कांदा निर्यात बंदीचा निर्णयमागे घेऊन शेतक-यांना न्याय देण्याबाबत तहसीलदार मिलिंदकुमार वाघ यांना दिले निवेदन
जगभरात लोकडाऊन असतांना मोठ्या कष्टाने शेतक-याने कांदयाचे उत्पादन घेतले.
कांदयाला आताकुठे चांगला भाव येऊ लागल्याचे दिसत होते. चार पैसे हाता पडतील अशी शेतकबाला आशाहोती. पण केंद्रातील लहरी मोदी सरकारने अचानक निर्यातबंदी जाहीर करून शेतक-यांवर घोर अन्याय केला आहे. तीन महिल्यापुर्वी म्हणजेच ४ जून २०२० राजी केंद्रीय मंत्री श्री.प्रकाश
जावडेकर यांनी कांदा, बटाटा, दाळींना जीवनाश्यक वस्तूंच्या यादीतुन वगळले असल्याची वस्तुंच्या यादीतुन वगळले असल्याची घोषणा करुन स्वतःची पाट थोपटवून घेतली होती आणि तीन महिन्यात घुमजाव करुन निर्णय बदलुन शेतक-यावर अन्याय केला आहे. या निर्णयामुळे कांदयाचे भाव कोसकुन शेतक-याचे प्रचंड मोठे नुकसान होणार नाही.
तरी कांदया उत्पादक शेतक-यांवर अन्याय करणारा कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय तात्काळ मागे घेवुन शेतक-यांना न्याय दयावा अशी मागणी अमळनेर तालुका ग्रामीण कॉग्रेस कमेटी, अमळनेर यांनी दिले आहे.
निवेदन देताना गोकुळ बोरसे,सुलोचना वाघ,सुरेश पिरण पाटील,भागवत सूर्यवंशी,सुनील पाटील,अनंत निकम इ उपस्थित होते.
