आजपासुन हे स्वस्त तर हे झाले महाग…!जाणून घ्या खिश्यावरील बोजा..!
आजपासून अनेक नवे नियम लागू होतायत. त्यामुळे नागरिकांच्या खिशावर बोजा पडणाराय. त्यातल्या त्यात दिलासादयक गोष्ट म्हणजे एलपीजी गॅस सिलिंडरचे दर स्वस्त झालेत. चला, तर मग पाहुयात काय स्वस्त आणि काय महाग होणार ते.
ATM मधून पैसे काढणे महाग
1 जानेवारीपासून एटीएममधून पैसे काढणे महाग झाले आहे. लिमिटमपेक्षा जास्त ट्राझक्शनवर ग्राहकांना प्रत्येकवेळेस 20 ऐवजी 21 रुपये मोजावे लागतील. ICICI बँकेत पाच ट्रान्झक्शन मोफत असतील. त्यानंतर प्रत्येक ट्रान्झक्शनवर प्रत्येक आर्थिक व्यवहारासाठी 21 रुपये शुल्क आकारले जाईल. इतर व्यवहारांवर प्रत्येक वेळी 8 रुपये 50 पैसे शुल्क आकारले जाईल. HDFC बँकेचे शहरानुसार नियम आहेत. मुंबई, नवी दिल्ली, चेन्नई कोलकत्ता, बंगळुरू आणि हैदराबादसाठी सुरुवातीचे तीन व्यवहार मोफत असतील. त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारांवर 21 रुपये मोजावे लागतील. अॅक्सीस बँकेतेही 5 ची फ्री लिमिट संपल्यावर पैसै काढल्यानंतर 20 रुपये मोजावे लागतील. आर्थिक सोडून इतर व्यवहारासाठी 10 रुपये शुल्क आकारले जाईल.
कार्ड वापराचे नवे नियम
1 जानेवारीपासून डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड वापराचे नियम बदलत आहेत. ऑनलाईन व्यवहारात अधिक सुरक्षितता आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पेमेंट करताना आता 16 अंक डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसह कार्डचे सर्व तपशील प्राधान्याने भरावे लागतील. त्यामुळे होईल काय, तर वेबसाईट, अॅप यांना तुमच्या कार्डचा तपशील गोळा करून ठेवता येणार नाही. शिवाय तुमची जुनी गोळा केलेली माहिती हटवली जाईल.
ओला, उबर महागणार
1 जानेवारीपासून झोमॅटो, स्विगी अशा ई-कॉम स्टार्टअप कंपन्या त्यांच्या सेवांवर जीएसटी आकारतील. त्यांना त्याचे चलन सरकारकडे जमा करावे लागणार आहे. मात्र, यामुळे ग्राहकांच्या खिशावर भार पडणार नाही. ओला, उबर यांनाही जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे या सेवा महागतील. मात्र, ऑटोरिक्षा चालक ऑफलाईन सेवा देत असल्यास त्यांना जीएसटी लागू होणार नाही.
पोस्ट बँकेत 25 रुपये शुल्क
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या ग्राहकांना एका मर्यादेपासून रोख काढण्यासाठी आणि जमा करण्यासाठी आता शुल्क आकारले जाणार आहे. या बँकेत तीन प्रकारची बचत खाती उघडली जातात. यात अनेक सुविधा आहेत. खातेधारकाला खरे तर दर महिन्याला चारवेळा पैसे काढता येतात. मात्र, यानंतर पैसे काढल्यानंतर किमान 25 रुपयांचे शुल्क आकारले जाणार आहे.
बुटावर 5 ऐवजी 12 टक्के जीएसटी
एक जानेवारीपासून बुटावर आता 5 ऐवजी 12 टक्के जीएसटी लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बुटाच्या किमती आपसुकच वाढतील. मात्र, चपलांबाबत हा निर्णय झाला नाही. या निर्णयाचा फटका साऱ्यांनाच बसणार आहे. प्रत्येक घरात लहान मुले शाळेसाठी बुटाचा वापर करतात. मोठे मुलेही आवर्जुन बूट घालतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा खिसा चांगलाच रिकामा होणार आहे. जवळपास 7 टक्क्यांनी बुटांच्या किमती महाग होणार आहेत.
पेन, वह्याही महागणार
कॅन्सरचे औषध, फोर्टिफायड राईस आणि बायोडिझेर वरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून कमी होऊन 5 टक्के केला आहे. त्यामुळे यासंबंधित वस्तू स्वस्त होतील. मात्र, दुसरीकडे आयरन, कॉपर, अल्यूमिनियम, झिंक वरील जीएसटी 5 टक्क्यांवरून वाढून 18 टक्के होणार आहे. पॅकेजिंग मटेरिअर, पेपर, पेनवर जीएसची दर 18 टक्के होणार आहे. रेल्वे लोकोमोटिव्ह पार्ट, प्लास्टिक स्कॅपवर जीएसटी दर 5 टक्क्यांहून वाढून 18 टक्के झाला आहे. त्यामुळे खिशाला झळ बसणार आहे.
कपडे अजून तरी स्वस्त
कपड्यांवर लागू होणारा जीएसटी तूर्तास तरी टळला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची नुकतीच बैठक झाली. त्यात एक जानेवारीपासून टेक्सटाईल क्षेत्र जीएसटीच्या 12 टक्के स्लॅबमध्ये आणायचे असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, या बैठकीत गुजरात, प. बंगला, दिल्ली, राजस्थान, तामिळनाडूच्या अर्थमंत्र्यांनी विरोध केला. त्यामुळे हा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे कपडे सध्या तरी स्वस्त आहेत.
Google च्या अनेक अॅप्ससाठी नियम बदलतील
पुढील महिन्यापासून गुगलचे अनेक नियम बदलले जात आहेत, त्याचा थेट परिणाम तुमच्यावर होणार आहे. हा नवीन नियम सर्व Google सेवा जसे की Google Ads, YouTube, Google Play Store आणि इतर सशुल्क सेवांवर लागू होईल. तुम्ही पुढील महिन्यापासून RuPay, American Express किंवा Diners कार्ड वापरत असल्यास, तुमचे कार्ड तपशील Google द्वारे सेव्ह केले जाणार नाहीत. अशा परिस्थितीत, 1 जानेवारी 2022 पासून, तुम्हाला प्रत्येक मॅन्युअल पेमेंटसाठी कार्ड तपशील प्रविष्ट करावा लागेल.
एलपीजी सिलेंडरच्या किमती
एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीही दर महिन्याला बदलतात. पुढील महिन्यासाठीही तेल कंपन्या गॅस सिलिंडरची किंमत ठरवणार आहेत. अशा परिस्थितीत यावेळी एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ होते की नाही हे पाहावे लागेल.
जेवणावर जीएसटी…
१ जानेवारीपासून स्विगी आणि झोमॅटो सारखे ई-कॉम स्टार्टअप त्यांच्या सेवांवर जीएसटीआकारतील. त्यांना आता अशा सेवेचे चलन सरकारकडे जमा करावे लागणार आहे. तथापि, यामुळे अंतिम खर्चावर म्हणजेच तुमच्या खिशावर जास्त भार पडणार नाही. सध्या रेस्टॉरंट हाच कर घेत आहे. सरकारने हे पाऊल उचलले कारण गेल्या २ वर्षांत फूड डिलिव्हरी अॅप्सने २००० कोटींची खराब कामगिरी दाखवली होती. असे केल्याने करसंकलन वाढेल, असे सरकारला वाटते. याशिवाय ओला, उबरसाठीही जीएसटी लागू होणार आहे.
