?️अमळनेर कट्टा..शासकीय अधिकारी असून हा अधिकारी करतो हे “धंदे”..! विभागीय चौकशी करा..अं.. “बिजीनेस”..!

?️अमळनेर कट्टा..शासकीय अधिकारी असून मार्केटिंग करणाऱ्या वायाळची विभागीय चौकशी करा..व्हाट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून करत आहे “धंदा”..

विषय :- पंचायत समिती अमळनेर, जि. जळगांव येथील तात्कालीन प्रभारी गटविकास अधिकारी हल्ली कार्यरत सहाय्यक ग.वि.अ.पं.स. अमळनेर हे शासकीय पदाचा गैरवापर करुन, स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी चालवत असलेल्या मल्टीलेजल (MLM) कंपनीचे मार्केटींग करीत असल्याने त्यांची प्रचलित शासन नियमानुसार विभागीय चौकशी होणेबाबत.

संदर्भ :- दिनांक १९/१०/२०२० रोजी त्यांनी स्वत: तयार केलेला हॉट्स अप ग्रुप मधील माहिती नुसार…

किरण भालेराव पवार, मु.पो. मठगवाण, ता. अमळनेर, जि. जळगांव,
यांनी तक्रारी अर्ज केला आहे की अमळनेर पंचायत समितीचे तात्कालीन प्रभारी गटविकास अधिकारी हल्ली कार्यरत सहाय्यक गटविकास अधिकारी श्री. संदीप दिलीप वायाळ पं. स. अमळनेर हे My Lifestyle या मल्टीलेजल मार्केटिंग कंपनीसाठी रक्कम रु. १०,०००/- (अक्षरी रक्कम रुपये दहा हजार मात्र) गुंतवणूक करून त्या कंपनीचे सदस्य झाले असून, त्यांच्या पदाच्या प्रभावाने त्यांनी अमळनेर पंचायत समिती अंतर्गत असलेल्या ८० टक्के कर्मचा-यांना दबावतंत्राचा वापर करून, त्यांत सामील करून घेऊन, संबंधित व्यक्ती पगार बेतनाच्या व्यतिरिक्त पण दरमहा रक्कम रु. १.२५,०००/- (अक्षरी रक्कम रुपये एक लाख पंचविस हजार मात्र) मासिक उत्पन्न सदर कंपनी मार्फत कमवीत आहे.

वास्तविक पहाता कोणत्याही परिषद कर्मचाऱ्याला त्याचे कार्यालयीन कर्तव्य पार पाडणे अवघड होईल किवा असे कर्तव्य करतांना त्याच्यावर दबाव येण्याची शक्यता असेल अशा कोणत्याही गुंतवणुका करता येत नाहीत किंवा आपल्या कुटूबातील कोणत्याही व्यक्तीला तसे करण्याची परवानगी देणार नाही. असा नियम असताना देखील त्यांनी सदर कंपनीचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी स्वत: टोम लिडर बनून दि. १२/१०/२०२० रोजी Whats App गृप तयार करून, त्यांत
त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी व त्यांचे कर्तव्य करायला बाधा येईल अशा लोकांना समाविष्ट करून प्रत्यक्षपणे व्यापार व व्यवसाय करीत असल्यामुळे त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजात बाधा येत असल्याने, प्रचलित शासन नियमानुसार त्यांची
माझ्या समक्ष विभागीय पोकशी होऊन, त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यांत यांवे अशी विनंती मा.विभागीय आयुक्त सो.नाशिक विभाग नाशिक
विभागीय आयुक्त कार्यालय यांना करण्यात आली आहे.या संदर्भाच्या प्रति राज्यपाल,महाराष्ट्र,ग्रामविकास मंत्री,प्रधान सचिव ग्रामविकास विभाग यांना पाठविण्यात आल्या आहेत..