चाळीसगाव येथे दूध उत्पादकांच्या मागण्यांसाठी भाजपा – महायुतीतर्फे रास्ता रोको आंदोलन…
आंदोलकांनी दिल्या तहसीलदारांना दुधाच्या पिशव्या भेट
नितीन माळे
चाळीसगाव – कोरोना संकटाच्या काळात आपले कर्तव्य पार पाडणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकरी आज अडचणीत आला आहे. एकीकडे युरिया मिळत नाही, बोगस बियाणे आणि मका खरेदी होत नाही, उत्पादन खर्च सुद्धा निघणार नाही इतक्या कमी किमतीत त्यांना दूध विकावे लागत आहे अश्या परिस्थितीत सरकारने पुढाकार घेत दूध उत्पादकांना व शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरज असताना मात्र तिघाडी सरकार बदल्या, रुसवे – फुगवे, सत्ता वाचवण्यासाठी बैठका – मुलाखती देत आहेत. यांना शेतकऱ्यांशी काहीएक सोयरसुतक नसून राज्याचे मुख्यमंत्री सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्री – आमदारांना देखील भेटायला वेळ देत नाहीत. त्यामुळे आता दूध उत्पादकांनी क्वारंटाईन सरकारला जागे करण्यासाठी रस्त्यावर यावे, भाजपा -मित्रपक्ष महायुती तुम्हाला जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत तुमच्या सोबत असल्याचे प्रतिपादन चाळीसगाव तालुक्याचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी केले. ते चाळीसगाव येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात दुधाला १० रुपये व दुध पावडर ला प्रतिकी ५० रुपये अनुदान आदी प्रमुख मागण्यांसाठी भाजपा – रिपाई – रासप – रयत क्रांती – शिवसंग्राम महायुतीच्या वतीने आयोजित केलेल्या रास्ता रोको आंदोलनात बोलत होते.
जवळपास अर्धातास आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनकर्त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात रास्ता रोको केला.
आंदोकांनी तहसीलदार अमोल मोरे यांना दुधाच्या पिशव्या देऊन आपला निषेध नोंदवला.
यावेळी खासदार उन्मेष पाटील यांच्यासह भारतीय जनता पार्टी, रिपाई आठवले गट, राष्ट्रीय समाज पार्टी, रयत क्रांती संघटना, शिवसंग्राम महायुतीचे पदाधिकारी – कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आमदार मंगेश चव्हाण पुढे म्हणाले की, भाजपाचा डीएनए हा विरोधीपक्षाचा आहे. मागील ६ महिन्यात अवकाळी पाऊस अनुदान, कर्जमाफी, मका व कापूस खरेदी, युरिया टंचाई यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलनातून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला. दुध व दुध पावडरीला अनुदान मिळावे यासाठी भाजपा – मित्र पक्षांनी नागपंचमीच्या दिवशी मुख्यमंत्री यांना दूध पाठविले. तहसीलदार यांच्यामार्फत ३१ जुलै च्या आत निर्णय घेण्यासाठी निवेदन दिले मात्र गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या महातिघाडी सरकारच्या मुख्यमंत्री व नेत्यांना मुलखाती देण्यासाठी वेळ आहे मात्र दुध उत्पादकांच्या प्रश्नावर ठोस धोरण ठरविण्यासाठी वेळ नसल्याची टीका त्यांनी केली.
सरकारची धोरणे शेतकऱ्यांना मारक नको तर तारक असावीत – खासदार उन्मेष पाटील
मागील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यावेळेस दुधाला प्रतिलिटर थेट ५ रुपये अनुदान दिले होते. सरकारने शेतकऱ्यांना मारक नको तर तारक धोरणे ठरवणे गरजेचे असते, मात्र समुद्राच्या किनारी ज्यांचा जन्म झालाय त्यांना सकाळी ४ ला उठून दूध पिळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा दिसणार नाहीत अशी टीका जळगाव लोकसभेचे खासदार उन्मेष पाटील यांनी केली.
यावेळी के. बी.साळुंखे, प्रा.सुनील निकम आदींनी आपल्या मनोगतातुन आघाडी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचे वाभाडे काढले.
