प्रशासक नको ग्रामपंचायत निवडणुकी घ्या अन्यथा सरपंच यांना प्रशासक नेमण्याची मागणी… बाबासाहेब पावसे पाटील
प्रतिनिधी लक्ष्मण कांबळे
कोरोना कारकिर्दीत महाराष्ट्रातील 50% पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीच्या मुदत संपत आहेत व या महामारीमुळे निवडणूक घेणं शक्य नसल्याने आपण प्रशासक नेमण्यासाठी राज्यपालांकडून योग्य ती तरतूद करून घेतली आहे.
वास्तविक आहे या बॉडीला मुदतवाढ द्या अथवा सरपंचास प्रशासक नेमावे ही आमची मूळ मागणी होती ज्यावर ग्रामविकासमंत्री महोदयांनी 73 वी घटना दुरुस्ती व उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते शक्य नसल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले. इच्छा असूनही आम्हाला बॉडीला किंवा सरपंचांना प्रशासक नेमता येत नसल्याचे खेदाने सांगितले.
खरंतर कोरोना काळात ग्रामीण महाराष्ट्र सुरक्षित ठेवण्यात सरपंच व सहकाऱ्यांचा मोठा वाटा आहे हे कोणीही मान्य करेल. गावची स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण फवारण्या, राशन-सॅनिटाईझर-मास्क वाटप,पारगावहुन आलेल्या व्यक्तीची तपासणी विलगीकरण, रक्तदान शिबीर इ कामे इमानेइतबारे केली.
या पार्श्वभूमीवर चर्चेतून सरपंच पती असेल तर पत्नी व पत्नी सरपंच असेल तर पती असा प्रशासक नेमला तर आहे ही कोरोना ची लढाई सुरूच राहील असाही विषय झाला होता,त्यालाही अनेक मंत्र्यांची संमती असल्याने तसेच होईल ही अपेक्षा होती.
परंतु राज्यपालांच्या आदेशातील योग्य व्यक्ती ठरवण्याचा अधिकार पालकमंत्री महोदयांना देण्यात आल्याचे समजले.
एकीकडे कोरोना काळात राजकारण कोणीच करू नये असं सर्वच म्हणतात,त्यासाठी विरोधी पक्षाला धारेवर धरतात आणि ग्रामपंचायतीत राजकारणच होईल असे निर्णय घेतले जातात त्यामुळे पालकमंत्री साहेबांची योग्य वक्ती होण्यासाठी गावोगावी कोरोना लढाईत एकत्र असणारे गावकरी रात्रंदिवस राजकारण करणार हे निश्चित झाले आहे. पुढे निवडणूक असल्याने ती योग्य वक्ती त्यावर डोळा ठेवूनच निर्णय घेणार आणि त्यावर रोजच राजकारण होणार——म्हणजे कोरोनाच गांभीर्य कमी होऊन आपलाच माणूस प्रशासक होईल व त्यामार्फत आपलीच सत्ता कशी येईल हेच गावोगावी पाहिले जाईल.म्हणजे फक्त आणि फक्त राजकारणच शिल्लक राहिल.
2019/20 या वर्षात लोकसभा, विधानसभा, अनेक जिल्हा परिषद निवडणूक झाल्या त्याच्या आचारसंहिता मुळे कितीतरी कामे पेंडीग पडली,मार्च एन्डला कामं पूर्ण करू म्हणेपर्यंत कोरोना येवून थांबला.
अनेक सरपंच पदरमोड करून कामे मंजूर करून आणतो, काही तर अर्धवट राहिली.
एकतर शासन बदलल्या मुळे 25/15 सह बरीच कामे रद्द झाली.ज्यांची टेंडर वगैरे झाली होती त्यांनी कामे केली परंतु अद्याप बिलं नाहीत, मागील वर्षीचे आषाडी वारी म्हणजे पालखीचे अनुदान सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीना नाही,स्मार्ट व्हिलेज पुरस्काराची रक्कम मिळालेली नाही, पदरमोड झाली आणि परत मिळायची गॅरंटीही संपली असे वाटते.
एक तर कोरोना काळात ग्रामपंचायतीना कोणताही निधी दिला नाही, जरा अन्य राज्यांचा अभ्यास करा म्हणजे पंचायतींना निधी देऊन कोरोना आटोक्यात ठेवल्याचे दिसून येईल. निधी देणे तर दूरच पण अनेक अखर्चित निधी परत घेतले,14 व्या वीत्त आयोगाचे व्याज जे एकमेव पर्याय खर्चासाठी होता त्यासाठी ही प्रशासनाने प्रचंड त्रास दिला,धमक्या दिल्या.फेब्रुवारी त 14 व्याचा हफ्ता आला,मार्च ला कोरोना आला,कधी काम करणार आणि आता तोही निधी मागितला जातोय.सरपंच विम्याची फक्त चर्चाच झाली त्याबाबत पुढे काही कळलं नाही.
फक्त सरपंच, उपसरपंच मानधन दिले.ग्रामपंचायत कर्मचारी अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स वगैरे ना भत्ता,पगार व विमा दिला त्याबद्दल आपले जाहीर आभार.
पालकमंत्री महोदयांनी योग्य व्यक्ती निवडून गावोगावी जे राजकारण उफाळून येणार आहे त्याऐवजी आमच्या निवडणूकच घ्या.कारण ते योग्य होईल, गाव योग्य व्यक्तीच्या ताब्यात तरी राहील—–
त्यासाठी कोरोना प्रतिबंध म्हणून जे नियम असतील ते पाळून प्रचार करू, सभा नको गर्दी नको वयक्तिक भेटीगाठी सोशल डिस्टनसिंग पाळू, सोशल मीडियावर प्रचार करू पण राजकीय उद्देशाने लादलेला तुमचा प्रशासक नको अशी भावना गावोगावी व्यक्त होत आहे.
अन्यथा सरपंच कुटुंबात प्रशासक ठेवा,या चार पाच महिन्यात पेंडीग कामे होतील,कोरोना शी कसे लढावे याचा अनुभव आल्याने ग्रामीण महाराष्ट्र आमच्याच हातात सुरक्षित राहील अशी खात्री आहे.
बाकी आपली मर्जी,कारण निर्णय घेणार आपण मायबाप आहे अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे अशी माहिती बाबासाहेब पावसे पाटील संगमनेर राज्य सरचिटणीस सरपंच सेवा संघ महाराष्ट्र प्रदेश यानी दिली आहे
