जन आंदोलन संघर्ष समिती, चोपडा यांचा तर्फे चोपडा नगरपरिषदे द्वारा २५% घरपट्टी वाढीचा ठराव रद्द करणे बाबत जिल्हाधिकारी सह मुख्याधिकारी यांना निवेदन

चोपडा प्रतिनिधी सचिन जयस्वाल

 चोपडा नगरपरिषदे द्वारा २५% घरपट्टी वाढीचा ठराव रद्द करणे बाबत

संदर्भ: चोपडा नगर परिषद सर्वसाधारण सभा दि.२६.०६.२०१९ ठराव क्रमांक 

वरील विषय व संदर्भान्वये नगरपरिषदेने घरपट्टी च्या २५% वाढीचा एकतर्फी निर्णय केला असून तो सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडणारा व अन्यायकारक आहे. कायद्याने प्रदत्त अधिकाराचा वापर करुन ज्याप्रमाणे न.प.शासन प्रशासन विविध करांची आकारणी व करवाढ करण्यात तत्पर असते, त्याच्या अगदी उलट कर्तव्ये बजावण्यात कमालीची उदासीनता असून सामान्य माणसासाठीच्या मूलभूत सुखसुविधांचा हक्क उघडपणे पायदळी तुडवला जात आहे.

महाराष्ट्र भरात सर्वात जास्त पाणीपट्टी दर असताना सुद्धा पाणी पुरवठा १२ ते १७ दिवसांत एकदा केले जात आहे. तापी, अनेर आणि गुळी नद्या दुथडी भरुन वाहत असतांनाही ऐन पावसाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी चोपडेकरांची तारांबळ उडत आहे. ₹५०० ते १००० खर्चून नागरिकांना खाजगीत पाणी विकत घ्यावे लागत असल्याची दुर्दैवी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खाजगी पाणी टँकर व्यावसायिकांच्या हातातील बाहुले बनून न.प. मुद्दाम असे करीत असल्याचा दाट संशय आहे.

शहरात सर्वदूर घाणीचे साम्राज्य असून तुडुंब गटारी रस्त्यावरुन वाहणे ही नित्याचेच आहे. कचरागाडींचे वेळापत्रकच नाही, पटेल तेव्हा आणि मनमानेल त्याप्रमाणे वावरताना त्या आढळतात. रस्ते नियमित झाडले जात नाहीत कि गटारी साफ केल्या जात नाहीत. सामान्य माणसाच्या आरोग्याशी न.प.ने अक्षरशः जीवघेणा खेळ मांडल्याचे गलिच्छ चित्र आहे. न.प.उत्पन्न कैक पटींनी व लोकसंख्या चार पटीने वाढली असली तरी मेनरोडवरील मुख्य गटारी १९५५ च्या क्षमतेनुसार आजतागायत तशाच असल्याने लगेच ओवरफ्लो होऊन रस्त्यावर वाहतात.

रस्यांची ठिकठिकाणी चाळणी झालेली असून अनेक रस्ते होत्याचे नव्हते अशा स्थितीत आहेत.  कोणीही कोणत्याही कारणाने रस्ता फोडून टाकतो एवढी मोकळीक आहे.  अलीकडेच परवानगी न घेताच मध्यरात्री मेनरोड खणून कुणी ठेकेदार पसार झाल्याची चर्चा आहे. 

रस्ते बांधण्या अगोदर प्रिप्लँनिंग साठी परिश्रम घेतलेच जात नाहीत.  बाजारपेठेतील मुख्य रस्त्यासाठी आमदारांनी नीधी दिला त्यात तांत्रिक बाबींची पूर्तता करायची जबाबदारी न.प.ची असताना ती पूर्ण न करताच रस्ता न खणता पेव्हर बसविण्यात आल्याने रस्त्याची ऊँची चक्क ८ इंचने धोकादायक रित्या वाढली. गटारींचे ढापे आणि सांडपाण्यासाठी असलेले ढापे पेव्हर खाली दाबून टाकल्याने बाजारपेठेतील गटारी साफ करायचा पर्यायच खुंटला आहे. केवळ १५ मिनिटाच्या किरकोळ पावसात रस्त्यावर जणू नद्या वाहू लागतात. पहिल्या पावसातच कामे निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे समोर आले आहे. न.प.ला नागरिकांनी दिलेल्या कायदेशीर नोटीशीला साधे उत्तर देण्याचे सौजन्य ही शासनकर्त्यांना दाखविता आले नाही.

मागील दोन वर्षे सतत पावसाच्या हुलकावणी मुळे आधीच जनता व शेतकरी व व्यापारी वर्ग हवालदिल आहे. शासनाने देखील दुष्काळ ग्रस्त तालुका म्हणून आधीच घोषित केल्याचे विदितच आहे. जबरदस्त व्यावसायिक मंदीमुळे नेहमीच्या खर्चाला कैची लाऊन भागविण्यासाठी सामान्य माणूस धडपडत असताना चोपडा नगर परिषदचा करवाढीचा हा निर्णय जुलमी व अन्यायकारक आहे. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींनी लोकांच्या हितासाठी झटणे अपेक्षित असताना चोपड्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी मिळून एकमताने घेतलेला निर्णय लोकांना बुचकळ्यात पाडणारा आहे. हजर असलेल्या सर्वच्या सर्व २३ नगरसेवकांनी सर्वानुमते झिजिया करवाढीच्या ठरावाला समर्थन दिल्याने शहरातील जनतेत विश्वासघात झाल्याची भावना घर करून आहे. 

एकीकडे घरपट्टीत जबरदस्त वाढ करुन जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करण्याचा कुटिल डाव दिसून येत आहे. शहरातील रस्ते व व्यापारी क्षेत्रात झाडझुड व सफाई साठी कायमस्वरुपी कर्मचारी असताना ₹७६८६००/- मासिक दराने ठेका देणे; शौचालय व मुतारी सफाई ₹२४०००/- दराने होत असताना ₹५०४००/- मासिक दराने देणे; अशा प्रकारामुळे वर्षाकाठी ₹५६००००/- मध्ये होणाऱ्या कामाचे तब्बल ₹२३०००००/- खर्च करावे लागणार आहेत. २०१७-१८ पर्यंत ५८८ सिट शौचालयांची सफाई ₹७६०००/- मासिक खर्चात होत असताना पूढील तीन वर्षासाठी केवळ ६११ सिट शौचालय सफाई साठी ₹३५७०९०/- मासिक दराने ठेका तर दिलाच, शिवाय ₹१०४५३४/- दरमहा एवढा खर्च वीज, डिझेल, पाणी इ.साठी  न.प.च्या माथी मारले जात आहेत. अशा रितीने कोट्यावधी रुपयांचा अपहार चालविला आहे. विविध शाॅपिंग सेंटरचे टेरेस गाळेधारकांची परवानगी न घेताच बेकायदा वापरासाठी हितसंबधितांना देण्याचा हेतू देखील प्रामाणिक नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. भंगारविक्री, ब्लिचिंग पावडर खरेदी, पंपसेट दुरुस्ती, बोअरवेल खर्च, पंप बसविणे खर्च, शौचालय दुरुस्ती सारख्या अनेक प्रकरणात गंभीर स्वरूपाचा गैरव्यवहार संगनमत करुन केल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते आहे.

केवळ उपोषण करणाऱ्यांना श्रेय जाऊ नये म्हणून  दलित वस्ती सुधार अंतर्गत रस्त्याचा दीड कोटीचा निधी परत पाठविला पण रस्ते केले नाहीत. रस्ते, गटारी आणि पाणी प्रश्नांना प्राधान्य देण्याच्या म.जिल्हाधिकारी यांच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवून केवळ रस्त्याची कामे केली. रस्त्याच्या कामात वापरलेल्या साहित्याचा निकष्ट दर्जाच्या तक्रीरीची साधी दखल घेतली जात नाही. मर्जीच्या प्रभागात एकाच पंचवार्षिक मध्ये एकच रस्ता दुसऱ्यांदा करण्याचा प्रताप देखील यांनी करुन दाखविला आहे.

थोडक्यात नगरपरिषदेच्या गलथान आणि भोंगळ गैरकाराभारामुळे लोकांचा विश्वास गमावला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर भरमसाठ करवाढीमुळे जनक्षोभ उसळण्याची भिती आहे. आधीच दुष्काळात होरपळलेल्या सामान्य माणसाचे जगणे जिकिरीचे न होता सुलभ व्हावे या उदात्त हेतूने तत्काळ सदरची करवाढ मागे घेण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनेचे आदेश देण्यात यावेत ही नम्र विनंती. तसेच गैरकाराभारांची गांभीर्याने दखल घेऊन चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आपल्या सेवेत आम्ही करीत आहोत.

करवाढीच्या ठरावाची प्रत संलग्न आहे.

अनिल वानखेडे, अमृतराज सचदेव,

दिलीप नेवे, अजय पालिवाल,  धर्मेंद्र सोनार, सुशिल टाटीया, प्रफुल्ल स्वामी, मिलिंद सोनवणे, निलेश बारी, यशवंत चौधरी, सिद्धार्थ पालीवाल, अनिल गुजराथी, नरेंद्र विसपुते, सचिन जैस्वाल, महावीर जैन, नितीन अहिरराव, पुंडलिक महाजन, प्रमोद बोरसे पाटील, सुधीर सोनार, राजेंद्र नेवे, राजेंद्र स्वामी, आशिष अग्रवाल, देवेंद्र जैन, गोकुल शर्मा, युवराज बडगुजर, प्रविण लोहार व सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते