नकली आदिवासी ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधी व गट विमा देणे थांबवा: सुशिलकुमार पावरा
रत्नागिरी: वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक दि. ८ एप्रिल २०२१ अधिक्रमित करुन अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी व गट विमा योजनेचे अंतिम प्रदान थांबविण्यात यावे, अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे ,उपमुख्यमंत्री अजित पवार,आदिवासी विकास मंञी के.सी. पाडवी,इतरमागास वर्ग कल्याण मंञी वडेट्टीवार,गृहनिर्माण मंञी जितेंद्र आव्हाड,मुख्य सचिव, सचिव,प्रधान सचिव,अवर मुख्य सचिव तथा सदस्य अभ्यास गट समिती यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे .
निवेदनात म्हटले आहे की, मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमाती अथवा इतर मागासवर्ग या जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. अशा व्यक्तींना शासकीय सेवेत दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतुदींशी विसंगत ठरते .जर घटनेने मागासवर्गीयांसाठी दिलेल्या आरक्षणा व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीने मागासवर्गीयासाठी असलेल्या आरक्षणाचा फायदा घेतला तर तो राज्यघटनेवरील गुन्हा ठरेल. या निर्णयात सरकारच्या संरक्षणात्मक धोरणाला कुटील डाव म्हटले असून अवैध जातप्रमाणपत्र धारकांसाठी कुठेही मानवता दाखवलेली नाही. मा.उच्च न्यायालयाचे अधिकार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत मर्यादित स्वरुपाचे असल्याचे मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.त्यामुळे मा.उच्च न्यायालयाने व महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने उमेदवारांना यापुर्वी दिलेले सर्व सेवा संरक्षणाचे आदेश घटनाबाह्य ठरवून तसेच महाराष्ट्र अधिनियम २००० मधील तरतुदींशी विसंगत ठरविले असून त्यांना देण्यात आलेले सर्व लाभ,फायदे हे पुर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करुन कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहे.
उपरोक्त वस्तुस्थिती घेऊन शासनाने विविध प्रकारचे सेवासंरक्षण प्राप्त केलेल्या अधिकारी ,कर्मचाऱ्यांना अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवरून अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. परंतू अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेले काही अधिकारी-कर्मचारी सद्यस्थितीत सेवानिवृत्त झालेले असेल तरीही यांचेबाबतीत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ महाराष्ट्र अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती ,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र ( देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन ) अधिनियम ,२००० ( २००१ चा महा.क्र. २३ ) योग्य असल्याबाबत तसेच सदर अधिनियम हा भारतीय संविधानाच्या मूळ तत्वास धरुन असल्यामुळे त्याचा Retrospective effect मान्य केलेला आहे.
त्यामुळे वित्त विभागाने अधिनियम २००० मधील कलम १० नुसार आजपर्यंत घेतलेले सर्व लाभ वसूल करणे व कलम ११ नुसार असे कर्मचारी-अधिकारी ज्या विभागामधून सेवानिवृत्त झालेले आहेत त्या विभागाकडून फौजदारी गुन्हे दाखल करणे अभिप्रेत होते.
याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व नियुक्ती प्राधिकारी तसेच वित्त विभागास त्यांचेस्तरावरून अधिनियम २००० मधील कलम १० व कलम ११ नुसार कार्यवाही करण्याबाबत कळविणे आवश्यक होते. पण तसे न करता उलट शासनाच्या वित्त विभागाने शासन परिपत्रक निर्गमित करुन अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचा-यांच्या भविष्य निर्वाह निधी व गट विमा योजनेचे अंतिम प्रदान करण्याचे आदेश दिले.
यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशाचे , जातपडताळणी कायदा अधिनियम २००० व भारतीय संविधानातील तरतुदी ३०९ व ३११ चे उल्लंघन झालेले आहे. त्यामुळे शासनाच्या वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक दि. ८ एप्रिल २०२१ अधिक्रमित करुन अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी व गट विमा योजनेचे अंतिम प्रदान थांबविण्यात यावे.अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी शासनाकडे केली आहे.
