Sangali

कराड वसतिगृह प्रश्नाबाबत २० दिवस जेवणावर बहिष्कार करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

कराड वसतिगृह प्रश्नाबाबत २० दिवस जेवणावर बहिष्कार करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

सांगली / प्रतिनिधी – दिलीप आंबवणे

आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह मलकापूर, कराड येथील नवीन वसतिगृहांच्या स्थलांतरनाला विरोध करत विद्यार्थ्यांनी गेली २० दिवस जेवनावर बहिष्कार टाकला आहे. परंतु आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घ्याची तसदी प्रशासनाला वाटली नाही, उटल प्रश्न सोडविण्याचे सोडून आंदोलन मागे घेऊन तेथेच राहण्यासाठी जावे, असे प्रशासन सांगत आहे.
आदिवासी वसतिगृहांची खरेदी केलेली इमारत ही स्मशानभूमीला लागून आहे, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना याचा त्रासही होत आहे. तसेच सदर इमारत सोसायटीमध्ये असून सोसायटीच्या आवारात फिरण्यास मनाई असून रात्री ८ नंतर येण्यास बंदी आहे.

इतरांना फिरल्यास चालते, परंतु ते एका विशिष्ट समाजातून असल्यामुळे हा दुजाभाव केला जात असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.सदर वसतिगृह मुख्य इमारतीपासून मुख्य रस्त्यापर्यंत जाण्यासाठी कुठल्याही वाहनांची सोय नाही. मुख्य रस्त्यापर्यंत चालत जाण्यासाठी अर्धा तास लागतो, मुलांना बाहेर पडताना नाईट ड्रेस/हाप पॅन्ट यावर फिरण्यास बंदी आहे, सोसायटीच्या गेटच्या आत इतरांना येण्यास मनाई आहे, परंतु संबंधित विद्यार्थ्यांचे पालक/ नातेवाईक भेटण्यास आल्यास त्यांना आत येण्यास परवानगी नाही, त्यांना आत येण्या जाण्यासाठी परत वसतिगृह गृहपालांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.वसतिगृह खरेदी/भाडे तत्वावर घेत असताना गृहपालांना विचारात घ्यावे लागते, परंतु गृहपालांना विचारात घेतले नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे, वसतिगृहाची इमारत ही स्वतंत्र असणे बंधनकारक असते, परंतु इमारत सोसायटीमध्ये आहे. त्यामुळे वसतिगृह आणि कुटुंब एकाच ठिकाणी असलेल्या इमारतीमुळे अनावश्यक वाद होण्याची शक्यता आहे. काही वाद झाल्यास याची जबाबदारी कोणाची असेल ? हा प्रश्न विद्यार्थी उपस्थित करत आहेत.त्यामुळे सदर इमारतीत राहण्यासाठी जाण्यास विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. गृहपाल कदम यांना प्रथम निवेदन दिल्यानंतर मा. नायब तहसीलदार देवकर यांना निवेदन देण्यात आले. चर्चा झाली परंतु फक्त आंदोलन मागे घ्या आणि वसतिगृहात रहायला चला हाच सुर होतो. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी तहसीलदार कार्यालयवर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले आणि त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली, तेथेही व्यथा मांडल्या. त्यानंतर पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील आणि गृह राज्यमंत्री शंभुराजे देसाई यांना भेटून चर्चा करून निवेदन दिले. त्यांना यावर लवकरात लवकर मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले. परंतु तिकडून काही प्रतिसाद आलेला नाही.
विद्यार्थ्यांनी दिनांक १० जानेवारी २०२० रोजी मंत्रालय गाठले आणि आदिवासी विकास विभागात जाऊन निवेदन दिले. परंतु तेथे पण अप्पर आयुक्त कार्यलयात चौकशी करून सांगितले जाईल, हेच सांगितले. मग दिनांक ११ जानेवारी २०२० रोजी अप्पर आयुक्त कार्यलय गाठले आणि आयुक्तांसमोर आपल्या मांडल्या. परंतु आयुक्तांनी पण मी काही करू शकत नाही. तुम्ही नसेल जायचे तर जाऊ नका, आम्ही तुमचे अँडमिशन रद्द करतो. ज्यांना स्वयम योजनेचा लाभ घ्यायचे ते घेऊ शकतात. आंदोलन करून काही होणार नाही, तुम्ही रहायला जावे. परंतु आमच्या मुद्यांवर कोणीच काही बोलत नाही, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या व्यथांकडे कोणी लक्ष देत नाही असे विद्यार्थी मनामध्ये ठाणून बसले आहेत. तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे ते बोलत आहेत.आमचे म्हणणे कोणी समजून घेत नाही, सगळे रहायला जा असेच म्हणत आहे. आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे, त्यासाठी आम्ही लढत राहू असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या विधायक आंदोलनाला तुमच्या आमच्या पाठबळाची गरज आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button