?Big Breaking..ईडीच्या चौकशीच्या रडारवर आता मुंबईतील बिल्डर, ओमकार ग्रुप चे बाबूल वर्मा आणि कमल गुप्ता यांना अटक
मुंबई : ओमकार ग्रुपचे बाबुलाल वर्मा आणि कमल गुप्ता यांना ईडी ने 22 हजार कोटींची आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अटक केली आहे. मुंबईतील मोठ्या विकासक समुहांमध्ये ओमकार समुहाचा समावेश आहे. फक्त ओमकारचं नाही तर चार दिवसांपूर्वी विवी ग्रुपवर ईडीने रेड टाकत मेहुल ठाकूरला सुद्धा अटक केली होती.
एक महिन्यापूर्वी जे पी इन्फ्रास्ट्रक्चरवर सुद्धा रेड टाकून ईडीने काही कागदपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक साहित्य जप्त केलं होतं. तर काही दिवसांपूर्वी विकासक अविनाश भोसलेची चौकशी सुद्धा ईडीकडून करण्यात आली होती. अविनाश भोसले पुण्याचे व्यसायिक असून त्यांचे बड्या राजकीय नेत्यांशी संबंध आहेत.
ज्यामुळे ईडीच्या तपासाचा ससेमिरा आता बिल्डरकडे वळला आहे.
ईडीकडून का राबवल जातंय ऑपरेशन बिल्डर?
मुंबईतील बिल्डर आता ईडीच्या रडारवर आले आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये बड्या बिल्डर्सवर ईडीने कारवाया केल्या आहेत. कालच ईडीने ओमकार समूहाचे अध्यक्ष कमल गुप्ता आणि व्यवस्थापकी संचालक बाबूलाल वर्मा यांना अटक केली. तर 4 दिवसांपूर्वी विवा ग्रुपचे मेहुल ठाकूरला अटक केली. मात्र बिल्डरांच्या माध्यमातून ईडी राजकीय नेत्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. याचे कारण ही तसच आहे.
आपला पैसा गुंतवण्यासाठी बांधकाम क्षेत्र हे सर्वात उपयुक्त क्षेत्र मानलं जातं. त्यात नफा ही दहा पटीने वाढतो आणि आपलं नावंही येत नाही. तर नुकसान होण्याची शक्यता ही खूप कमी असते. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पैश्यांची उलाढाल होते.
ओमकार बिल्डर का आले ईडीच्या रडारवर?
410 कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी सुराणा ग्रुपने औरंगाबाद येथील ओमकार समुहावर गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात तीन दिवसापूर्वी ईडीने ओमकार समूहाच्या दहा जागांवर धाड टाकत चौकशी केली. या प्रकरणात कमल गुप्ता आणि बाबूलाल वर्मा यांना अटक केली. इतकंच नाही तर 22 हजार कोटींच प्रकरणी सुद्धा ओमकार ग्रुपच्या अडचणी वाढू शकतात. कोर्टात या प्रकरणी याचिका दाखल असून कोर्टाने याचा तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि याचाही तपास ईडीने सुरू केला आहे.
काय आहे हे 22 हजार कोटींच प्रकरण?
जोगेश्वरी परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या नावावर ओमकार समूह आणि गोल्डन एज समूह यांनी मिळून सुमारे 22 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. कर्ज घेण्याचे व्यवहार होऊन नऊ-दहा वर्षे उलटली तरी घरे बांधलेली नाही. हा आरोप करत एक याचिका मुंबईच्या उच्च न्यायालयात दाखल झाली. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन आणि सक्तवसुली संचालनालयाला त्यांची बाजू मांडण्याचा आदेश दिला.
फक्त ओमकार समुहच नाही तर विवा ग्रुप आणि जे पी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्धा ईडीच्या रडारवर आहेत. जे पी इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये उत्तर प्रदेशच्या एका बड्या नेत्याच्या जवळचा पैसा गुंतवला आहे. ज्यामुळे जे पी इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून त्या नेत्या पर्यंत पोहचण्याच्या तयारीत ईडी आहे का असा ही सवाल उपस्थित होत आहे.
आर्थिक गणितांमुळे आधीच बिल्डरांची कोंडी झाली आहे. त्यामध्ये गेल्या नऊ महिन्यांपासून करोनामुळे सर्व व्यवहार बंद होते. घरं तयार आहेत मात्र पैशाअभावी त्याला खरेदी करणारे मिळत नाही आहे.अशातच ईडीच्या या कारवायांन मुळे येणाऱ्या दिवसात काय चित्र असेल ते पाहण महत्त्वाच असणार आहे.
