शेळी मेंढी निर्यात बंदी हटवा..
अॅड- श्रीकांत करे
पुणे जिल्हा प्रतिनिधी दत्ता पारेकर
पुणे -शेळी ,बोकड, मेंढी यांच्या मटणाचे दर वाढले हे म्हणणे म्हणजे ग्लोबेल्सनीती
एक खोटं शंभर वेळा सांगितलं म्हणजे ते खरं वाटतं यालाच ग्लोबेल्सनीती म्हणतात, दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात हिटलरचा ग्लोबेल्स हा मंत्री होता, त्याची ही नीती फार प्रसिद्ध आहे.
तसेच आज शेतकऱ्यांच्या शेळी पालकांच्या बाबतीत सर्वत्र सोशल मीडिया मीडिया यावर मटणाचे भाव वाढलेत म्हणणे ग्लोबेल्सनीती सारखच आहे.
आज शेळी मेंढी ला लागणारे खाद्याचे दर पशुखाद्याचे दर वाढले आहेत ,मजुरांचे दर वाढले, चराऊ कुरणे कमी झालीत ,औषधांचे दर वाढलेत, यामुळे शेळी मेंढी पालनाची प्राथमिक गुंतवणूक वाढत आहे.
तसेच बेरोजगार तरुण व शेतमालाला हमीभाव नसल्यामुळे अडचणीत असलेला शेतकरी, भूमिहीन, शेतमजूर,महिला, हे आज शेळीपालन व्यवसायाकडे वळत आहेत.
आज शेळीपालन हा बाजार भाव असलेला शेतकऱ्यांसाठी एकमेव व्यवसाय आहे.
परंतु या व्यवसायावर संकट आणण्याचे काम सुरू झालेल आहे.
भारतातील शेळी-मेंढी अतिशय चांगल्या वातावरणात वाढत असल्यामुळे त्यांना आजाराचे प्रमाण कमी असल्यामुळे त्याला फार औषधोपचार करावे लागत नसल्याने व चवीला रुचकर असल्याने आखाती देशात व देशभरात या शेळी मेंढीच्या मटणाला फार मागणी आहे ,
परंतु मध्यंतरी सरकारने निर्यातबंदी केली आहे,
आणि आता मटणाचे भाव नियंत्रित करा म्हणून मागणी होऊ लागली आहे .
राज्यघटनेत मूलभूत हक्कात प्रत्येकाला व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे, त्यामुळे या व्यवसाय स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे काम चालू आहे .
त्यातच कोल्हापूर जिल्ह्यातील कलेक्टर यांनी हस्तक्षेप करून त मटणाचे भाव नियंत्रित केले ही गोष्ट घटनाविरोधी आहे ,व शेतकरी द्रोहाची आहे.
आणि शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारावर बाधा आणणारी आहे.
आजही शासन टाटा, अंबानी, बिर्ला यांच्या मोबाईल, गाड्यांच्या किमती नियंत्रित करत नाही.
मात्र शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळू लागले की लगेच अनेकांच्या पोटात दुखणे सुरू होते आणि त्याच्या किमतीवर बंधन आणण्याचा प्रयत्न होतो वास्तविक मटन न खाल्याने कोणी मरत नाही ,त्यामुळे मटण काही जीवनावश्यक वस्तुत मोडत नाही,
त्यामुळे मटणाची निर्यातबंदी व शेळ्यांची परराज्यात निर्यातबंदी करावी अथवा मटण नियंत्रण करावे ही मागणी चुकीची आहे महाराष्ट्रीयन शेळीचे मेंढी च्या अनेक देशी जाती अस्तित्वात आहेत त्यांचे मास चविष्ट रुचकर व प्रोटीन व्हिटॅमिन ने युक्त असल्याने ते आरोग्यास हितकारक आहे , तसेच शेळीचे दूध हे आरोग्यास लाभदायक आहे, त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठे बरोबर विदेशात देखील यास चांगली मागणी आहे. त्यामुळे भविष्यात एक चांगला भाव व रोजगाराचे साधन याचबरोबर परकीय चलन मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
या निर्यातीस प्रोत्साहन द्यायला हवे याउलट सरकारचे शेतकरी विरोधी बेभरवशाचे धोरण पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या हिताच्या आडवे येत आहे, शासनाचा थेट हस्तक्षेप नसल्याने व स्थानिक मार्केट उपलब्ध असल्याने या व्यवसायाला चांगले दिवस आहेत, परंतु आता शासकीय हस्तक्षेपाची मागणी होत आहे ज्या शेतमालाची शासनाने हस्तक्षेप केला तिथे शेतमालाची माती झालेली आहे हा आजवरचा इतिहास आहे, शेतमालावरील राज्य निर्यातबंदी ची बंधने हटवण्यासाठी , अनेक शेतकऱ्यांनीव शेतकरी संघटनेने च्या कार्यकर्त्यांनी आपले जीवाचे बलिदान दिले आहे .
तसेच राज्य निर्यातबंदी हटवण्यासाठी मोठा संघर्ष शेतकऱ्यांनी केलेला आहे, आणि आपण शेळी मेंढी परराज्यातत निर्यात बंदी करावी म्हणून मागणी करत आहोत ही गोष्ट चुकीची आहे.
जिवंत शेळी मेंढी बोकड हे जर निर्यात झाले तर त्याचा फायदा हा सर्वसामान्य शेतकरी, पशुपालक, भूमिहीन, शेतमजूर महिला ज्या आजही शेतात खुरपणी साठी येताना एक शेळी घेवून येतात त्यांच्या अर्थव्यवस्थेमधील शेळी हा एक मोठा घटक आहे, तसेच सुशिक्षीत बेरोजगारांनी रोजगारासाठी शेळीपालन प्रशिक्षण घेवून अनेक बॅंका ची कर्ज घेऊन त्यानी शेळीपालन व्यवसाय सुरू केला आहे, त्यांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे.
आजपर्यंत या व्यवसायात स्थानिक ग्राहक आणि उत्पादक असा थेट व्यवहार होत असल्याने, सरकारचा हस्तक्षेप शेळीपालन व्यवसाया मध्ये कमी प्रमाणात आहे, त्यामुळे या साठी हमीभाव मागण्याची वेळ पशुपालकांना येत नाही . आता तर थेट विदेशी नीर्याती मुळे एक मोठी बाजारपेठ भारतीय पशू पालक शेतकऱ्यास होणार होती परंतु शासनाच्या या शेतकरी विरोधी धोरणाचा दूरगामी फटका या व्यवसायास बसणार आहे ,या धरसोडी च्या निर्णयांमुळे एक मोठी बाजारपेठ गमावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
आजही देशातील अनेक कंपन्यांचे मटण जे कापलेल्या स्वरूपात प्रक्रिया करून विदेशात निर्यात केले जाते , त्यास कुठलेही स्वरूपाची बंदी नाही .त्यात या प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्या शेकडो पट नफा कमावतात,यावरून सरकारचे उद्योपती धार्जिणे धोरण स्पष्ट होत आहे. मात्र जिवंत शेळी मेंढी यांची आखाती देशात सुरू करण्यात येणारी निर्यात मात्र ,सरकारने काही ठराविक लोकांच्या सांगण्यावरून
वरून थांबवली हे चुकीचे आहे, कारण ज्या कारणास्तव त्यांनी ही मागणी केल ती अहिसेच्या पण स्वतःचे मत बळजबरीने दुसऱ्यावर लादणे हीदेखील एक प्रकारची हिंसाच आहे. महात्माा गांधी यांनी शेळीला गरीबाची गाय असे संबोधले आहे यावरून गरिबांच्या अर्थव्यवस्थेत याचे किती महत्व आहे हे स्पष्ट होते आहे .
शासनाने शेळी मेंढी ची निर्यात लवकर सुरू करावी व या निर्यातीस अनुदान देण्यात यावे . तसेच मटन दरवाढी विरोधात खोटा प्रचार बंद करावा जेणे करून शेतकऱ्यांना याचा फायदा होऊन त्यांची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल .
.ॲड. श्रीकांत रामचंद्र करे अध्यक्ष
पुणे जिल्हा शेतकरी सुकानु समिती असे मत अॅड करे यांनी व्यक्त केले आहे
