?️ अमळनेर कट्टा…पोलखोल..प्रांत मॅडम..अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन समिती..स्पेशल राजकीय गर्दीला “इग्नोर” का करतात..?काही “स्पेशल” आहे का..?
देखा भो कोरोनाना नियम फक्त गरीब लोकेसले शे राजकीय लोके एक जागावर गर्दी करथिन तर त्यासले कोंताच दंड नही शे…
अमळनेर येथे अजब गजब लॉक डाऊन चे नियम आहेत.कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्ये मुळे संपूर्ण राज्यात 144 कलम सह कोव्हीड 19 आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आला आहे. सध्या 1 जून पर्यंत ही नियमावली लागू असेल असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.अमळनेर तालुक्यात देखील जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार नियम लागू आहेत.पण हे नियम फक्त गरीब,गरजू लोकांनाच लागू आहेत.फेरीवाले,भाजीवाले,फळ विक्रेते, लहान सहान उद्योग करणारे यांच्या वर कायद्याचा बडगा दाखवून दंड आकारण्यात येत आहे. कोरोना मुळे आधीच सामान्य गरीब कुटुंबाची आणि मध्यम वर्गीय लोकांची अत्यन्त वाईट स्थिती आहे. त्यात ह्याच लोकांवर दंडात्मक कार्यवाही करून त्यात भर टाकली जात आहे.
याउलट मोठं मोठे राजकीय नेते,पदाधिकारी मोठ्या संख्येने निवेदने देत आहेत,उद्दघाटने करत आहेत, या कार्यक्रमांना शासकीय अधिकारी उपस्थित राहत आहेत.गर्दी असूनही कोणतीही दंडात्मक कार्यवाही केली जात नाही. स्वतः नियमांचे उल्लंघन करत असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी आणि राजकीय लोकांना दंड का केला जात नाही. कोरोना त्यांच्या मुळे पसरत नाही का? का ते कोरोना प्रूफ आहेत? कोरोना फक्त सामान्य गरीब लोकच पसरवतात का?सध्याचे आमदारांना तर दोन वेळा कोरोना होऊन गेला आहे ..(खरा की खोटा ..!अशी चर्चा गावात सुरू आहे).पण त्यांना नियम लागू नसल्याचे दिसून येत आहे. राष्ट्रवादी च्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने निवेदन दिले तेही उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात ..!उपविभागीय अधिकारी झोपले होते का? त्यांना गर्दी दिसली नाही की ही स्पेशल गर्दी होती म्हणून इग्नोर केलं..? यात काही स्पेशल चा वास येतो ..?या लोकांना सवलत का दिली जात आहे?असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
परवाच्या शिवभोजन थाळी कार्यक्रमाला बऱ्याच प्रमाणात गर्दी होती उद्दघटनाला ..?अधिकारी देखील उपस्थित होते. इथे कोरोना चा धोका नाही का? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. कारण एकाला कार्यवाहीचा दणका आणि दुसऱ्याला सूट असे भेदभावाचे वातावरण अमळनेर तालुक्यात निर्माण झाले आहे. अधिकारी,कर्मचारी तोंड बघून कार्यवाही करतात असा आरोप अमळनेर च्या सामान्य जनतेने प्रशासनावर केला आहे. डोळ्या समोर नियमांचे उल्लंघन होत असूनही काही राजकीय नेते,पुढारी,पदाधिकारी यांना सूट दिली जात आहे. यात नगरसेवकांचा समावेश आहे. सत्ता धारी आमदार तर स्वतःच नियमांचे उल्लंघन करत आहेत मग त्यांचा आदर्श जनतेने घेत नियम जनतेने मोडले तर चालतील का असा ही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. उपविभागीय अधिकारी मॅडम आपत्ती व्यवस्थापन समिती च्या अध्यक्ष आहेत त्या कस काय इग्नोर करत आहेत ह्या गोष्टींना..?
