भीमाशंकर भागात अवैध माती उत्खनन..प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
मंचर / प्रतिनिधी दिलीप आंबवणे
आदिवासी पश्चिम भागात पेसा कायदा अस्तित्वात असताना पोखरी, राजेवाडी, तळेघर या ग्रामसभेच्या पूर्व परवानगी शिवाय मातीचे उत्खनन आणि वाहतूक होत आहे यावर प्रशासन हात बांधून बघत बसल्याचे चित्र आदिवासी भागात प्रकर्षाने बघायला भेटले. दोन दिवसांत जवळपास-दोनशे ब्रास मातीचे उत्खनन होऊन मातीची वाहतूक होत असताना प्रशासन मूग गिळून गप्प का असा प्रश्न आदिवासी जनतेला पडला आहे. पोलीस प्रशासन किंवा तहसीलदार कार्यालयामार्फत, माती उत्खनन करणारी वाहने, वाहतूक करणारी वाहने यांच्यावर प्रशासन कारवाई करणार का ? की प्रशासन राजकीय दबावाला बळी पडणार याकडे आदिवासी जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.
प्रशासन देखील लॉकडाउन च्या काळात फक्त अत्यावश्यक सेवांना परवानगी देते मग दिवसाला ३० ट्रक माती उपसा करून ती जवळपास ४०-५० किमी वाहून नेली जात असताना देखील पोलीस प्रशासन आणि महसूल प्रशासन यांनी चेकपोस्ट असताना देखील या जेसीबी ,ट्रक,चालक, मालक यांच्यावर का कारवाई केली नाही?आदिवासी भागात राजरोसपणे गौण खनिज अनधिकृत आणि अवैधरित्या वाहतूक करीत असताना प्रशासन जाणीवपूर्वक डोळे झाक करीत असल्याचे लक्षात आले आहे त्यामुळे आदिवासी समाजाने आपल्या न्याय हक्कासाठी कुणाकडे जायचे हा यक्ष प्रश्न आज आदिवासी समाजापुढे निर्माण झाला आहे आदिवासी भागात तर कुंपण शेत खात असल्याचा प्रकार समोर आला असून हे सामुहिक गैरकृत्य असल्याचे निदर्शनास आले आहे .यामध्ये पोलीस आणि तहसीलदार ऑफिस या सर्वांच्या अखत्यारीतील प्रश्न असताना देखील कोणीच कारवाई केली नसल्याचे दिसते त्यामुळे एकतर प्रशासनाला या प्रकाराकडे कानाडोळा करायचा असेल नाहीतर प्रशासन आपल्या कामात प्रामाणिक नाही असे दोनच मुद्दे समोर येतात .
माती उत्खनन यामुळे कदाचित या परिसरात माळीण सारखी दुर्दैवी घटना घडू नये यासाठी प्रशासन अजूनही निद्रिस्त असल्याचे दिसते यासंदर्भात कळमजाई आदिवासी बहुउद्देशिय संस्थेचे अध्यक्ष काळूराम लोहकरे , शिवभावे जीवसेवा आदिवासी विकास संघाचे अध्यक्ष अशोक गभाले यांनी जिल्हाधिकारी, राज्यपाल यांना तक्रार देखील केल्याचे संस्थेचे पदाधिकारी किरण गभाले यांनी सांगितले.
तरी अजून किती दिवसात मातीचे उत्खनन करणार्‍या वर, संबधीत अधिकारी वर्गावर गुन्हे दाखल करणार याची आदिवासी जनता वाट बघत आहेत.
