?कायदा-कानून..भाग २ अॅट्रॉसिटी कायदा..!अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदविल्यानंतरची खबरदारी…

?कायदा-कानून..भाग २ अॅट्रॉसिटी कायदा..!अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदविल्यानंतरची खबरदारी…

अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांवर अत्याचार झाल्यानंतर त्यासंबंधी अॅट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणे गुन्हा नोदविल्यानंतर अनेक महत्वपूर्ण खबरदारी घ्यावी लागते ती खबरदारी घेतली जात नाही म्हणून दुबळया प्रकारचा पुरावा न्यायालयापुढे सादर होतो. परिणामी गुन्हेगार सुटतो, अत्याचारग्रस्त व्यक्ती ही अन्यायग्रस्त होते, महणून अत्याचारमप्रस्त व्यक्तीला अॅट्रॉसिटी प्रतिबंध कायद्याप्रमाणे अपेक्षित न्याय मिळण्यासाठी आणि भारत देश समूळ अत्याचार मुक्त होण्यासाठी खालील खबरदारी घ्यावी.

(१) गुन्हा नोंद झाल्यानंतर गुन्हेगारास अटक झाली पाहिजे.

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे गुन्हेगारास अटकपूर्व जामिन मिळण्यासाठी अर्ज करण्यास बाधा आहे. अटकपूर्व जामिन अर्ज करण्याचा, तसा जामिन मिळविण्याचा अधिकार अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १८ प्रमाणे नाकारलेला आहे.

याबाबत मा. सर्वोच्य न्यायालयाचा रामकृष्ण विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. (एआयआर १९९५ सुप्रिम कोर्ट ११२३)हा निर्णय मार्गदर्शक आहे.

या निर्णयाची तारीख ६/०२/१९९५ अशी आहे.

अटकपूर्व जामिन अर्ज सत्र न्यायालयात जिल्हयाच्या ठिकाणी किंवा उपजिल्हयाचे तालुका ठिकाणी जिथे सत्र न्यायालयाचे कामकाज चालते त्या ठिकाणच्या सत्र न्यायालयात केला जातो.

अत्याचारग्रस्ताने स्वतः न्यायालयात हजर राहून जामीन अर्जास विरोध करुन वर उल्लेखित सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा न्यायालयासमोर देण्यासाठी सरकारी वकीलाना सांगावे.

सरकारी वकीलांनी तो निवाडा न्यायालयाच्या समोर सांगितला नसल्यास अत्याचारप्रस्ताने किंवा त्याच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्त्याने दुसऱ्या वकीलांची मदत घेऊन तो निवाडा सादर करुन अटकपूर्व जामिन अर्जास विरोध करावा,

(२) जेव्हा अत्याचाराची गंभीर घटना जसे, खून, बलात्कार, जाळपोळ, जबरजखमी, मालमत्तेची नुकसानीसंबंधी गुन्हा केला असल्यास अत्याचारग्रस्ताने गुन्हेगाराच्या जंगम स्थावर मिळकती करण्यासाठी अंट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम ७ प्रमाणे अर्ज करता येतो. त्यासाठी विशेष सरकारी वकीलांना सांगा व युक्तीवाद करण्यास विनती करा विशेष सरकारी वकील टाळाटाळ करत असल्यास दुसऱ्या वकीलांची मदत घेवून गुन्हेगाराची जंगम स्थावर मिळकत जप्त करण्यासाठी अर्ज सादर करा.

ज्या विशेष सरकारी वकीलानी टाळाटाळ केली त्याचे नाव जिल्हा दंडाधिन्यांना कळवावे, म्हणजे अशा सरकारी वकीलाचे नाव अॅट्रॉसिटीच्या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करणाऱ्या पॅनल मधून कमी करण्यात येईल आणि तशी अधिसूचना सरकारतर्फे केली जाईल अशी कार्यवाही होईल.

(३) अत्याचारग्रस्ताचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद अँट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणे न्हावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा.

विशेष न्यायालयासमोर सुध्दा पुनर्वसन व मदतीसाठी अर्ज सादर करावा.

(४) तपास अधिकारी गुन्हयाचा तपास योग्य त्हेने करतात काय?* याकडे लक्ष ठेवून राहावे.

प्रत्येक साक्षीदाराचा जबाब काय घेतला त्याची प्रत मागणी करा.

प्रथम खबर अहवाल आणि साक्षीदाराचे जवाब यातील विसंगती दिसून आल्यास तात्काळ तपास अधिकाऱ्याला ती बाब लक्षात आणून देण्यासाठी अत्याचारग्रस्ताने जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरण, तालुका विधीसेवा समिती मार्फत मोफत वकील मिळवून त्यांच्यामार्फत किंवा स्वत: वकील नेमून किवा सामाजिक सेवाभावी कार्यकर्त्यामार्फत कृती करावी.

(५) खून, बलात्कार, खुनाचा प्रयत्न, जाळपोळ यासारख्या गंभीर अत्याचाराच्या घटनात योग्य वैद्यकीय परिक्षण होत आहे काय याकडे लक्ष पुरवावे.

वैद्यकीय नोंदी बरोबर केल्या जात आहेत काय याची खात्री करावी.

शव विच्छेदन (पोस्ट मॉर्टम) करणाऱ्या डॉक्टरानी मृत्युचे कारण बरोबर लिहिले काय याची खात्री करून घ्या.

मृत्युचे कारण विसगत लिहिले असल्यास तात्काळ हरकत ध्या लिहिलेले कारण योग्य की अयोग्य हे समजून घेण्यासाठी तुमच्या परिचित तज्ञ डॉक्टराची मदत घ्या.

(६) अॅट्रॉसिटीग्रस्त व्यक्ती किंवा त्यांच्या साक्षीदारास पुरावा उलट देण्यासाठी गुन्हेगार किंवा त्याच्यावतीने कोणी इतर धमकी देत असल्यास किंवा दबाव आणत असल्यास कोणते आमिष दाखवत असल्यास त्याबाबतची फिर्याद तात्काळ विशेष न्यायालयापुढे फौजदारी प्रक्रिया सहितेच्या कलम १९५- अे प्रमाणे द्यावी.

अशी फिर्याद देण्यासाठी विशेष सरकारी वकीलाची मदत घ्या.

(७) कोणत्याही स्थितीत अत्याचार खटल्यात समझोता करु नका.

गुन्हेगाराकडून पैसे स्वीकारु नका. धमकी, दबावास बळी पडून किंवा पैसे स्वीकारुन उलट साक्ष देऊ नका.

त्यामुळे अत्याचार वाढतच राहतील.

अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारास प्रोत्साहन मिळेल.

जर अत्याचारग्रस्ताने पैसे स्वीकारुन अत्याचाराच्या प्रकरणांत समझोता केला तर पैसे उकळण्यासाठी खोटे अत्याचाराचे प्रकरण दाखल केले असा संदेश समाजात जाईल आणि अत्याचारग्रस्त व्यक्तीविरुद्ध गैरसमज पसरेल.

गंभीर अत्याचार असेल तरीही पोलीस स्टेशन द्वारा अशा अत्याचाराची दखल घेण्यास टाळाटाळ होईल त्यामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वरील अत्याचार वाढतील.

(८) दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर त्याची प्रत न्यायालयातून प्राप्त करुन घ्यावी.

अत्याचारग्रस्ताने व साक्षीदाराने त्यांचे जबाब वाचून घ्यावे. त्याच बाबी न्यायालयात नीटपणे सांगण्यास या कागदपत्राची मदत होईल.

(९) जेव्हा अॅट्रॉसिटीचा खटला न्यायालयासमोर पुराव्यासाठी नेमला* *त्या संबंधीचे समन्स न्यायालयाकडून आल्यास नेमलेल्या तारखेच्या चार दिवस अगोदर विशेष सरकारी वकीलांची भेट घ्यावी आणि साक्ष कशाप्रकारे द्यावी याची तालीम करुन घ्यावी.

विशेष सरकारी वकील योग्य पुरावा कसा द्यावा हे शिकविण्यास टाळाटाळ करीत असल्यास जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास कळवा.

साक्ष कशी द्यावी, त्यासाठी काय काळजी घ्यावी याकरिता तज्ञ वकीलाची मदत घ्या.

(१०) न्यायालयासमोर साक्ष देत असताना पोलीसासमोर जी जवानी दिली तिच्याशी विसंगत किंवा अवास्तव माहिती न्यायालयासमोर बोलु नका.

गुन्हयाचा तपास होत असतानाच सर्व बाबी तपास अधिकाऱ्याने नोंदवून घेतला काय याची खात्री तपासाच्या वेळेसच करावी, पूर्वी जी माहीती सांगितली त्याबाबत पुन्हा न्यायालयासमोर विसंगत माहिती देव नका काही अवास्तव माहिती सांगितल्यामुळे न्यायालयाची सहानुभूती मिळेल असा समज करून घेऊ नका.

न्यायालयास कायद्याप्रमाणे पयवा योग्य आला आहे काय हे पहावे लागते. म्हणून पुरावा देत असताना कमवारीने घडलेली घटना जशीस तशी सागा. म्हणजे अशा योग्य पुराव्याया गुन्हा सिद्ध होण्यास उपयोग होईल.

(११) संपूर्ण साक्षीदारांची साक्ष न्यायालयासमोर होणे आवश्यक आहे.

खून, खुनाचा प्रयल, बलात्कार अशा पटनाच्या अत्याचार प्रकरणात वैद्यकीय अधिकारी आणि रासायनिक विश्ले णाची साक्ष घेतलीच पाहिजे अशी साक्ष घेण्यास विशेष सरकारी वकील टाळाटाळ करत असल्यास अत्याचारग्रस्ताने विशेष न्यायालयास वैद्यकीय अधिकारी आणि रासायनिक विश्लेषण अधिकारी यांची साक्ष घेण्याबाबत विनंती करावी.

(१२) बऱ्याच प्रकरणांत रासायनिक विश्लेषकांचा अहवाल प्राप्त होत नाही.

म्हणून रासायनिक विश्लेषण अहवाल लवकर प्राप्त होण्यासाठी तपास अधिकारी यांनी तातडीची कार्यवाही करावी व पाठपुरावा करावा, याबाबत विनंती करा. रासायनिक विश्लेषक अहवालाशिवाय सुनावणी सुरु होत असल्यास ती बाब विशेष न्यायालयाच्या नजरेस आणून द्यावी म्हणजे न्यायालय तो अहवाल मागवून घेण्याचे आदेश पारित करील.

(१३) अत्याचाराची खबर देतांना प्रथम वर्दी अहवालात म्हणजे एफआयआर मध्ये अत्याचारग्रस्ताची जात किंवा आरोपीची जात लिहिली नसल्यास त्यानंतर तपासात अत्याचारग्रस्ताच्या जातीसंबधीचा कागदोपत्री पुरावा सादर करुन पुरवणी जबाब द्या.

त्यावेळी आरोपीची कोणती जात ते सांगा. आरोपी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचा नाही असे स्पष्ट सांगा एफआयआर मध्ये अत्याचारग्रस्ताची व आरोपीची जात लिहिली नसेल तर त्यावाबीचा कोणताही विपरीत परिणाम होऊ शकत नाही असा

निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आशाबाई अढागळे विरुध्द स्टेट ऑफ महारा टू २००९ (१) Bom. C.R. Cri. Page 779 या निवाड्यात दिला आहे.

(१४) अत्याचाराची गंभीर घटना घडल्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधिक्षकांनी येऊन अत्याचाराचे स्वरुप, जीवित हानी आणि मालमत्तेची हानी याचे निर्धारण करण्यासाठी आणि अत्याचारग्रस्तास पुनर्वसन देण्यासाठी तात्काळ भेट देणे बंधनकारक आहे.त्यांनी घटनास्थळास भेट द्यावी यासाठी त्यांना विनंती करा. जिल्हा पोलीस अधिकारी व पोलीस अधिक्षक यांनी घटनास्थळास भेट देण्यास टाळाटाळ केल्यास त्यांचेवरही कार्यवाही करावी असा महत्वपूर्ण निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आर मोगम सिरवई विरुध्द स्टेट ऑफ तामिळनाडू’,* निर्णय दिनांक १९/०४/२०११ या प्रकरणी दिला आहे.

(१५) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांना त्यांची जात उच्चारुन बोलणे ही बाब गुन्हेगारीची आहे व ती शिवीगाळीची भाषा आहे असा सांगणारा महत्वपूर्ण निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने *’श्रावणसिंग व इतर विरुध्द स्टेट थ्रू स्टॅन्डींग कौंसिल याप्रकरणात दिनांक १८/०८/२००८ रोजी दिला आहे*.

(१६) अत्याचारग्रस्तास, व त्याच्या साक्षीदारास गुन्हेगार किंवा त्याचे नातेवाईक धमकी देत असेल तर कायदेशीरपणे अत्याचारग्रस्तास, त्यांचे साक्षीदारास पोलीस संरक्षण मिळू शकते. त्यासाठी जिल्हा पोलीस अधिक्षकांकडे अर्ज करा.

(१७) अत्याचारग्रस्तावर त्याच्या कुटुंबीयावर जर गावातील लोकांनी, अत्याचार करणाऱ्यांनी बहिष्कार टाकल्यास ती बाब तात्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवा.

येणेप्रकारे प्रकरण १४ समाप्त

वि.वा. येलवे,वकील उच्च न्यायालय मुंबई