अंबड शहरातील सर्व्हे नंबर 36 मधील आरक्षित भूखंडावरील अतिक्रमण बाबत नगर परीषदेच्या मुख्याधिकारी यांना राज्य उप लोक आयुक्तांकडून तात्काळ आहवाल सादर करण्याचे आदेश…
संजय कोल्हे जालना
अंबड : शहरातील सर्व्हे नंबर 36 मधील शासकिय आरक्षित जागेवर अतिक्रमण धारकांनी काही नगरसेवक व काही राजकीय मंडळी व त्यांचे उदेउदे करणारे काही चेले यांच्यासह नगरपरिषद प्रशासनातील काही अधिकारी-कर्मचारी यांच्याशी छुपी दोस्ती करत या शासकिय भूखंडाची बेकायदेशीर विक्री व अतिक्रमण करुन गोर गरीबांना ही जागा आपलीच आहे, हे अमुक नगरसेवकांचेच प्लाँट आहेत ? यामुळे वाध्यांचा विषयच नाही ? असे बोलुन शासकिय भूखंड विकून या जागेचा लोक उपयोगी हेतूसाठी विकास करण्याऐवजी संबंधित शासकिय विभागाचे दुर्लक्षामुळे शासकिय भूखंड लटणा-यांनी गडगंज होण्याचा चंग बांधला असल्याचे दिसुन येते.
याबाबत अनेक तक्रारी व स्मरणपत्रे, वरिष्ठ कार्यालयाचे आदेश असून सुद्धा संबंधित विभागाचे प्रशासन झोपेचे सोंग घेत असल्याचे दिसुन येते या प्रशासकीय उदासीनतेमुळे शेवटी राज्य उप लोक आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली या कार्यालयाने सुद्धा जिल्हाधिकारी जालना तसेच मुख्याधिकारी नगरपरिषद अंबड यांना वस्तुनिष्ठ कारवाई केल्याचा अहवाल तात्काळ सादर करण्याचा आदेश दिले.
लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त यांनी दि 16 डिसेंबर रोजी क्र. उलोआ/काँम/2015/2020 (टे-11) 8498/2020 या आदेशानुसार अंबड नगर परीषदेचे मुख्याधिकारी यांना अंबड नगर परीषद हद्दीतील सर्व्हे नंबर 36 मधील गार्डणसाठी आरक्षित असलेल्या जागेची विक्री व अतिक्रमण बाबत कार्यवाही करत नसल्याने कारवाई करणे आणी आरक्षित जागेबाबत पुर्तता करण्याबाबत तक्रार केलेली आहे. या अनुषंगाने व्यक्तीश: लक्ष देऊन वस्तुस्थितीचा अहवाल माननीय उप लोक आयुक्त यांच्या पुढे सादर करावा असे आदेशीत केले आहे.
याप्रकरणी जानेवारी 2019 पासुन जवळपास दोन वर्षाच्या कालावधी अंबड येथिल सर्व्हे नंबर 36 मधील एन ए 44 च्या प्लँन नुसार शासकिय आरक्षित असलेल्या जागेसंर्भात लोकशाही मार्गाने प्रशासकिय लढा चालु असुन विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, जिल्हाधिकारी जालना, नगर विकास विभाग जालना, भूमी अभिलेख विभाग जालना, उपविभागीय अधिकारी अंबड, तहसिलदार, मुख्याधिकारी यांना तब्बल 26 वेळा तक्रारी – स्मरणपञे दिले आहेत तसेच पिएमओ, लोक आयुक्त, सीएमओ, नगर विकास मंञी, पालकमंञी जालना आदीसह विभागीय आयुक्त कार्यालयापासुन ते नगर परीषदेपर्यतच्या जवळपास संबंधित सर्वच कार्यालयाला 12 वेळा इमेलवर तक्रारी केल्या याबरोबरच तालुका लोकशाही दिन व जिल्हा लोकशाही दिनातही तक्रार दाखल केली होती ऐवढेच नाही तर शासकिय कार्यालयातील वरीष्ठांनी या तक्रारी च्या अनुषंगाने 7 वेळा चौकशी करुन कार्यवाही करण्याबाबत आदेशीत केलेले असतांनाही कार्यवाही पुर्ण झालेली नाही हे विशेष ! सदरील दोन वर्षापासुन च्या चालु असलेल्या कायदेशीर लढ्याला कधी..? व किती दिवसात यश येईल ? याबाबत माञ प्रश्नचिन्ह उभे राहात असले तरी कर्तव्यदक्ष तहसिलदार विद्याचरण कडवकर तथा मुख्याधिकारी यांनी अंबडमधील तीन ठिकाणचे अतिक्रमण हटवले तसे याकडेही लक्ष देऊन लवकर कारवाई पुर्ण अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
