महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या बाबत नगरपालिका संचालक यांच्याबरोबर सकारात्मक चर्चा
प्रतिनिधी रफिक अत्तार
महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या बाबत 1 सप्टेंबर पासून काम बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता परंतु याबाबत नगर पालिका प्रशासन संचालनालय वरळी मुंबई येथे आयुक्त तथा संचालक डॉ किरण कुलकर्णी व संभाजी वाघमारे साहेब कैलास गावडे , शीला पाटील यांच्यासमवेत समन्वय समितीची राज्याचे अध्यक्ष डॉ डी एल कराड व राज्याचे जनरल सेक्रेटरी सुनील वाळुजकर, पुणे विभागाचे अध्यक्ष प्राचार्य ए बी पाटील, कार्याध्यक्ष धनंजय पळसुले, रामदास पगारे, मिलिंद वेदपाठक, गणेश शिंदे या शिष्टमंडळा सोबत सुमारे तीन तास सकारात्मक चर्चा झाली या वेळी झालेल्या चर्चेमध्ये महाराष्ट्रातील नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना एक तारखेला वेतन मिळावे व सहाय्यक वेतन आयोगाची सहाय्यक शब्द काढून वेतन अनुदान मिळावे म्हणून मागणी करण्यात आली होती कारण महाराष्ट्रातील नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांचे प्रत्येक महिन्याच्या 20 ते 25 तारखे दरम्यान पगार होतात यावर न पा संचालक यांनी प्रत्येक महिन्याच्या पाच ते सात तारखेपर्यंत पगार करण्याची हमी या वेळी दिली तसेच सहाय्यक वेतन अनुदान ऐवजी वेतन अनुदान कसे दिले जाईल याबाबत शासन स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले, नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या dcps व NPS ची रक्कम भरणे कामी खाते क्रमांक पी आर एन नंबर दिला जाईल व 2005 नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना दहा लाखाचे सानुग्रह अनुदान देण्याचे सुद्धा या वेळी मान्य करण्यात आले, नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी सातवा वेतन आयोगाचे दोन्ही हप्ते देण्यासंबंधी शासनाकडे पाठपुरावा चालू असून सदरची रक्कम दिवाळीपूर्वी देणेबाबत निश्चितपणे प्रयत्न केले जातील तसेच नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या वेतना पोटी थकीत रक्कम शासनाकडे मागणी करण्यात आली असून ती सुद्धा लवकरात लवकर देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले तसेच 27 मार्च 2000 पूर्वीच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा व वारसाहक्क योजनेचा लाभ लवकरात लवकर द्यावा बाबत आदेश काढण्यात येतील ज्या कर्मचाऱ्यांना 12 व 24 वर्ष झाली आहेत त्यांना व सातवा वेतन मध्ये 10,20,30 वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत शासनाने निर्देश दिलेले असून सुद्धा अनेक ठिकाणी आजही आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ नगरपालिकां कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली नाही तो देण्याबाबत नगर परिषद यांना आदेशित करण्यात येईल तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपरिषदा व नगरपंचायत मधील सर्व कर्मचाऱ्यांचे समावेशन केले जाईल विशेषतः सफाई कर्मचार्‍यांचे समावेशन करून त्याच्या वारसांना सुद्धा अनुकंपा व वारसाहक्क लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन विचाराधीन असून लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, नवीन नगरपंचायत व नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीसाठी ग्रामपंचायतीची सेवा ग्राह्य धरण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, स्वच्छता निरीक्षकांची राज्यस्तरीय संवर्ग तयार करण्यात आला असून काही पात्र कर्मचाऱ्यांना अपात्र ठरविले आहे अशा अपात्र कर्मचाऱ्यांना चा प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला असून लवकरच ज्या स्वच्छता निरीक्षक यांनी उशीर अर्ज केले आहेत अशा कर्मचारी सुद्धा समावेशन करणे बाबत निर्णय घेण्यात येईल तसेच ज्या स्वच्छता निरीक्षक यांना यापूर्वी 4200 वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली होती परंतु संवर्गात समावेशन केल्यानंतर त्यांना 2800 वेतनश्रेणी झाली आहे अशा कर्मचाऱ्यांची माहिती घेऊन त्यांना पूर्वीप्रमाणे 4200 वेतनश्रेणी लागू करणे बाबत निर्णय घेण्यात येईल व ज्यांची सेवा जास्त झाली आहे त्यांना वरील पदोन्नती व वेतनश्रेणी देणे बाबत निर्णय घेण्यात येईल, राज्यातील हंगामी रोजंदारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे किमान वेतन दिले पाहिजे असा शासन आदेश असून सुद्धा नगरपरिषदांमध्ये काम करत असलेल्या कंत्राटी व ठेका पद्धती कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन प्रमाणे वेतन दिले जात नाही अशा नगरपालिकांना किमान वेतन प्रमाणे वेतन करावी असे आदेश देण्यात येतील असे सांगितले राज्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना त्वरित लाड बर्वे मलकांनी कमिटी शिफारशीनुसार वारसाहक्काने नोकरी देणे बाबत जर दिरंगाई होत असेल तर नगरपालिका वर कारवाई केली जाईल असे आदेश निर्गमित करण्याचे सांगितले संवर्ग कर्मचाऱ्यांची अंशदान व रजा रोखीकरण ची रक्कम त्वरित शासनाकडे भरल्या बाबतचे आदेश यापूर्वी देण्यात आलेला आहे त्याची अंमलबजावणी करणेबाबत सांगण्यात येईल अभियांत्रिकी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागा प्रमाणे पदनाम देऊन सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासन स्तरावर प्रस्ताव पाठविण्यात येईल संवर्ग मधील कर्मचाऱ्यांच्या विकल्पा नुसार जास्तीत जास्त त्यांच्या सोयीनुसार समुपदेशनाद्वारे बदली करण्यात येईल विनाकारण कोणालाही त्रास होईल किंवा दिला जाणार नाही याची दक्षता घेऊ असे आश्वासन यावेळी दिले, संवर्गातील 10% कर्मचाऱ्यांना मुख्य अधिकारी पदावर पदोन्नतीची संधी देण्यात येईल मात्र त्यांनी मुख्यअधिकारी पदासाठी असणारी आवश्यक ती पात्रता व परीक्षा देणे बंधनकारक राहील ,महाराष्ट्रातील संवर्गातील 1889 पदे रिक्त आहेत ती लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया करून भरले जातील, नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देण्याबाबतचे आदेश यापूर्वी देण्यात आले आहे त्या प्रमाणे कारवाई करावी असे आदेश देण्यात येतील राज्यातील नगर परिषद यांचा नवीन आकृतीबंध हा 2005 तयार करण्यात आला होता वेळोवेळी त्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती याबाबत एक समिती स्थापित करण्यात आले असून या समितीद्वारे सूचना व हरकती मागवून नवीन आकृतिबंध व त्यातील वाढीव पदे मंजूर करण्याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येईल डॉ बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेअंतर्गत राज्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे बांधून देण्याबाबतचा आदेश व निर्णय यापूर्वी शासनाने घेतलेला आहे त्याप्रमाणे नगरपालिका चा आढावा घेऊन निश्चितपणे सफाई कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे बांधून देण्याचा प्रस्ताव व निधी मंजूर करण्यात येईल असे आश्वासन या झालेल्या चर्चेच्या संचालक यांनी या वेळी दिले तसेच यापुढे पूर्वीचे वनव्याने काढण्यात येणारे नगरपालिका संचालनालय यांची आदेश निर्देश हे वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील असे सांगितले महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समितीच्या सर्व मागण्या वर प्रथमच आयुक्त तथा संचालक डॉ किरण कुलकर्णी व इतर उपायुक्त यांनी यांनी वेळ देऊन प्रत्येक मागणीची बारकाईने विचार व चर्चा करून त्यावर काय मार्ग काढता येईल व मार्ग काढण्यासाठी काय करावे लागेल याबाबत अतिशय चांगलं मार्गदर्शन केलं व लवकरच सर्व मागण्या यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या निर्णय घेतला म्हणून सुनील वाळूजकर यांनी आभार मानले
