निर्भयाला मिळेल 8 वर्षांनी न्याय….दोषींना 22 जाने 2020 रोजी होणार फाशी
दिल्ली
निर्भया सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या दोषींवर पटियाला हाऊस कोर्टाने मंगळवारी संध्याकाळी 4.45 वाजता फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. मुकेश, पवन, विनय आणि अक्षयच्या फाशीसाठी 22 जानेवारीची तारीख निश्चित केली गेली आहे.
कोर्टाने म्हटले आहे की यादरम्यान, इच्छित असल्यास आपण उर्वरित कायदेशीर पर्याय वापरू शकता. या चारही मुलांना बुधवारी, 22 जानेवारी रोजी सकाळी 7 वाजता फाशी देण्यात येईल. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान, विनयची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तिहारच्या जेल नंबर 4 मध्ये ओळख झाली. त्याच वेळी तुरूंग क्रमांक 2 मधून अक्षय, मुकेश आणि पवनची ओळख झाली. सुनावणी दरम्यान माध्यमांना कोर्टाच्या कक्षातून बाहेर पाठविण्यात आले.कोर्टाच्या निर्णयानंतर दोषीच्या वकील एपी सिंग यांनी सांगितले की आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात एक गुणात्मक याचिका दाखल करु.या निर्णयामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल असे कोर्टाकडून न्याय मिळाल्यानंतर पीडित मुलीची आई म्हणाली, ‘माझ्या मुलीला न्याय मिळाला आहे. दोषींना शिक्षा केल्यास देशातील महिला सशक्त होतील. या निर्णयामुळे न्यायालयीन यंत्रणेवरील लोकांचा आत्मविश्वास बळकट होईल. ‘गुन्हेगार भयभीत होतील.त्याचवेळी निर्भयाचे वडील म्हणाले, “कोर्टाच्या निर्णयामुळे मी खूष आहे. 22 जानेवारी रोजी सकाळी 7 वाजता दोषींना फाशी देण्यात येईल. या निर्णयामुळे असे गुन्हे करणारया लोकांमध्ये भीती निर्माण होईल. ”
खरं तर कोर्टाने खटल्याच्या सुनावणीपूर्वी निर्भयाच्या आई-वडिलांचा आणि बचाव पक्षाच्या वकिलांचा सल्ला घेण्यापूर्वी संध्याकाळी 30. .० वाजेपर्यंत या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता. कोर्टाने आज मृत्यूदंड जारी करावा की दोषींना क्यूरेटिव याचिका दाखल करण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल 14 दिवस उपलब्ध असतील
यापूर्वी तिहार जेल प्रशासनाने कोर्टात स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला होता. सरकारी वकिलांच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की दोषींची दया याचिका प्रलंबित नाही. दोषींची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. मृत्यूची वॉरंट जारी करणे या खटल्याचा शेवट होणार नाही, कारण त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार त्यांना इतर कायदेशीर पर्यायांवर विचार करण्यासाठी 14 दिवसाची संधी मिळेल.त्याचवेळी निर्भयाच्या कुटूंबाचा सल्ला देताना म्हणाले की, मृत्यू वॉरंट बजावण्यात कोणताही अडथळा नाही. म्हणून वॉरंट जारी केला पाहिजे आणि पर्यायांची 14 दिवसांची मुदतदेखील पाळली पाहिजे. परंतु आमची मागणी आहे की मृत्यूची वॉरंट द्यावी.
न्यायाधीशांनी हा प्रश्न विचारला की, दया याचिका दाखल करण्याची अंतिम मुदत कोणती? यावर सरकारी वकिलांनी सांगितले की योग्य व नियोजित वेळ 7 दिवस आहे. अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणाले की, मला मुकेशने पेंटिंग्ज दाखवले होते. मला वैद्यकीय इतिहासाची काही कागदपत्रे दर्शविली गेली. मला सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे, कारण मुकेश आणि विनय यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मला कोर्टाने प्रभारी दिली आहे.
मागील सुनावणीत कोर्टाने तुरूंग अधिकारयांना या खटल्यातील चार दोषींना नव्याने नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते व त्यांना फाशीसाठी राष्ट्रपतीविरूद्ध दया याचिका दाखल करायची की नाही हे आठवड्याभरात विचारण्याचे आदेश दिले होते. किंवा नाही. वस्तुतः निर्भयाच्या आईने निर्भया सामूहिक बलात्काराच्या दोषींना फाशीची मागणी करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
18 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अक्षयची याचिका फेटाळल्यानंतर निर्भयाच्या आईच्या याचिकेवर दिल्लीच्या पटियाला हाऊस ट्रायल कोर्टात याच दिवशी सुनावणी झाली.पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्यानंतर आणि किती दिवसांत त्यांचा बचाव करण्यासाठी काय काय काय मार्ग विचारेल, याविषयी खटला कोर्टाने जेल प्रशासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
निर्भयाच्या आईने दोषींना फाशी देण्यासाठी काळ्या वॉरंट जारी करण्याची विनंती खटला कोर्टात केली आहे. ब्लॅक वॉरंट हा समान लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट जारी करतो ज्यामध्ये खटला चालविला गेला आहे. तिहार कारागृह प्रशासनाने बुधवारी चारही दोषींना नोटीस बजावली व त्यामध्ये राष्ट्रपतींकडे दया याचिका दाखल करण्यासाठी त्यांना 7 दिवसांची मुदत देण्यात आली.
दिल्ली कारागृह नियम 7 under7 अन्वये ही नोटीस बजावण्यात आली आहे, ज्यात राष्ट्रपतींकडे दया याचिका दाखल करण्याची नोटीस मिळाल्यानंतर दोषींना सात दिवसांचा अवधी मिळतो. दरम्यान, जर दया याचिका दाखल केली गेली नाही तर तुरूंग प्रशासन दोषींवर पुढील कारवाई करण्यास मोकळा आहे. खटल्याच्या न्यायालयात पुढील सुनावणी 7 जानेवारी रोजी झाली.
या प्रकरणातील दोषींपैकी एक अक्षय याची पुनर्विलोकन याचिका सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी फेटाळून लावली तर अन्य तीन दोषींच्या पुनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच फेटाळली आहे. अशाप्रकारे सुप्रीम कोर्टात चारही दोषींची सुधारित याचिका फेटाळण्यात आली.
