अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या अन्यथा येत्या निवडणुकीत योग्य जागा दाखवू बाळासाहेब बळवंतराव
प्रतिनिधी
रफिक आतार
सोलापूर महाराष्ट्रातील ३३अनुसूचित जमातीच्या लोकांना जात प्रमाणपत्र मिळू नये. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळू नये यासाठी सुनियोजित कट आदिवासी विकास विभाग व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांनी मागील २५वर्षांपासून सुनियोजितपणे रचला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आदिवासी मंत्री मधुकर पिचड यांना पुढे करून अन्यायग्रस्त ३३ जमातीला देशोधडीला लावण्याचे पाप मा. शरद पवार साहेबानी केले. त्यामुळेच अन्यायग्रस्त ३३ जमातीत आजही मा. शरद पवार साहेबाच्या नावाने नाराजी आहे.
पुन्हा एकदा अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेस अन्यायग्रस्त ३३ जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवनाशी खेळत आहे.
ज्यां कर्मचाऱ्यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले किंवा वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाही अशा 33 जमातीच्या २०ते २५ हजार कर्मचाऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेऊन दि. २१ डिसेंबर २०१९ ला अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. ३० -३५वर्ष सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना ११ महिन्याच्या कंत्राटी कामगाराप्रमाणे वागणूक दिली. अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक व सेवानिवृत्ती नंतरचे लाभ कसे द्यायचे याचा अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मंत्री मा. छगन भुजबळ साहेबाच्या अध्यक्षतेखाली दि.१५जून २०२० रोजी अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली. या अभ्यासगटाला ३० सप्टेंबर २०२० पर्यत शासनास अहवाल द्यायचा होता. परंतु या कालावधीत अभ्यासगटाची एकपण बैठक घेण्यात आली नाही. त्यामुळे शासनाने दि.३१डिसेंबर २०२०पर्यत मुदतवाढ दिली. या कालावधीत सुद्धा भुजबळ समितीने अहवाल सादर केला नाही.त्यामुळे ३०जून २०२१ पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली. या कालावधीत सुद्धा समितीने शासनास अहवाल दिला नाही. शासनाने पुन्हा दि.३० सप्टेंबर २०२१ पर्यत मुदतवाढ दिली.
दि. ३१डिसेंबर २०१९ पासून टप्प्याटप्प्याने अधिसंख्य कर्मचारी सेवानिवृत्त होत गेले. त्यांना पेंशन; ग्रुजुईटी व रजारोखीकरणचे आर्थिक लाभ मिळाले नाही. जवळपास २०००कर्मचारी या कालावधीत सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या कार्यालयाकडून शासन निर्णय झाल्यानंतर तुम्हास पेंशन व इतर लाभ देण्यात येईल असे सांगितल्या जाते.
सेवानिवृत्त कर्मचारी मा. छगन भुजबळ समिती कधी आपला अहवाल शासनास देते व कधी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होतो याची वाट बघत दिवस काढत आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या संसार चालवण्यात व औषधोपचार करण्यात २३ महिन्यात जवळची पुंजी संपली. आता मात्र त्यांचेवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याला सर्वस्वी जिम्मेदार भुजबळ समितीचे वेळकाढू धोरण आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांविषयी अधिसंख्य कर्मचाऱ्यात रोष वाढत असल्याची जाणीव झाल्यामुळे मा. छगन भुजबळ साहेबानी सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पत्रकार परिषदेत अहवाल शासनास सादर केल्याचे म्हटले. आता लवकरच शासन निर्णय घेईल ही आशा अधिसंख्य सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाटली परंतु २ महिने उलटून गेल्यावर सुद्धा शासनाने निर्णय घेतला नाही. यामागील सत्य जाणून घेण्यासाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्यूमन(ऑफ्रोह) संघटनेने सचिव स्तरावर संघटनेशी बैठक लावण्याची विनंती मा. नामदार दत्तात्रय भरणे साहेब व मा. नामदार सतेज पाटील साहेब यांनी केली. दि.२६ऑक्टोबर ला अधिकृतपणे ऑफ्रोह संघटनेसोबत अधिसंख्य कर्मचाऱ्याच्या प्रश्नावर मा.नामदार भरणे साहेबाच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीत सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव व विधी व न्याय विभागाचे सचिव उपस्थित होते. या बैठकीत सचिवांनी मा. भुजबळ समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाल्याचे सांगितले. लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल ठेवून शासन निर्णय घेण्यात येईल ही माहिती देण्यात आली. परंतु १ महिना आटोपल्यानंतर सुद्धा मंत्रिमंडळ बैठकीत अहवाल ठेवण्यात आला नाही. त्यामुळे दि.२६ ऑक्टोबर च्या बैठकीचे इतिवृत्त संघटनेने मागितले असता मा. छगन भुजबळ समितीचा अहवाल शासनास अद्याप प्राप्त झाला नसल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली. आता मात्र अधिसंख्य सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची सहनशीलता संपली आहे. मंत्रालयात चौकशी केली असता भुजबळ समितीचा अहवालावर समितीमधील सदस्य असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री स्वाक्षरी करण्यास तयार नसल्याचे कळले. समितीचे अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री मा. नामदार छगन भुजबळ असतांना असतांना त्यांच्याच पक्षाच्या दुसऱ्या सदस्य मंत्र्यांनी स्वाक्षरी करू नये हे फार मोठे कोडे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा एकदा अन्यायग्रस्त ३३जमातीच्या कर्मचाऱ्यांचा जीवनाशी खेळत असल्याची भावना सेवानिवृत्त व कार्यरत अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांमध्ये झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. शरद पवार साहेबांनी वेळीच आपल्या मंत्र्यांना आवर घालावे अन्यथा येत्या महानगर पालिका; नगरपालिका; जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला रोषास सामोरे जावे लागेल असा इशारा अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व करणारी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्यूमन(ऑफ्रोह) या कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर ,जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब बळवंतराव यांनी दिला आहे.
