राज्यात अनुसुचित क्षेत्रातील १३ नगरपंचायतींचे नगराध्यक्ष गैर आदिवासी
ट्रायबल फोरम – संसदेने कायदा केला नाही ; राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन
अमरावती – महामहिम राष्ट्रपती यांनी संविधानातील पाचव्या अनुसूचीच्या अनुषंगाने २ डिसेंबर १९८५ रोजी अधिसूचना काढून राज्यात अनुसूचित क्षेत्र घोषित केले आहे.या क्षेत्रातील शासन पेसा कायद्यानुसार चालायला पाहिजे.पाचव्या अनुसूचीतील,पेसा कायद्यातील तरतुदींना डावलून अनुसूचित क्षेत्रात शासन चालवल्या जात असल्याचा प्रत्यय येत आहे. राज्यात नुकत्याच १३९ नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण घोषीत झाले आहे. यात अनुसूचित क्षेत्रात येत असलेल्या १३ नगरपंचायतींमध्ये गैर आदिवासी उमेदवार नगराध्यक्ष पदावर विराजमान होणार आहे.
भारतीय संविधान ( ७४ वी सुधारणा )अधिनियम १९९२ अन्वये नगरपरिषद कारभाराबाबत राजयघटनेत भाग नऊ – क चा समावेश केलेला आहे.अनुसूचित क्षेत्रातील तालुका मुख्यालयांचे राज्यघटनेतील भाग नऊ-क मधील अनुच्छेद २४३ थ नुसार नगरपंचायतींमध्ये रुपांतर केलेले आहे.घटनेतील भाग नऊ – क च्या तरतुदी अनुसूचित क्षेत्रासाठी लागू करण्यासाठी अपवाद व योग्य सुधारणासह कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. परंतू नगरपरिषद संबंधी अद्याप २० वर्षे झाली तरी संसदेने अनुच्छेद २४३ य ग अंतर्गत कायदा केलेला नाही. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील गावाचे रुपांतर शहरात व नगरपंचायत मध्ये करतांना राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे.
त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रात तयार करण्यात आलेल्या नगरपंचायती कायदेशीर नाहीत. येथील निवडणुकाच अवैध असल्याबाबत ट्रायबल फोरमचे राज्यसचिव तथा माजी केंद्रीय सनदी अधिकारी एकनाथ भोये यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्य निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस.मदान, नगर विकास विभागाचे सचिव महेश पाठक यांना ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी ई मेलद्वारे पत्र पाठवून आक्षेप घेतला होता. तरीही राज्यात अनुसूचित क्षेत्रातील १३ नगर पंचायतीच्या निवडणुका घेण्यात येऊन नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षणही जाहीर केले. त्यात ६ नगरपंचायतीं ह्या खुला प्रवर्गातील महीला करीता राखीव आहे तर ७ नगरपंचायतीं खुला प्रवर्गातील सर्वसाधारण करीता राखीव आहेत.
पेसा क्षेत्रातील बेकायदेशीर आरक्षण
नगरपंचायत आरक्षण
१) वाडा – खुला प्रवर्ग महीला
२) एटापल्ली – खुला प्रवर्ग महीला
३)सिरोंचा – खुला प्रवर्ग महीला
४)कोरची – खुला प्रवर्ग महीला
५) धारणी- खुला प्रवर्ग महीला
६) कुरखेडा – खुला प्रवर्ग महीला
७) पेठ – खुला प्रवर्ग ( सर्वसाधारण )
८) भामरागड -खुला प्रवर्ग ( सर्वसाधारण)
९) सुरगाणा – खुला प्रवर्ग सर्वसाधारण
१०) धडगाव – खुला प्रवर्ग सर्वसाधारण
११) तलासरी – खुला प्रवर्ग सर्वसाधारण
१२) मोखाडा -खुला प्रवर्ग सर्वसाधारण
१३) विक्रमगड – खुला प्रवर्ग सर्वसाधारण.
कोट
राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन
भारतीय संविधानात नगरपंचायती संबंधी सुस्पष्ट तरतूद असतांना राजकीय नेते ,मंत्री आणि शासनातील उच्च पदस्थ सनदी अधिकारी यांना कळत नसेल किंवा तरतुदींनुसार कार्यवाही करीत नसेल तर ते संविधाना विषयी जागृत नाही.
– एकनाथ भोये, राज्यसचिव ट्रायबल फोरम
