Pune

आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांची चौकशी करा – आदिवासी संघटनांची मागणी

आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांची चौकशी करा – आदिवासी संघटनांची मागणी

पुणे / प्रतिनिधी – दिलीप आंबवणे

आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांना महाराष्ट्रातील अनेक संघटनांनी निवेदन देऊन आदिवासी विद्यार्थी प्रशिक्षण संस्था व शासकीय अधिकाऱ्यांना लक्षाधीश बनवणाऱ्या मिशन शौर्य योजनेची व प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांची सखोल चौकशी करून उचित कारवाई करण्याची मागणी केली.

निवेदनात असे म्हटले, सुग्रीव आत्माराम मंदे हा विद्यार्थी चिखलदरा येथील नामांकित शाळेत शिक्षण घेत होता 2018साली आदिवासी विकास विभागाकडून एव्हरेस्टवर देखील गेला होता व त्याला विभागाकडून पुरस्कार म्हणून रुपये पंचवीस लाख देखील मिळाले होते नंतर इयत्ता बारावी पास झाल्यावर त्याला जातवैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासू लागल्याने त्याने औरंगाबाद समितीकडे कोळी महादेव जमाती साठी दावा केला होता मात्र त्याचे मूळ गाव जहागीर मोहा ता धारूर जिल्हा बीड हे बीड जिल्ह्यातील असल्याने त्या गावात त्याची “कचारी” नावाची जात दिसून येत आहे. चुलत आजोबा यांची जातीची नोंद कचारी अशी आढळून आली आहे. शाळेतील जातीची नोंद खाडाखोड केल्याची बाब दिसून आली.

मात्र आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा या वारंवार औरंगाबाद समितीच्या अधिकारी वर्गावर दबाव आणून त्याला आदिवासी असल्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र दोन दिवसात देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देत आहेत त्या विद्यार्थ्यांचे सर्व पुरावे हे “OBC” तील कचारी या जातीचे आहेत असे समितीच्या दक्षता पथकाने सांगितले आहे तरीही व्हॅलेडीटी देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा आग्रही आहेत.

एकीकडे पैशाअभावी विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळत नाही म्हणून विद्यार्थी सतत आंदोलने करत आहेत व दुसरीकडे आदिवासी निधी मनमानी पद्धतीने दुरुपयोग सुरू आहे त्यामुळे या तक्रारीची तात्काळ दखल घेऊन आदिवासी विद्यार्थी प्रशिक्षण संस्था व शासकीय अधिकाऱ्यांना लक्ष लक्षावधी बनवणाऱ्या आदिवासी विकास विभागाच्या मिशन शौर्य माऊंट एव्हरेस्ट योजनेची व बोगस आदिवासींना आदिवासी बनवण्याची बनवण्यासाठी आग्रही असलेल्या आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांची सखोल चौकशी करून उचित कारवाई करावी तसेच सुग्रीव आत्माराम मंदे हा आदिवासी नसल्याने त्याला देण्यात आलेले 25 लाख रुपये तात्काळ शासन जमा करून कायदेशीर कारवाई करावी ही मागणी करण्यासाठी आदिवासी विकास व सुरक्षा असोसिएशनचे अध्यक्ष रविंद्र तळपे, आदिवासी महासंघाचे अध्यक्ष गेणूभाऊ वाजे, ट्रायबल डाँक्टर्स फोरमचे अध्यक्ष डॉ रामकृष्ण पेंढेकर, आदिवासी बचाव अभियान पुणे विभाग प्रमुख सतिश लेंभे, बिरसा क्रांती दल पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप आंबवणे, श्री कळमजाई आदिवासी बहुउद्देशीय संस्थाचे अध्यक्ष काळूराम लोहकरे, शिवभावे जीवसेवा आदिवासी विकास संघाचे अध्यक्ष अशोक गभाले, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष विजय आढारी, आदिवासी कृती समिती पुणे अध्यक्ष नामदेव गंभिरे, आँगनायझेशन फाँर राईट्स आँफ ट्रायबल बीड जिल्हाध्यक्ष प्राचार्य संतोष माळी, आदिवासी विचार ( मंच )प्रतिष्ठान, आदिवासी तडवी भिल एकता मंच यांनी निवेदन दिले.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button