सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ तपास प्रलंबित असलेल्या तपासी अंमलदारांकडून तातडीने अहवाल मागविण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
सुरेश कोळी
जळगाव, दि. 5 – अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या व सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्यांचा तपास अद्याप पूर्ण न केलेल्या फैजपूर, अमळनेर, चाळीसगाव येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेकडून तातडीने अहवाल मागविण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी आज दिल्यात.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा सरकारी वकिल ॲङ कुंदन ढाके, जिल्हा परिषदेचे वित्त व लेखा अधिकारी विनोद गायकवाड, समितीचे सदस्य सचिव तथा समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, जिल्हा महिती अधिकारी विलास बोडके, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरिक्षक बापू रोहम, पोलीस निरीक्षक पी. एस. सपकाळे, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी विजयसिंह परदेशी, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे सहायक प्रकल्प अधिकारी पी. पी. शिरसाठ, यांचेसह समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे पुढे म्हणाले की, पिडीतांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा तातडीने तपास पूर्ण होणे आवश्यक आहे. बैठकीमध्ये तपासी अंमलदार असलेले उपविभागीय पोलीस अधिकारी फैजपूर यांच्याकडील दोन, अमळनेर यांच्याकडे एक व चाळीसगाव यांच्याकडे एक अशी एकूण चार प्रकरणे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित असल्याने संबंधितांकडून तातडीने अहवाल मागविण्याच्या निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी समाजकल्याण विभागास दिलेत. तसेच यापुढे विहित वेळेत कार्यवाही न झाल्यास संबंधितांना नोटीसा बजाविण्याच्या सुचनाही डॉ. ढाकणे यांनी समाजकल्याण विभागास दिल्यात.
या बैठकीमध्ये जिल्हाधिकारी डॉ ढाकणे यांनी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेतली. सदरची प्रकरणे प्राधान्याने निकाली निघण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. विशेषत: सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ अशाप्रकारे सामाजिक अस्मितेचे असलेली प्रकरणे तपासाअभावी प्रलंबित राहणार नाहीत, याची प्रकर्षाने काळजी घ्यावी. अशा प्रकरणांचा तपास पोलीस विभागाने अतितात्काळ पूर्ण करावा. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तात्काळ दोषारोप पत्र सादर करावेत, केवळ आरोपी फरार या सबबीवर तसेच जामीनासाठी अर्ज केलेला आहे या कारणासाठी अटकेची कारवाई थांबविता कामा नये. दोषारोपपत्र दाखल करण्यास विलंब होता कामा नये. अत्याचार पिडितांना नियमानुसार अर्थसहाय्य मंजूर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना बैठकीत दिल्यात.
प्रारंभी समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी माहे ऑक्टोबर अखेर अनुसूचित जाती संदर्भातील 22 तर अनुसूचित जमाती संदर्भातील 7 असे एकूण 29 गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याची माहिती बैठकीत दिली. तसेच माहे ऑक्टोबरमध्ये अनुसूचित जाती व जमातीचे एकूण 6 गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती दिली.
त्याचबरोबर ऑक्टोबर 2019 मध्ये एफआयआर दाखल झाल्यानंतर व शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 12 पिडीतांना 24 लाख 62 हजार 500 रुपयांचे तर दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 3 पिडींताना 1 लाख 50 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात आल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.
