आदिवासी वसतिगृहात पूर्वीचीच भोजन योजना सुरु करा.- डी.बी.घोडे यांची मागणी
पुणे – प्रतिनीधी दिलीप आंबवणे
डीबीटी योजनेमुळे गेल्या दोन वर्षात आदिवासी समहाच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक खूप नुकसान झाले.त्यामुळे ही योजनाच बंद करुन आदिवासी वसतिगृहात पूर्वीचीच भोजन योजना सुरु करावी. अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाचे राज्य सचिव डी.बी.घोडे, पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप आंबवणे यांनी केली आहे.
आदिवासी विकास विभाग आयुक्तांसह नागपूर, नाशिक, ठाणे व अमरावती या चारही अपर आयुक्तांना संघटनांनी निवेदन पाठविले आहे.
निवेदनात म्हटले की, एप्रिल २०१८ च्या कालावधी पर्यंत शासकीय वसतीगृहात विद्यार्थाना शासन निर्णय ११ नोव्हेबर २०११ नुसार ठेकेदार पद्धतीने व त्यापूर्वी सरकारी यंत्रनेद्वारे विद्यार्थाना भोजनपुरवठा करण्यात येत होता. तीच यंत्रणा पुन्हा नव्याने सुरु करण्यात यावी.
डीबीटी योजनेमुळे सरळ पैसे जरी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असले तरी त्या पैशाचा उपयोग हा शिक्षणासाठी होत नाही. त्या पैशाचा उपयोग जास्त प्रमाणात पालका मार्फत कुटुंबासाठी होतो. विद्यार्थी शाळा,काँलेज मध्ये नियमित राहण्या ऐवजी तो घरीच राहतो. काहींनी तर चक्क मोबाईलच खरेदी केले पण साधे पुस्तके खरेदी केले नाहीत. पैशाचा योग्य उपयोग करण्याची क्षमता निर्माण न झाल्यामुळे गेल्या दोन वर्षात डीबीटी मुळे शिक्षणाचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. रात्रीला तर मुलींना जेवणासाठी बाहेर पडणे जोखमीचे काम आहे. विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकला गेला. आदिवासी समुदयाला शिक्षणा शिवाय दुसरा तरणोपाय नाही.
वसतिगृह ग्रुहपाल हे जबाबदारी झटकून त्यातून मुक्त होण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी यांना नकारात्मक अहवाल देवू शकतात.याच आधारावर पुढी अहवाल आपल्याकडे येवू शकतो.
सध्याची कोरोना सदृश्य परीस्थिती बघता वसतीगृहात सरकारी यंत्रणेद्वारे खाणावळ सुरु केल्यास विद्यार्थाचे सोशल डिस्टशीगचा प्रश्न सरकारी यंत्रणेद्वारे काटेकोरपणे पाळला जाऊ शकतो . त्या उलट डीबीटी प्रणाली व ठेकेदारी पद्धतीने बाहेरून येणारे स्वयंपाकी,मदतनिस,मालवाहतूक वाहन,बाजारातून येणारा भाजीपाला,
किराणा या सारख्या जीवनावश्यक वस्तूचा पुरवठा करणारा खाजगी व्यक्ती विद्यार्थाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शासनाला सोईचे होणार नाही. एकंदरीत विद्यार्थाना संर्सग झाल्यास शासनाची प्रतिमा मलीन होण्यास वेळ लागणार नाही आणि संर्सगाची जबाबदारी खाजगी व्यक्ती घेणार नाही.
आदिवासी विद्यार्थी,पालक,विविध आदिवासी संघटनांनी व लोक प्रतिनिधींनी अनेकवेळा सदर प्रणाली बंद करण्या संदर्भात एप्रिल २०१८ पासून सतत विनंती करीत आहे .
समाजाची संपत्ती विद्यार्थी आहे.आदिवासी विद्यार्थाचे शैक्षणिक, सामाजिक व भविष्यांचा विचार करुन सदर प्रणाली बंद करुन पूर्वीप्रमाणे सरकारी यंत्रणेद्वारे खाणावळ सुरु करावी.अशी मागणी करण्यात आली.
