CID ने घेतली बिरसा क्रांती दल च्या निवेदनाची दखल
डाॅ.पायल तडवी रॅगिंग आत्महत्या प्रकरणाची आज सुनावणी
रत्नागिरी :आदिवासी तरूणी डाॅक्टर पायल तडवी रॅगिंग विरोधी समितीच्या शिफारशीनुसार कारवाई टाळणा-या अधिष्ठाता व आरोग्य विज्ञान विद्यापिठाचे कुलगुरू यांना पदावरून तात्काळ बडतर्फ करावे व आरोपींना पुढील शिक्षण देणा-या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्यायकारक निर्णयाचा पुनर्विचार करणारी याचिका कपिल सिब्बल किंवा रिबेका जान या ज्येष्ठ वकिलांची नेमणूक करून महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावे ,अशा मागणीचे निवेदन सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना
दिनांक 12 ऑक्टोबर 2020 रोजी पाठवले होते.
त्या निवेदनाची दखल CID चे नितीन अलकनूरे सहाय्यक पोलीस आयुक्त प्रकटीकरण मध्य, गुन्हे शाखा गुन्हे अन्वेषण विभाग मुंबई यांनी घेतली आहे. दिनांक 21 एप्रिल 2021 रोजीच्या पत्राद्वारे कळवले आहे की, आपला दिलेला अर्ज चौकशी कामी प्राप्त झाला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या पोलीस विभागामार्फत घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने गु.प्र.शाखा गु.र.क्र.49/19 कलम 306,201,34 भादवि सह कलम 4 महाराष्ट्र प्रोव्हीबीशन ऑफ रॅगिंग अॅक्ट 1919 सह कलम 3(1),आर,एस,यू,झेड ए ई, 3( 2) 5,6,7 अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 सह सुधारित कायदा 2015 सह कलम 67 माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अन्वये आग्रीपाडा पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला होता . या गुप्ह्यामध्ये बा.य.ल.नायर हास्पीटल मुंबई सेंट्रल ,मुंबई येथील आरोपीत महिला 1) डाॅ.भक्ती अरविंद मेहरे वय 26 वर्षे 2) डाॅ.हेमा सुरेश आहुजा वय 28 वर्षे 3)डा. अंकिता कैलाश खंडेलवाल वय 27 यांना अटक करण्यात आली होती.
नोंद गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करून अटक आरोपींविरोधात मा.विशेष सत्र न्यायालय बृहन्मुंबई येथे दिनांक 24 जुलै 2019 रोजी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. नमूद आरोपी महिला मा.उच्च न्यायालय बृहन्मुंबई यांच्या आदेशानुसार जामीनावर मुक्त आहेत. सदर प्रकरणाची मा.विशेष सत्र न्यायालय बृहन्मुंबई येथे दिनांक 27 एप्रिल 2021 रोजी सुनावणी आहे. अटक आरोपींना पुढील शिक्षण देण्यास परवानगी देणा-या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 8 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या निर्णायासंबंधी पुनर्विचार करणारी याचिका
कपिल सिब्बल किंवा रिबेका जान या ज्येष्ठ वकिलांची नेमणूक करून महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणेबाबत मा.वरिष्ठांकडे टिप्पणी अहवाल सादर करण्यात येत असून येणा-या आदेशाबाबत आपणास अवगत करण्याची तजवीज ठेवली आहे. अशा प्रकारे कळवून सीआयडीने सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांच्या निवेदनाची दखल घेतली आहे.
