शेतकऱ्यांच्या काजूला अपेक्षित दर मिळवुन देण्याची शिवसेना आणि सावंत-राऊत कंपनीची घोषणा म्हणजे “लबाडाघरचं आवतान
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक संचालक श्री अतुल काळसेकर आणि भाजपा जिल्हाध्यक्ष श्री राजन तेली यांची पत्रकार परिषदेत टिका
कोल्हापूरःआनिल पाटील
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष श्री सतीश सावंत आणि शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी घोषणा केली आहे की शिवसेना काजूला किमान अपेक्षित असा १२० रुपये दर मिळवून देण्यासाठी काजू बागायतदारांच्या पाठीशी उभी राहणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक काजू खरेदीसाठी कारखानदार व व्यापाऱ्यांना कर्ज देणार आहे. हि घोषणा वीरत नाही तोपर्यंत जिल्हा बँक संचालक श्री अतुल काळसेकर आणि भाजपा जिल्हाध्यक्ष श्री राजन तेली यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत यांची हि फक्त “बोलबच्चनगिरी” असल्याचे सांगत जोरदार हल्ला चढवला आहे. या विषयात गेल्या आठ दिवसात शिवसेनेच्या या नेत्यांनी केलेली अंमलबजावणी पाहता जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष श्री सतीश सावंत आणि शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत हे फक्त शेतकऱ्यांना भूलथापा मारत असून हा प्रकार म्हणजे “बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात” आहे. हे “लबाडाघरचे आवतान” असून कोकणातल्या शेतकऱ्यावर मात्र यामुळे उपाशी मरण्याची पाळी येईल, असे सांगत जोरदार टीका केली आहे.
यावेळी बोलताना काळसेकर म्हणाले की गेले पंधरा दिवस जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष श्री सतीश सावंत सतत सांगत आहेत की जिल्हा बँका काजू बागायतदारांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहणार आहे. काजूचा दर निश्चितपणे प्रति किलोमागे १२० प्रमाणे शेतकऱ्याना मिळेल. काजू बी खरेदीसाठी वि.का.स. संस्था आणि खरेदी विक्री संघ यांना नऊ टक्के व्याजदराने भांडवल उपलब्ध करून देणार. शिवसेना १२० रुपयांनी काजू बी खरेदी करेल!
सतीश सावंतांची हि वक्तव्ये म्हणजे बोलाची कढी आणि बोलाचा भात असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांना फसवून, मारून मुटकून शिवसेनेच्या पालखीत बसवण्यासाठीचा हा प्रकार असल्याचे काळसेकर यांनी म्हंटले आहे.
हे शेतकऱ्यांना फक्त भुलवणारे “लबाडाघरचे जेवणाचे आवताण” आहे. कारण वस्तुस्थितीचा अभ्यास केला, तर आपल्या जिल्ह्यात ज्या काही दोनशे सव्वादोनशे वि.का.स. संस्था आणि सात खरेदी-विक्री संघ आहेत त्यापैकी एखाद दुसरी संस्था सोडली, तर इतर कोणत्याही खरेदी-विक्री संघाने किंवा वि.का.स. संस्थेने बँकेकडे यासाठी प्रस्तावच दाखल केलेला नाही. याच्यामागचे कारण असे आहे की जरी समजा बँकेकडून कर्ज घेऊन १२० रुपये प्रतिकिलो दराने संस्था काजूबी खरेदी जरी केली, तरी त्यात जी काही तूट अथवा काही खराब माल निघणार आहे, त्याची जबाबदारी कोणाची राहणार हे स्पष्ट होत नाही. यात गोंधळ झाला तर नऊ टक्क्याने कर्जाची परतफेड करून नेमका आपल्याला काही फायदा होऊ शकतो का, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झालेला आहे. यातली तूटीची आणि तोट्याची गणिते त्यांना परवडणारी नाहीत. सध्या लॉकडाऊन मुळे एपीएमसी मार्केट आणि कारखान्यात अगोदरच पडून असलेल्या मालाचा विचार करावा लागेल. या परिस्थितीत चार-सहा महिन्याहून अधिक काळ काजूबी होल्ड करून ठेवावी लागेल. हे काजू कारखानदार आणि सहकारी संस्थांना आजच्या व्याजदरात परवडणारे नाही. हे सगळे बघितल्यानंतर कुठली आदर्श बँक या व्यवसायाला आहे त्या अटींसह पैसे द्यायला तयार होईल आणि हा धोका कुठल्या सहकारी संस्था स्वीकारतील हा प्रश्न आहे. जर या सगळ्याचे गणित बसवायचे असेल तर शासनाच्या मदतीनेच हा वीस रुपयाचा फरक भरून काढावा लागेल, तसेच ज्या काजूबी खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्था आहेत, त्यांना कमी इंटरेस्टमध्ये किंवा इंटरेस्ट सबसिडी देऊन अधिक प्रमाणावर भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
या सगळ्या गोंधळाच्या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासन जोपर्यंत स्वारस्य दाखवत नाही आणि जे मागच्या अर्थसंकल्पामध्ये काजूसाठी शंभर कोटी रुपये देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करून मंजूर केले होते, ते जोपर्यंत या काजूखरेदी व्यवहारासाठी खर्च केले जाणार नाहीत, तोपर्यंत या सगळ्यांच्या वक्तव्यांना काडीचाही अर्थ नाही. त्यामुळे जर शिवसेनेला आपली ताकद दाखवायचीच असेल तर पालकमंत्री, खासदार आणि जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षांनी शासनाच्या दरबारात काजू या विषयासाठीचे शंभर कोटी रुपये कोकणात काजूची समस्या सोडवण्यासाठी कोकणात खर्च व्हावेत, यासाठी ती ताकद दाखवावी. केवळ शासकीय हस्तक्षेप आणि प्रोत्साहनपर योजनेत हे पैसे खर्च करण्यात यश आले तरच हा विषय सुटू शकतो, अन्यथा ही निव्वळ बोलबच्चनगिरी ठरणार आहे, अशी घणाघाती टीका भाजपा जिल्हाध्यक्ष श्री राजन तेली ब अतुल काळसेकर यांनी केली
आज गोवा बागायतदार संघाने प्रतिकिलो १०५ रुपये दर दिला आहे आणि हा संघ सभासद शेतकऱ्यांना पुढच्या काळात पंधरा रुपये बोनस देण्याचा विचार करत आहे. आणि आजही आमची महाराष्ट्र शासनाकडे तीच मागणी आहे की शेतकऱ्यांचा अपेक्षित दर आणि कारखानदारांना परवडणारी खरेदी यामध्ये जो वीस रुपयांचा फरक येत आहे, तो आज प्रोत्साहन पर अनुदान म्हणून त्या कोकणसाठीं मंजूर शंभर कोटी रुपयांमधून भरून काढला पाहीजे. शेतकरी आणि कोकणची अर्थव्यवस्था जगवण्याचा हा प्रश्न आहे.
आज एकाच सोसायटीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये बँकेकडे काजूखरेदीसाठी भांडवल मागितलेले आहे. इथेसुद्धा त्यांचे भांडवल दोन लाख रुपये आहे, आणि त्यांनी बँकेकडे पाच लाख रुपये मागितले आहेत. त्यामध्ये दहा टन माल असलेला एक लोडसुद्धा खरेदी होऊ शकणार नाही, हे वास्तव आहे. एका लोडची किंमत साधारण बारा लाख रुपये होते. त्यामुळे या सगळ्या ज्या घोषणा चालल्या आहेत, त्या अव्यवहार्य आहेत. लोकांना खूष करण्यापेक्षा आवश्यक प्रस्ताव कसे होतील आणि काजू खरेदी कशी होईल हे प्रामाणिकपणे पाहणे सध्यातरी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण ३० एप्रिल नंतर आणखी जेमतेम पंधरा दिवसात यंदाचा काजूचा हंगाम संपणार आहे. त्यानंतर आजचे वातावरण पाहता काजु वाळावा यासाठी आवश्यक ती उन्हे मिळणार नाही. व्यापारी व कारखानदार यांना जर हा काजू सुकवायला उन्हे मिळाली नाहीत, तर साठवणुकीच्या वेळी त्यामध्ये आणखी तुट येईल, माल खराब होईल आणि यातून कारखानदार सुद्धा नुकसानीत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा सगळा व्यवहार घाट्याचा होईल. बँकिंग क्षेत्र कर्जाची परतफेड करून घेताना याचा विचार करणार नाही. त्यामुळे आधीच अडचणीत आलेला हा कारखानदार हे कर्ज फेडणार कसा असा प्रश्न निर्माण होईल आणि त्यातून बँकेचे सामान्य शेतकरी वा कारखानदार सभासदांशी असलेले संबंध देखील बिघडण्याची शक्यता आहेच.
त्यामुळे काजू व्यवसायाच्या आस्तित्वाच्या या प्रश्नावर सवंग घोषणाबाजी आणि पक्षीय राजकारण नको. इथे घोषणा करण्यापेक्षा राज्याकडून यापूर्वीच फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करून ठेवलेले ते काजूचे शंभर कोटी रुपये कोकणात वळवण्यास भाग पाडून दाखवा! अन्यथा शेतकऱ्यांच्या मेहनतीतून उभी राहिलेली बँक राजकारणातले स्वतःचे हट्ट पुरवायला वापरू नका, असा टोला राजन तेली व अतुल काळसेकर यांनी लगावला आहे.
कणकवली येथे झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत आज श्री राजन तेली व अतुल काळसेकर बोलत होते. एकंदरीत कोकणात आता काजूयुद्ध रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
