मुलींचा विवाह..!एकविसाव वरीस लग्नाचं..!

मुलींचा विवाह..!एकविसाव वरीस लग्नाचं..!

केंद्र सरकारने नुकतेच लग्नासाठी मुलींचं किमान वय 18 वरून वाढवून 21 केल्यामुळे अनेक तज्ज्ञांना आश्चर्यचकीत केलं आहे.

या प्रयत्नांचा हेतू नेमका काय आहे, हा प्रश्न तज्ज्ञ व्यक्तींना पडलेला आहे. कारण सध्याच्या बालविवाहविरोधी कायद्यात देण्यात आलेला मूळ उद्देश हा अनेक कारणांपैकी एकाचा विरोधाभासी असल्याचं दिसून येतं.

संसदेत विधेयकाचा प्रस्ताव मांडताना याचा उद्देश मातामृत्यू रोखणं, शिशू मृत्यूदरात घट आणणं तसंच पोषणाचं प्रमाण वाढवणं यांचा समावेश होता.

पण राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या (NFHS) अहवालावर नजर टाकल्यास मातमृत्यूचं मुख्य कारण हे अॅनिमिया आहे. तर शिशू मृत्यूचं मुख्य कारण कुपोषण असल्याचं दिसून येतं. यामध्ये लग्नाच्या वयाचा समावेश नाही.

वय वाढवल्यामुळे कुपोषण घटणार?
दिल्ली स्थित सेंटर फॉर विमेन डेव्हलपमेंट स्टडीज येथील महिला आणि लैंगिक अभ्यास विभागाच्या प्राध्यापक मेरी ई जॉन म्हणतात, “यामुळे काहीच फरक पडणार नाही. कारण 17 व्या वर्षी लग्न झालेल्या महिलेला जर अॅनिमिया आहे. तिने 21 व्या अथवा 24 व्या वयात लग्न केलं तरी ती अॅनिमिकच राहणार. महिला बाळंतपणात अधिक रक्तस्त्राव झाल्यामुळे मृत्युमुखी पडतात, हे दुःखद आहे. हा पोषणाशी संबंधित विषय आहे. याचा लग्नाच्या वयाशी काहीच संबंध नाही.”

मुलीच्या लग्नाचं वय 18 वरून 21 करण्याला विरोध करणाऱ्या नेत्यांनी ‘ही’ कारणं सांगितली…
मुलाचं लग्नाचं वय 21 वर्षं, मग मुलीसाठी वय 18 वर्षं का?

यामध्ये केवळ युनिट लेव्हल माहिती उपलब्ध आहे. NFHS-5 शी संबंधित माहिती सरकारने अद्याप जाहीर केलेली नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून बालविवाहाच्या प्रमाणात सातत्याने घट पाहायला मिळत असताना सरकारने लग्नाचं वय वाढवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं, हे आश्चर्यजनक आहे.NFHS-3 मध्ये बालविवाहाचं प्रमाण 46 टक्के होतं. त्यांच्या तुलनेत NFHS-4 मध्ये 20 टक्के घट पाहायला मिळाली. म्हणजेच आपल्या प्रयत्नांना यश मिळत आहे. आकडेवारीतही ते दिसून येतं.

2015-16 च्या NFHS च्या आकडेवारीनुसार 26 टक्के मुलींचं लग्न 18 किंवा कमी वयात झालं होतं. या 26 टक्के लोकांमध्ये 6 टक्के मुलींचं वय 15 पेक्षा कमी तर 20 टक्के मुलींचं वय 15 ते 17 पर्यंत होतं. म्हणजेच 15 वर्षांपेक्षा कमी वयात होणारे विवाह रोखण्यात आपण यशस्वी ठरलो आहोत.

विरोधी पक्षाकडून या विधेयकावर आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवून देण्यात आलं. केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी याचा प्रस्ताव मांडला होता.

बालकांची व्याख्या काय आहे?
बालविवाह विरोधी (संशोधन) विधेयक 2021 च्या वाटेत फक्त माता मृत्यू दर आणि शिशू मृत्यूदर हा एकच अडथळा नाही.

तर या प्रस्तावित कायद्यात बालकाची व्याख्या ज्याप्रकारे करण्यात आली, ती बालकामगार, पोक्सो कायदा, जुवैनाईल जस्टीस आणि RTE कायद्यात करण्यात आलेल्या बालकांच्या व्याख्येपेक्षा विरोधाभासी असल्याचं दिसून येतं.
यंग व्हॉईसेस नॅशनल मूव्हमेंटचं नेतृत्व करणाऱ्या कविता रत्ना म्हणतात, जगभरात कुठेच 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना बालक म्हणून परिभाषित केलं जात नाही. पण प्रस्तावित कायद्यामध्ये तसं करण्यात आलं आहे.

यामुळेच पोक्सोसंदर्भात पैतृक किंवा मातृ संपत्तीवरील अधिकारांवर याचा परिणाम होणं स्वाभाविक आहे.

उदाहरणार्थ, बालकामगार कायद्यात मुलाचं वय 14 पेक्षा कमी ठेवण्यात आलं आहे. 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना किशोर ही व्याख्या देण्यात आली.

यंग व्हॉईस नॅशनल मूव्हमेंटने (ज्यामध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागातील 2500 युवक सहभागी आहेत) या मुद्द्यावर जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारद्वारे बनवण्यात आलेल्या टास्क फोर्सशी चर्चा केली. याच टास्क फोर्सने सरकारला बालविवाह कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

अनेक प्रकरणांमध्ये बालविवाह मुलांच्या मर्जीनेच होतात. कारण गरिबीमुळे मुलांकडे इतर कोणताच पर्याय उपलब्ध नसतो. अनेक मुलांसाठी लग्न म्हणजे गावाबाहेर पडण्याचा एक मार्ग असतो. 16 ते 18 वयोगटातील मुलांसाठी हे कारण होतं.

बालकांचं लैंगिक शोषण वाढण्याची शक्यता
मुलांना सरकारने पुढे जाण्यासाठी संधी उपलब्ध करून दिल्यास बालविवाह आपोआप कमी होऊ लागतील..अनेक किशोरवयीन मुलांकडे हायस्कूलपर्यंतचं शिक्षण घेतल्यानंतर पुढे करण्यासाठी काहीच पर्याय नसतो. रोजगाराची संधी म्हणून त्यांना इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग किंवा गारमेंट इंडस्ट्रीतील प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिल्यास त्याचा लाभ ते घेऊ शकतील. कर्नाटकात आपण अशा एका प्रकल्पाचा परिणाम पाहिला आहे.

टास्क फोर्सचा अहवाल आतापर्यंत सार्वजनिक का करण्यात आला नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. नवा कायदा आला तरी 18 वर्षांखालील विवाह रोखले जाऊ शकणार नाहीत.

मुलींच्या शिक्षणाला प्राथमिकता दिली पाहिजे. त्यानंतर त्या स्वतःच आपलं लग्न टाळू शकतील. कुटुंबातील सदस्यही मुलींच्या आकांक्षा समजून घेऊ लागतील. त्यासाठी मुलींना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण मिळायला हवं.

सध्याच्या बालविवाह कायद्याचा उद्देश मुख्य म्हणजे लोकसंख्येच्या मुद्द्याशी संबंधित आहे. आपल्याला लोकसंख्या कमी करायची आहे. यामुळेच लग्नाचं वय वाढवणं हा एक पर्याय त्यासाठी दिसून येतो. कमी वयात लग्न झाल्यास जास्त मुले जन्माला घालण्याची शक्यता असते.
सरकार लैंगिक समानतेच्या भाषेचा वापर करत आहे, हे खूपच रंजक आहे. खरंतर उजव्या विचाराच्या शक्ती अशा प्रकारच्या विषयांवर सहसा चर्चा करताना दिसत नसतात.

पण मुळात सध्याच्या स्थितीत 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींचं लग्न रोखण्यात अपयश आलेलं असताना हा कायदा का आणला जात आहे, हा प्रश्न कायम आहे.

संसदेत पारित झाल्यानंतर हा कायदा सध्याच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये म्हणजेच ख्रिश्चन मॅरेज अॅक्ट 1872, पारसी मॅरेज अँड डायव्होर्स अॅक्ट 1936, मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरियत) अॅप्लीकेशन अॅक्ट 1937, स्पेशल मॅरेज अॅक्ट 1954, हिंदू मॅरेज अॅक्ट 1955 आणि फॉरेन मॅरेज अॅक्ट 1969 यांच्यात बदल करण्यासाठी मार्ग उपलब्ध करून देईल.

म्हणजेच कोणत्याही धर्माशी संबधित असो, पुरुष आणि महिलांच्या लग्नाचं किमान वय समान असेल.

कायद्याचा परिणाम

या कायद्याचा सर्वाधिक परिणाम म्हणजेच मुलीचं खोटं वय ज्याप्रकारे आजच्या काळात सांगितलं जातं. तसंच विवाहाचं वय 21 केलं तरी असा भ्रष्टाचार होईल.”
याबाबत बोलताना जॉन यांनी नेपाळचं उदाहरण दिलं. तिथं मुलींचं लग्नाचं वय मुलांप्रमाणे 20 करण्यात आलं आहे.

या कायद्यामुळे फक्त सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम होतील, असं नाही. तर ग्रामीण भागात पंडीत आणि मॅरेज ब्युरो यांच्या व्यवसायावरही त्याचा परिणाम होईल.

मॅट्रिमोनियल वेबसाईटवर परिणाम
सुशिक्षित लोकांमध्ये ऑनलाईन मॅट्रिमोनियल वेबसाईटचा वापर जास्त प्रमाणात केला जातो.

माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार लॉकडाऊनचा आर्थिक फटका न बसलेल्या उद्योगांमध्ये ऑनलाईन मॅट्रोमोनियल साईट्सचा समावेश होतो.

पण या क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या नव्या कायद्याचा व्यवसायावर होणारा परिणाम यावर चर्चा करणं टाळताना दिसतात.

लग्नाचं वय वाढवून 21 वर्ष करणं एक चांगलं पाऊल आहे. यामुळे महिलांच्या शिक्षणात तसंच त्यांच्या मनुष्यबळ क्षेत्रातील वाट्यात सकारात्मक परिणाम दिसू शकेल.

भारतीय लोकशाहीत महिला आणि पुरुषांना समान अधिकार देण्यात 75 वर्ष मागे आहोत.19 व्या शतकाच्या सुरुवातीला मुलीच्या लग्नाचं वय 10 वर्ष होतं. 1940 पर्यंत ते वय 12 ते 14 वर्ष करण्यात आलं. 1978 दरम्यान 15 व्या वर्षी मुलींचा विवाह केला जाऊ लागला. आज पहिल्यांचा या दुरुस्तीच्या माध्यमातून महिला आणि पुरुष दोघांचं वय 21 वर्ष करण्यात आलं आहे.

लग्नाचं व लैंगिक असमानता दूर करण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतं. ज्या मुलींना पुढे शिकायची इच्छा आहे, त्यांना यामुळे मदत मिळू शकते. पण यामुळे बालविवाह खरंच थांबतील का, हे सांगणं अवघड आहे.