आशा व गटप्रवर्तक यांचे प्रश्न तातडीने सोडवा, अन्यथा संपावर जाऊ- उज्ज्वला पाटील
कोल्हापूर प्रतिनिधी तुकाराम पाटील
आशा व गटप्रवर्तक यांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवा अन्यथा राज्यातील सर्व आशा व गटप्रवर्तक संपावर जातील असा इशारा राज्यव्यापी मागणी दिनाच्या निमित्ताने कोल्हापूर जिल्हा आशा व गटप्रवर्तक युनियनच्या जिल्हा सचिव कॉ उज्ज्वला पाटील यांनी निवेदनाद्वारे दिला.
महाराष्ट्र राज्य आशा व गट प्रवर्तक फेडरेशनच्या वतीने दि 10 मे 2021 रोजी आशा व गट प्रवर्तकांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मागणी दिवस पाळण्यात आला , त्याचाच भाग म्हणून राज्यभर सर्व आशा व गटप्रवर्तक यांनी आपल्या प्रश्नांबाबत राज्य सरकार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र याठिकाणी निवेदने देण्यात आली.
वास्तविक सर्वत्र कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत वाढ होत असताना व राज्यात बेड व ऑक्सिझनची कमतरता असताना आशा व गटप्रवर्तकांना कोणतीही सुरक्षेची साधने न देता RAT ची टेस्ट करणे, कोव्हीड सेंटर ची ड्युटी, लसीकरण केंद्रावर ड्युटी लावणे व विना मास्क व विना ग्लोज कोरोना बाधित होम कॉरनटाइन असलेल्या रुग्णांची ऑक्सिझन ची पातळी तपासण्याचे काम लावणे हि सर्व कामे विना मोबदला करून घेणे व काम करण्यास नकार दिल्यास कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देणे असले अन्यायकारक प्रकार स्थानिक प्रशासनाकडून होत आहेत.
कोरोना विषाणूचा पादुर्भाव व फैलाव रोखण्यासाठी इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने तसेच नागरिकांचे सहकार्य मिळत नसताना, प्रसंगी लोकांची शिवीगाळ व मारहाण सहन करत अतिशय कमी मोबदल्यात गावागावांमध्ये व शहरांमध्ये आशा व गटप्रवर्तक अत्यंत जिद्दीने आपली कामे करीत आहेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेने 2021 हे वर्ष हेल्थ अँड केअर कामगारांचे वर्ष म्हणून घोषित केले असून, स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य व केंद्र सरकारने कामगारांसाठी भरीव गुंतवणूक करावी असे आवाहन WHO ने केले असताना ग्राउंड लेव्हलला मात्र आशा व गट प्रवर्तकांना वर दबाव टाकून विना मोबदला काम करून घेतले जात आहे. त्यामुळे आशा व गटप्रवर्तक यांच्यामध्ये प्रचंड उद्रेक आहे.
आजच्या राज्यव्यापी आंदोलनामध्ये, आशा व गटप्रवर्तक यांना शासकीय सेवेत सामावुन घ्यावे व शासकीय कर्मचारी म्हणुन दर्जा देण्यात यावा,आशा व गटप्रवर्तक यांना सामाजिक सुरक्षा ,पेन्शन,मेडीकेल्म योजना लागु करण्यात यावी, ४५व्या श्रम आयोगाच्या शिफारशीनुसार आशा व गटप्रवर्तक यांना किमान वेतन लागु करण्यात यावे, ग्रामपंचायतीच्या उपलब्ध निधीतून आशा व गटप्रवर्तक यांना 1000 प्रोत्साहन भत्ता मागील फरकासहीत (एप्रिल 2020)देण्यात यावा, कोवीड लसीकरण ड्युटी आशांना बंधनकारक नाही तरीही ड्युटी लावण्यात येत आहे,त्यासाठी मानधनाची विषेश तरतुद करण्यात यावी, आशा व गटप्रवर्तकांना मास्क, ग्लोज, सॅनिटायझर ची पूर्तता नियमित करावी व ऑक्सिझन व तापमान मीटर यंत्रसाठी आवश्यक असणारे सेल ही मुबलक प्रमाणात देण्यात यावेत, आशांना कोणतेही तांत्रिक प्रशिक्षण दिलेले नसताना कोरोनाच्या (RAT) टेस्ट ची ड्युटी लावण्यात येऊ नये, कोरोनाच्या कामासाठी आशा व गटप्रवर्तकांना प्रतिदिन 300 रु मोबदला देण्यात यावा, कोरोनाने बाधित होऊन मृत्यू झाल्यास 50 लाखाचा विमा मंजूर करण्यात आला आहे, परंतु या संदर्भातील कार्यवाही मात्र आपल्या जिल्ह्यात झालेली दिसून येत नाही, तरी आपल्या स्तरावरून त्वरित आदेश काढून विम्याचे फॉर्म भरून घेऊन पुढील कार्यवाहीचे आदेश पारित करण्यात यावेत, आदी मागण्या करण्यात आल्या, सदर मागण्या बाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास दि २४ मे रोजी एक दिवसीय संप करण्याचा इशाराही या निवेदनाच्या माध्यमातून शासनाला देण्यात आला.
सदर मागण्यांचे निवेदन उज्ज्वला पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सिद्धनेर्ली प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे मेडिकल ऑफीसर मान. गवळी साहेेब यांचेकडे देण्यात आले . यावेळी मान गवळी यांनी सदर निवेदन तातडीने वरीष्ठ कार्यालयास पाठविण्याचे आश्वासन दिले.
निवेदनावर संघटनेच्या जिल्हा अध्यक्षा कॉ. नेत्रदिपा पाटील, कॉ, जिल्हा सचिव कॉ उज्ज्वला पाटील, खजानिस कॉ संगिता पाटील यांच्यासह स्थानिक पातळीवरील सर्व आशा व गटप्रवर्तक यांच्या सह्या आहेत.
