10 वी 12 वी च्या परीक्षा होणार की नाही..? सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे लक्ष..!उद्या सुनावणी
देशभरातील लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांचे लक्ष लागून राहिलेल्या दहावी-बारावी परीक्षा होणार की नाही, झाल्या तर कशा होणार, या अतिशय कळीच्या प्रश्नाचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. सध्या न्यायालयात लेखी परीक्षांऐवजी ऑनलाईन परीक्षा घ्या किंवा परीक्षा न घेताच पर्यायी मूल्यमापन पद्धतीने निकाल जाहीर करा, अशी मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी सुरूय. विशेष म्हणजे या रिट याचिकेत देशभरातील सर्व शिक्षण मंडळासह सीबीएसई, आयसीएसई आणि केंद्रीय बोर्डाच्या दहावी-बारावीच्या लेखी परीक्षाच रद्द करण्याची मागणी करण्यात आलीय. त्यामुळे न्यायालयात नेमका काय निर्णय देणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
इंडिया वाईड पॅरेंट्स असोसिएशनच्या अध्यक्ष डॉ. अनुभा सहाय यांनी ही याचिका दाखल केलीय. महाराष्ट्रासह 15 राज्यांतील विद्यार्थी आणि ओडिसा स्टुडंट युनियनने त्यांच्या मार्फत ही याचिका केलीय. याचिकेत म्हटले आहे की, कोरोनामुळे वर्षभर शाळा तशाच बंदच आहेत. काही विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण मिळाले. मात्र, अनेकांना ते ही शिक्षण मिळाले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आकलन, अभ्यास सारेच मागे पडले. हे पाहता दहावी आणि बारावीच्या लेखी परीक्षा घेऊ नयेत. त्यात एक तरी ऑनलाईन घ्यावात किंवा परीक्षा न घेताच पर्यायी पद्धतीने त्यांचे मूल्यमापन करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड प्रशांक पद्मनाभन बाजू मांडत आहेत. त्यात त्यांनी विद्यार्थ्यांना श्रेणी सुधार योजनेची संधी देण्याची मागणी केलीय. सर्व शिक्षण मंडळांनी वेळेत निकाल लावावेत. बारावीनंतरच्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी युजीसीने वेळापत्रक तयार करावे. प्रवेशासंबंधी समिती स्थापन करण्यासाठी युजीसीला सूचना द्याव्यात, दहावी आणि बारावीसोबत अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचीही लेखी परीक्षा घेऊ नये, अशी मागणी करण्यात आलीय. आता यावर सर्वोच्च न्यायलय काय निर्णय देणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
तीन सदस्यीय खंडपीठाची सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयात, न्यायमूर्ती एएम खानविलकर न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर तातडीची यादी करण्यासाठी याचिकेचा उल्लेख करण्यात आला. या प्रकरणाचा संदर्भ देत, याचिकाकर्ते अनुभा श्रीवास्तव सहाय यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला तात्काळ सुनावणीसाठी याची यादी करण्याची विनंती केली, कारण अनेक राज्यांमध्ये बोर्डाच्या परीक्षा सुरू झाल्या आहेत आणि लवकरच अनेकांमध्ये होणार आहेत.
मूल्यांकनाच्या इतर पद्धती विकसित करा
याचिकेत सीबीएसई, इतर केंद्रीय आणि राज्य शिक्षण मंडळांना मूल्यांकनाच्या इतर पद्धती तयार करण्यासाठी निर्देश मागितले आहेत. कारण, सध्या सर्व बोर्डांनी इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. CBSE ने 26 एप्रिलपासून इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या टर्म-2 बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऑफलाइन क्लासेस होऊ शकले नाहीत, तर ऑफलाइन परीक्षा कशा होणार?
याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत पद्मनाभन यांनी मंगळवारी न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्यासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला. हीच समस्या दोन वर्षांपासून कायम असल्याचे पद्मनाभन यांनी सांगितले. कोविडमध्ये सुधारणा झाली असली तरी ऑफलाइन क्लासेस घेण्यात आले नाहीत मग ऑफलाइन परीक्षा कशा होणार? ते रद्द केले जावे आणि पर्यायी मूल्यमापन प्रक्रिया आखली जावी.
खंडपीठ CBSE चे उत्तर ऐकणार आहे
त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, याचिकेची प्रत सीबीएसईला द्या. आम्ही बुधवार, 24 फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी या प्रकरणाची यादी करू. बुधवारची सुनावणी सीबीएसईपुरती मर्यादित राहणार आहे. तत्पूर्वी ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती एनव्ही रमना यांच्यासमोर देशभरातील 15 राज्यांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधित्वासह सादर करण्यात आली होती, ज्यांनी न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सूचीबद्ध होण्यास सहमती दर्शवली होती.
दरम्यान इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यात इयत्ता बारावीची लेखी परीक्षा ही 4 मार्च ते 30 मार्च दरम्यान होणार आहे. तसेच इयत्ता दहावीची लेखी परीक्षा 15 मार्च ते 4 एप्रिलदरम्यान होणार आहे. तत्पूर्वी निर्णय काय येणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तूर्तास तरी महाराष्ट्रात ऑफलाईन परीक्षा घेण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
