पुरवठा अधिकारी व अव्वल कारकून यांच्या वर नागरीकांची सनदी नुसार व दप्तर अधिनियम प्रमाणे कार्यवाही करावी..आदिवासी विकास परिषद
20 जुलै 2020 रोजी राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांनी निर्मिती केलेले आदिवासी बांधवांसाठी विनामूल्य रेशन कार्ड आधार कार्ड जात प्रमाणपत्र इत्यादी योजनांच्या समाविष्ट असलेला राज्य सरकारने जीआर काढलेला असून त्या अनुषंगाने शिरपूर येथे आदिवासी बांधवांनी नवीन रेशन कार्ड साठी अर्ज सादर केले होते तरी त्यांचे दोन महिने झाल्यावर पण त्यांना रेशन कार्ड मिळाले नाही कुठल्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही यांना कारणीभूत नायब तहसीलदार पुरवठा अधिकारी व अव्वल कारकून जबाबदार असून यांच्या आळमुठे मुळे वैद्यकीय सुविधा अन्नधान्य व भारताचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी यांनी फ्री रेशन वाटप योजनेचा लाभ मिळालेला असून यांच्यावरती दप्तर अधिनियम प्रमाणे रेशन कार्ड कालावधीत न देणे अशी गंभीर स्वरूपाचे वर्तन केले असून त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे व त्यांना वैद्यकीय लाभा पासून वंचित ठेवले असून सदर आदिवासी बंधूंना ताबडतोब रेशन कार्ड देण्यात यावे अन्यथा तहसील कार्यालयासमोर 26 जानेवारीपासून उपोषणास बसण्यात येईल याला सर्वस्वी जबाबदारी मा.तहसीलदार सो. आबा महाजन शिरपूर तहसीलदार जिल्हा धुळे यांची राहील असा इशारा हिम्मत दाभाडे आदिवासी विकास परिषद नवी दिल्ली यांनी दिला आहे. सदर निवेदनाच्या प्रति विभागीय आयुक्त कार्यालय नाशिक
जिल्हाधिकार्यालय धुळे उपविभागीय कार्यालय शिरपूर यांना देण्यात आल्या आहेत.
