शहरवासीयांचे सर्व रहिवाशी आणि व्यावसायिक कर माफ करून नगरपालिकेचे गाळा भाडे माफ करा
मनसे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप धोत्रे यांची मागणी
प्रतिनिधी रफीक आत्तार
पंढरपूर : आषाढी यात्रेसाठी येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या सुविधेसाठी प्रतिवर्षी नगरपालिकेच्या वतीने कोट्यावधी रुपयांचा खर्च होतो. यासाठी शासन पाच कोटी रुपयांचे अनुदान देते. हे अनुदान याही वर्षी मिळाले. यात्रा बंद असल्यामुळे नगरपालिकेकडे ही रक्कम शिल्लक आहे, तथापि लॉकडाऊनमुळे यात्रेकरूंच्या केंद्रीभूत अर्थकारणावर अवलंबून असणाऱ्या या शहराची अवस्था बिकट झाली आहे. म्हणून नगरपालिकेने तो निधी वापरात आणत शहरवासीयांच्या सर्व करमाफीसहित नगरपालिकेचे गाळा भाडे माफ करावे, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे दिलीप धोत्रे यांनी केली आहे.
धोत्रे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मनसेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांसह पंढरपूरच्या मुख्याधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांना निवेदन देऊन विनंती करण्यात येत आहे की, यंदाच्या लॉकडाऊनमुळे पंढरपूरची अवस्था अत्यंत खालावली आहे. येथे नागरिक आर्थिक अडचणीमध्ये आहेत. व्यापाऱ्यांचाही कुठलाही व्यवसाय झालेला नाही. त्यामुळे सर्वांनाच आर्थिक चणचण भासत आहे. अशामध्ये सरकारने काही सोयी-सुविधा देऊ केल्या आहेत, परंतु पंढरपूरचे स्थानिक कर आणि भाडे नगरपरिषदेने माफ केल्यास त्यांना थोडाफार आर्थिक आधार मिळू शकतो. येथील नगरपालिकांच्या गाळ्याचे भाडे देखील हजारो रुपयांचे असून तेही यात्रा आणि त्यातील गर्दी लक्षात ठेवूनच वाढीव दर आकारण्यात आलेले आहेत. यात्रेनंतर तीन महिने झाले तरीही एकही यात्रेकरू पंढरपूरमध्ये फिरकला नाही, त्यामुळे प्रचंड तोटा झालेला आहे.मुख्यमंत्री महोदयांनी पाच कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यातील कोणतीही विकासकामे यंदा होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे यात्रेच्या संदर्भातील कामे झाली नाहीत. म्हणून या रकमेचा विनियोग करत ते सर्व धारकांचे भाडे तसेच सर्व कर भरून घ्यावेत आणि नागरिकांना, व्यापाऱ्यांना कर आणि गाळे भाड्यातून सूट द्यावी, अन्यथा मनसे स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने देण्यात आला आहे.यावेळी तालुका अध्यक्ष शशिकांत पाटील, शहर अध्यक्ष सिद्धेश्वर गरड, उपाध्यक्ष महेश पवार, नागेश इंगोले, समाधान डूबल इत्यादी उपस्थित होते.
आज नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अनिकेत मनोरकर याना भेटलो असता मुख्यमंत्र्यांनी फक्त चेक दिलाय अजून निधी आला नाही असे सांगितले तरी मुख्यमंत्री साहेबानी त्वरित निधी द्यावा
