अनुसूचित जाती प्रवर्गांच्या समस्याचे प्राधान्याने निराकरण करावे – सुभाष पारधी
गणेश ढेंबरे / औरंगाबाद
केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनातील प्रत्येक अधिकऱ्यांने मानवतेच्या दृष्टीकोनातून अनुसूचित जातीच्या नागरिकांच्या विविध प्रश्न व समस्याचे प्राध्यान्याने निराकरण करावे. अशा सूचना आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजीत आढावा बैठकीत सर्व विभाग प्रमूखांना दिल्या. औरंगाबाद जिल्हयात महाआवास अभियाना अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना घरकूल उपलब्ध करुन देण्यात औरंगाबाद विभाग व जिल्ह्याच्या उद्देष्टपूर्ती बद्दल आयोगाचे सदस्य पारधी यांनी जिल्हा परिषदच्या कार्याचे अभिनंदन केले.
सुभाष पारधी बैठकीत म्हणाले की, केंद्र शासन व राज्य शासन समन्वयाने अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करित असून समाजात अन्यायकारी घटना घडून नयेत यासाठी कायदा व सुव्यवस्था तसेच प्रशासनाने तक्रारदारांचे म्हणणे माणुसकीच्या नात्याने ऐकून घेऊन न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. यावेळी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यासांठी असणाऱ्या शिष्यवृत्तया, वस्तीगृह योजना, मुद्रा योजना, नरेगा, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, जनधन योजना याबरोबरच महानगरपालिका अंतर्गत राबवित असलेल्या उपक्रमाचा आढावा घेऊन दर्जात्मक सुधारणासाठी सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
