सरपंचांच्या पुढाकारातुन राजस्व अभियानांतर्गत ३६५लाभार्थ्यांना जातीचे व उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र वाटप
पारधी समाजाला आदिवासी जातीचे प्रमाणपत्र वाटप 
नागपूर प्रतिनिधी अनिल पवार
चांपा :महाराजस्व अभियानांतर्गत उपविभागीय अधिकारी जे .पी .लोंढे व तहसिलदार प्रमोद कदम आणि सरपंच अतिश पवार यांच्या पुढाकाराने चांपा गावातील ओबीसी , ए.सी,वि. जे एन.टी प्रवर्गातील गरजूं लाभार्थ्यांना जातीचे प्रमाणपत्र वाटप केले व सोबतच आदिवासी समुदायातील गोंड, माना, गोवारी , समाजातील गरजू ६५ लाभार्थ्यांना ग्रामपंचायत कार्यालयात जातीचे प्रमाणपत्र वाटप केले , तर चांपा येथील पारधी आदिवासी वस्तीवरिल पन्नासपेक्षा जास्त नागरिकांना आदिवासी जमाती प्रमाणपत्र वाटपाचा अभिनव उपक्रमाचे आयोजन नुकतेच करण्यात आले. राजस्व अभियानांतर्गत विविध शाळांमधून तसेच सेतू केंद्राच्या माध्यमातून जात प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात येत असून पहिल्यांदाच सरपंच अतिश पवार यांच्या माध्यमातून गावातील गोरगरिबांच्या मुलांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मिळावी करीता पुढाकार घेत चांपा गावात राजस्व अभियानांतर्गत ३६५प्रकरण निकाली काढले .जातीचे प्रमाणपत्र , उत्पन्न प्रमाणपत्र , राशनकार्ड , श्रावणबाळ , संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत चांपा येथील २९ गरीब वृध्द , दिव्यांग व निराधाराना लाभ मिळाला आहे.चांपा येथे राजस्व अभियान ता . १३ जुलै २०१९ पासून सप्टेंबर अखरेपर्यंत उर्वरीत ग्रूह चौकशी अहवालानुसार ११५ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असून एकूण ३६५ विविध प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले आहे. .
आतापर्यंत शाळांमधून प्रमाणपत्र वाटप करत असताना शालेय प्रवेश असणाऱ्यालाच याचा लाभ मिळत असे. आदिवासी पारधी जमातींच्या वस्तीत याबाबत फारशी जागरुकता नसल्याने ते जात प्रमाणपत्रापासून आणि परिणामत: शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभापासनू वंचित राहतात. त्यांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीत ही बाब अडचणीची ठरत होती. हे लक्षात घेऊन सरपंच अतिश पवार यांनी चांपा गावातील गोंड आदिवासी समाजाच्या वस्तीत जाऊन प्रमाणपत्र वाटप करण्याचा उपक्रम हाती घेतला.
चांपा गावात साधारण गोंड, पारधी , माना गोवारी आदिवासी समाजाची अंदाजे २००पेक्षा जास्त कुटुंबे आहेत. प्रमाणपत्र देण्यात अनेक अडचणी होत्या.
उपविभागीय अधिकारी लोंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली
सरपंच अतिश पवार यांनी परिश्रमपूर्वक आदिवासी कार्यालयात जाऊन आवश्यक माहिती मिळविली. मूळ पारधी , गोंड , माना , गोवारी आदिवासींच्या स्थानांतरणाबाबत गॅझेटमधून माहिती एकत्र केली. हे नागरिक १९१५ नंतर गोंदिया , मध्यप्रदेश वरूड , काळीमाती , साकोली , वर्धा ,चंद्रपूर,येथून नागपुर आणि चांपा येथे स्थलांतरीत झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. जात प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना कोणतेच लाभ मिळत नव्हते.
प्रमाणपत्रासाठी लागणाऱ्या प्रतिज्ञापत्राचा खर्चदेखील सरपंचांनी स्वत: केला. त्यासाठी ‘सेतू’चे सहकार्यदेखील घेण्यात आले. आदिवासी समाजात प्रमाणपत्राचे महत्त्व पोहोचविण्यासाठी त्यांच्याच वस्तीत कार्यक्रम घेण्यात आला. एकूण ६५पारधी व्यक्तींना तर चांपा गावात लॅमिनेटेड आदिवासी जमातीच्या प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. त्याचबरोबर सरपंचांनी प्रमाणपत्राचा उपयोग करून मिळणाऱ्या शैक्षणिक सवलतींची माहिती देण्यात आली आणि मुलांना शाळेत पाठविण्याचे आवाहनही करण्यात आले.कार्यक्रमाच्यावेळी आदिवासी बांधवांनी आपला आनंद व्यक्त करताना सरपंचांच्या पुढाकारातुन शासन दारी पोहोचल्याबद्दल समाधानदेखील व्यक्त केले.
शासकीय उपक्रमाचा भाग म्हणून असे आयोजन दरवर्षीच व्हावे अशी मात्र आदिवासी बांधवांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहून वेगळेच समाधान मिळाले. महाराजस्व अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केल्याचे सरपंचांनी सांगितले. या आदिवासी बांधवांच्या राहणीमानात बदल घडवून आणण्यासाठी आणि त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी जात प्रमाणपत्र देणे आवश्यक होते. विशेषत: पुढच्या पिढीच्या शैक्षणिक प्रगतीस चालना मिळावी यासाठी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला.
