? राज्य माहिती आयुक्त यांची हकालपट्टी व त्वरित निलंबित करणायाची अपिलार्थी यांची मागणी
राज्य माहिती आयोगाकडून जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी यांना वाचविण्याचे आरोप
30 दिवसात माहिती मिळायचा माहिती अधिकाराचा आदेश प्राप्तीसाठी लागले 24 महिने
नागपूर : नागपुर येथील एका नागरिकाला नागपूर महानगरपालिका सतरंजीपूरा झोन येथील एका मनपा कर्मचारी ने सूळबुद्धिने कट रचून वार्ड अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने घरी येवून नोटीस थमावले.ही नोटीस खरी आहे की खोटी याची पळताळनी करण्यासाठी आरटीआय एक्टिविस्ट राजेश पौनीकर यांनी 2 वर्षा पूर्वी दिनांक 13 जून 2019 ला माहितीचा अधिकार 2005 च्या कलम 6(1) नुसार जन माहिती अधिकारी यांना संतरंजीपूरा झोन येथून दिनांक 11 जून 2019 ला वार्ड अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने किती नागरिकांना नोटीसे पाठविण्यात आली त्या नोंद रजिस्टरची माहिती व सर्व नोटीसांची सत्यप्रत मागण्यात आली होती.
30 दिवसाच्या आत माहिती न मिळाल्याने श्री पौनीकर यांनी दिनांक 29 जुलै 2019 ला कलम 19(1) नुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी यांच्या कडे अपील दाखल केले.यावर प्रथम अपीलीय अधिकारी यांनी 4 ऑगस्ट 2019 ला सुनावणी ठेवली पण सुनावणी घेणारे अधिकारीच सुनावणीतून गैर हजर होते.त्यांच्या गैर हाजिरी मधे एका दुसरया अधिकारींनी सुनावणी घेऊन अपीलार्थीच्या पाठी मागे दिनांक 9 ऑगस्ट 2019 अपील निकाली काढून 8 दिवसात माहिती निशुल्क पुरविण्याचे आदेश दिले.ह्या आदेशाची प्रत व मागीतलेली माहिती अपीलीय अधिकारी यांनी श्री पौनीकर यांना आजवर दिलेली नाही.
प्रथम अपीलाच्या आदेश व माहिती न मिळाल्याने श्री पौनीकर यांनी कलम 19(3) नुसार दिनांक 23 सप्टेंबर 2019 रोजी राज्य माहिती आयोगा नागपुर खंडपीठ कडे द्वितीय अपील दाखल केले.
आयोगा कडे अपील दाखल केल्यावर 15 महिन्यानंतर दिनांक 15 जानेवारी 2021 ला आयोगाने सकाळी 10.30 वाजता गूगल मीट एपवर ऑनलाईन सुनावणी घेतली.या सुनावणीत सतरंजीपूरा झोन येथील जन माहिती अधिकारी श्री देवघरे तसेच प्रथम अपीलीय अधिकारी व सहा आयुक्त श्री हुमाणे हजर होते.
सुनावणीत जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी यांनी आयुक्तांची दिशाभूल करून दिनांक 11 जून 2019 रोजी श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन कंपनी यांना पाठविलेल्या पत्राची प्रत अपीलार्थीला देण्यात आले असे खोटी माहिती आयोगाला दिली.
महत्वपूर्ण म्हणजे अपीलार्थीने श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन कंपनी बद्दल कोणत्याही स्वरूपाची माहिती मागीतलेलीच नव्हती.व ती माहिती पण अपीलीय अधिकारी यांनी दिली पण नाही.
सुनावणीत माहिती आयुक्तांनी चिडून अपीलार्थीलाच असभ्यरित्या खळसावले व अपशब्द वापरले.ही सत्यता गूगल मीटच्या विडीयो रिकार्डिंग मधे नोंद आहे.
सुनावणीत आयुक्तांनी अपीलार्थीला माहितीचा अधिकार कायद्यात झालेल्या नवीन संशोधनाचा उल्लेख करून माहिती फक्त स्वतःचीच मागावी दुसरयाची माहिती मागता येत नाही असे ही अपीलार्थीला खळसावून सांगितले व आदेश अपीलार्थीच्या विरुद्ध निकालात काढले.
15 जानेवारी 2021 ला घेण्यात आलेल्या सुनावणीच्या आदेशाची प्रत आयोगाने साडे पाच महिन्यानंतर आज दिनांक 30 जून 2021 ला पोस्टाने श्री पौनीकर यांच्या घरी पाठविली.
देशातील सर्व शासकीय व प्रशासकीय विभागात निर्माण झालेल्या भ्रष्टाचारांवर आढा घालण्यासाठी बनवलेल्या माहिती चा अधिकाराची पायमल्ली माहिती आयोग व सरकारी अधिकारी कसे करतात हे ह्या प्रकरणात दिसून येते.
30 दिवसाच्या आत माहिती देणे बंधनकारक ह्या माहितीचा अधिकाराची उधळपट्टी हे गैर जबाबदार अधिकारी कसे करतात हे ह्या प्रकरणात दिसून येते.
जर माहितीच्या अधिकार कायद्यात झालेल्या बदलमुळे दुसरया व्यक्ती किंवा न्यासाबद्दल माहिती देता येत नाही असे आयोगाला माहित होते तर मग सुनावणीला 15 महिने कां लावले? तेव्हाच आयोगाने अपीलार्थीला कळवायला पाहिजे होते कि हे अपील माहितीचा अधिकाराच्या कायद्यात बसतच नाही.व जेव्हा अपील माहितीचा अधिकाराच्या कायद्यात बसतच नाही तर मग अपील कोणत्या कायद्या प्रमाणे निकाली काढले हे विशेष ?
माहिती आयुक्तांनी सुनावणीत अपीलार्थीच्या सोबत केलेली उद्धट वागणूक व अपीलार्थीचे कोणतेही म्हणने ऐकून न घेता गैर अर्जदार यांच्या द्वारे सांगितलेली खोटी माहितीवरच विश्वास करून एकतर्फी आदेश काढणारे दोषी माहिती आयुक्त श्री संभाजी सरकुंडे यांची त्वरित हकालपट्टी व निलंबित करण्याची मागणी पिडीत अपीलार्थी व आरटीआय एक्टिविस्ट व जनलोकपाल संघर्ष समिति नागपुर चे संयोजक श्री राजेश पौनीकर यांनी सरकार ला केलेली आहे.
( सोबत राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाची प्रत संलग्न आहे.)
*प्रतिनिधी*
व पिडीत
*राजेश पौनीकर*
*9527669134*
नागपूर
दिनांक : 2.7.2021
