Rawer

रावेर व यावल तालुक्यातील शेकडो बांधकाम कामगार २००० ₹ आर्थिक सहयाच्या प्रतीक्षेत.

रावेर व यावल तालुक्यातील शेकडो बांधकाम कामगार २००० ₹ आर्थिक सहयाच्या प्रतीक्षेत.

सलीम पिंजारी

महाराष्ट्र राज्यात जवळपास १२ लाख मंडळाकडील नोंदीत सक्रिय.गवंडी बांधकाम कामगारांना.प्लम्बर. पेंटर इलेक्ट्रिक सुतार सहित अन्य कामगार दोन हजार रुपये एवढे आर्थिक सहाय्य थेट बांधकाम कामगाराच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT) पद्धतीने जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली होती.मात्र अजून ही रावेर यावल तालुक्यातील शेकडो बांधकाम कामगार याची प्रतीक्षा बघत आहेत.सध्या
कोरोना या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या स्थितीत राज्य व केंद्र शासनाकडून लॉकडाऊन ३ मे २०२० पर्यंत घोषित करण्यात आलेला आहे. लॉकडाऊन कालावधीत राज्यातील इमारत व इतर बांधकामे बंद झाली असल्याने बांधकाम कामगारांना दररोज रोजगार मिळत नाही.त्यामुळे दैनंदिन जीवनातील मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी कामगारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.या दोन्ही तालुक्यासहित जळगाव जिल्हेतील कामगार हातावर पोट भरणारे बांधकाम कामगारांना सध्या काम नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असून या तालुक्यातील बांधकाम कामगार लॉकडाऊनमुळे घरीच बसले असून. या दोन हजार रुपये आर्थिक सहाय्य मुळे त्यांना दिलासा मिळणार आहे.मात्र दोन हजार रुपये लवकरात लवकर त्यांच्या खात्यात जमा व्हावे अशी अपेक्षा त्यांच्या कडून व्यक्त केली जात आहे.सरकारी कामे करणे साठी शासना कडून. परवानगी मिळाली.त्या प्रमाणे खाजागी ईमारत बाधकाम करणे साठी.नियमा प्रमाणे. परवानगी देयावी

प्रतिक्रिया:-शिवसेना संलग्न भारतीय कामगार माहा संघ व असंघटित कामगार संघटना अध्यक्ष. शाकीर मलिक ठेकेदार यांनी सांगितले की. माननीय
“”मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच कामगार मंत्री सह इतरांनी घेतलेला हा निर्णय बांधकाम कामगारांसाठी दिलासा दायकच आहे.अश्या परिस्थतीत बांधकाम कामगराबद्दल घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पदच आहे.मात्र हा आर्थिक सहाय्य रावेर व यावल तालुक्यातील बांधकाम कामगारांना लवकरात लवकर मिळावा ही प्रशासनाकडून अपेक्षा आहे.तरी मोठया संख्याने कामगार वर्गा कडे. रेशनकार्ड अन्न सुरक्षा चे. कार्ड सुध्दा नाही तरी हे कामगार अन्न धन्य पासून सुध्दा उंचीत आहे मे महिने पासूनशासन दराने अन्न धान्य मिळणार तरी. पैसे नाही तर धान्य कसे मिळणार हा. मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तरी सरकार व शासना चे वती ने आर्थिक लाभ ची. प्रतीक्षा हे कामगारवर्ग करीत आहे
( –

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button