नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा स्वनिर्मित फौजदारी अवमानना प्रकरण व दाखल अपीलावर सुनावणी आता १७ आॅक्टोबर ला होणार
संपूर्ण प्रकरणाची होणार विडियो रिकार्डिंग उच्च न्यायालय मधे झालेल्या सर्व विडियों रिकार्डिंग चा डेटा सुरक्षित ठेवण्याचे पण दिले विशेष आदेश
राजेश सोनुने
ज्ञात हो कि *अधिवक्ता अरविंद वाघमारे* व त्यांचे पिडीत पक्षकारांवर तत्कालीन एकल पीठ यांनी जून २०१८ ला एक आदेश पारित करुन त्यांच्यावर फौजदारी अवमाननेचा प्रकरण दाखल केला होता.संबंधित एकल पीठ द्वारा पारित केलेले आदेश पूर्ण पणे अवैध व कोणतेही प्रकरण दाखल नसतांना न्यायमूर्ती यांनी दिले होते जे कि अवमानना कायदेच्या आणि मुंबई हायकोर्टाच्या नियमाच्या पूर्णपणे उलट होते व इतकेच नाही तर संबंधित न्यायधीशांना नियमानुसार कोणतेही अधिकार नसतांना आणि ना ही कोणतेही केस त्यांच्या समोर नसतांना तरी अवैध रित्या एक “खोटा प्रकरण” संबंधित न्यायधीशांनी तयार केले होते ज्याचे सर्व पुरावे अधिवक्ता अरविंद वाघमारे यांच्या जवळ उपलब्ध आहे.
ह्या सर्व पृष्ठभूमिवर संबंधित अवैध आदेशावर अवमानना कायदेच्या अंतर्गत तत्काळ चुनौती देण्यात आली व अधिवक्ता अरविंद वाघमारे व पिडीत इंगळे परिवार यांनी उच्च न्यायालय प्रबंधनावर 50 लाख रूपयांचा मानहानी म्हणून नुकसान भरपाईचा दावा पण ठोकला आहे व एप्रिल २०१९ मधे न्यायमूर्ती झका हक यांच्या द्विसदस्यीय पीठवर अविश्वास आणि संदेह व्यक्त केले असतांना मुख्य न्यायाधीश यांनी संबंधित प्रकरण न्यायमूर्ती प्रदीप देशमुख यांच्या पीठ कडे पूर्ववत सोपविण्यात आले होते.परंतु न्यायमूर्ती प्रदीप देशमुख यांची मुंबई येथे बदली झाल्यामुळे हे प्रकरण न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे व न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या द्विसदस्यीय पीठ कडे विशेषत: सोपविण्यात आले होते ज्याची प्रथम सुनावणी २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी संपन्न झाली होती व आज ४ आॅक्टोबर ला संबंधित प्रकरण दूसरी सुनावणी करिता ठेवण्यात आले होते परंतु उच्च न्यायालयाच्या प्रशासना द्वारे आज (४ आॅक्टोबर) ला सर्व प्रकरण आश्चर्यजनक स्वरूपात बोर्डावर नव्हते व सुनावणी साठी कोर्टात विडियों रिकार्डिंग ची सर्व व्यवस्था सकाळी १० वाजता पुर्णपणे सज्ज असतांंना १० वाजून २० मिनटावर न्यायालयीन प्रशासनाने मोठ्या हडबडीने सर्व विडियों रिकार्डिंगचा सेट अप कोर्टाच्या बाहेर काढायला लावले.या बाबत अधिवक्ता अरविंद वाघमारे यांनी प्रशासनाला जाब विचारले असतांना प्रशासन पूर्णपणे मौन धारण करूनच बसले होते.तेंव्हा १० वाजून ५० मिनिटावर न्यायमूर्ती आसनस्थ झाल्यावर कोर्टात घडलेल्या या सर्व गंभीर प्रकरणाबद्दल न्यायमूर्तीकडे प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराची तक्रार केली व नंतर मोठ्या हडबडीने नवीन बोर्ड त्वरितच तयार करून विडियों रिकार्डिंगचा पूर्ण सेट अप पुन्हा कोर्टात लावण्यात आले व प्रकरणाची सुनावणीला ११ वाजून ४० मिनिटावर सुरुवात झाली व या सुनावणीत न्यायालयीन प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जैस्वाल,फिरदौस मिर्झा,धर्माधिकारी आदि उपस्थित होते.काही वेळ सुनावणी झाल्यानंतर कोर्ट मित्र रजनीश व्यास हे अनुपस्थित असल्यामुळे न्यायालयीन प्रशासना कडून सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी कोर्टा समक्ष केली.यामुळे पुढची सुनावणी १७ आॅक्टोबर ला दुपारी २ वाजून ३० मिनटावर ठेवण्यात आली आहे.
माननीय कोर्टाने या वेळेस या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणीची विडियों रिकार्डिंगचा संपूर्ण डेटा विशेष पद्धतीने तयार करून सीलबंद करून सुरक्षित ठेवण्याचे पण विशेष आदेश पारित केले व ही संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालयीन प्रशासनाचे सर्व अधिवक्ता व अधिवक्ता अरविंद वाघमारे यांच्या उपस्थितीतच व समक्ष तयार करण्याचे व हा संपूर्ण डेटा न्यायालयीन प्रशासनाने सुरक्षित पणे ठेवण्याचे आदेश पारित केले.
*प्रतिनिधी*
*राजेश पौनीकर*
नागपुर दिनांक ४.१०.१९
*9527669134*
(टिप- कोर्टाच्या आदेशाची प्रत संलग्न आहे.)
