आदिवासींचा आक्रोश : १ वर्ष लोटले,तरी काही कार्यालयात जागा दडवल्या. आदिवासींच्या जागा रिक्त न करणाऱ्या अधिका-यांवर कारवाई करा..
रत्नागिरी : राज्यभरातील ज्या शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील गैर आदिवासींनी बळकावलेल्या आदिवासींच्या राखीव जागा शासन निर्णय निर्गमित होऊन एक वर्षे लोटले तरी रिक्त केलेल्या नाहीत. अशा अधिका-यांवर कारवाई करण्याची मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी आता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंञी, मुख्य सचिव यांचेकडे केली आहे. राज्यभरातून विविध आदिवासी संघटनांनी ही मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८ /२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दिनांक ६ जुलै ,२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन निर्णय २१ डिसेंबर २०१९ काढण्यात आलेला आहेत.
या शासन निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांनी खुद्द व त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय /निमशासकीय कार्यालयातील अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेले, जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागासप्रवर्गाचे अथवा अन्य कोणत्याही मागासप्रवर्गाचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले ,अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले,नियुक्तीनंतर जातप्रमाणत्राच्या पडताळणीसाठी विहित मुदतीत जातपडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर न केलेले तसेच ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जातपडताळणी निर्णयाच्या विरोधात मा.न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असतील मात्र त्यांच्या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने किंवा मा.सर्वोच्च न्यायालयाने जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या समितीच्या निर्णयास कोणतीही स्थगिती दिली नसेल या सर्व अधिकारी ,कर्मचा-यांनी बळकालेल्या आदिवासींच्या घटनात्मक राखीव जागा ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिक्त करुन भरणे अपेक्षित होते.
परंतू १ वर्षे लोटून गेले तरी अद्यापर्यंत काही शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील विभागप्रमुखांनी शासन निर्णय अक्षरशः धाब्यावर बसविला. गैर आदिवासींनी बळकावलेल्या आदिवासींच्या घटनात्मक राखीव जागा रिक्त केलेल्याच नाहीत.
त्यामुळे राज्यभरातील ज्या शासकीय ,निमशासकीय विभागातील विभागप्रमुखांनी विहीत कालावधीत किंवा अद्यापपर्यंत गैर आदिवासींनी बळकावलेल्या राखीव जागा रिक्त केलेल्या नाहीत. त्यांचेवर दंडात्मक कारवाई करुन निलंबित करण्यात यावे. अशी मागणी बिरसा क्रांती दल या आदिवासी संघटनानी केली आहे.
