्य, भामरागड वन्यजीव अभयारण्य, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य, उमरेड-पवनी वन्यजीव अभयारण्य,ईसापूर वन्यजीव अभयारण्य, घोडाझरी वन्यजीव अभयारण्य यांचा समावेश आहे.
या क्षेत्रातील दाखल न झालेले दावे प्राप्त करुन घेणे आणि त्यावर योग्य निर्णय देण्याचे आदेशित केले आहे तसेच ग्रामसभा,उपविभागीय अधिकारी, जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे दाखल असलेले दावे निकाली काढावे लागणार आहे.उपविभागीय समितीने फेटाळलेले दावे पुन्हा दाखल करावे लागणार आहे.हे दावे जिल्हास्तरीय समितीकडे दाखल झाल्यानंतर वनहक्क कायदा नियम ८ प्रमाणे तीन महिन्यात या प्रकरणांचा निपटारा करावा लागणार आहे.
” गेल्या १४ वर्षापासून वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. आता तरी प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन आदिवासी बांधवांना वनहक्काचा लाभ द्यावा. अशी माहिती बिरसा क्रांती दलाचे राज्य महासचिव प्रमोद घोडाम यांनी दिली.
