अवर सचिव र.तु.जाधव यांच्यावर कारवाई करा – बिरसा क्रांती दलाची मागणी..
प्रतिनीधी : सुशिल पावरा
रत्नागिरी : मुंबई मंत्रालयातील आदिवासी विकास विभाग, अवर सचिव, र.तु. जाधव यांचे पत्र रद्द करून यांच्यावर शासनात्मक कार्यवाही करा,अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल अॅड.के सी.पाडवी आदिवासी विकास विभाग मंञालय मुंबई यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली. निवेदनात म्हटले आहे की, "गोंड गोवारी हेच गोवारी असल्याचे लिखित पुरावे सादर करणे हे सुप्रीम कोर्टाच्या बी . बसवलिंगप्पा प्रकरणातील तत्वानुसारआवश्यक आहे. केवळ गोंडगवारी प्रत्यक्षात जनगणना अहवाल आणि शासनाचे संशोधन अधिकाऱ्यांचे अहवाल नुसार अस्तित्वात नाहीत म्हणून त्यांना गोवारी असल्याचा निर्णय देणे चुकीचे आहे आणि ही चूक र तु जाधव, अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या 6 /2/ 2019 च्या पत्रात केली आहे जे बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंड पिठाच्या याचिका क्रमांक 4032/2007 आणि याचिका क्रमांक 656 /2019 मधील दिनांक 14/8/2018आणि 25/1/2019 च्या निर्णयावर आणि सरकारी अभिव्यक्ता, नागपूर खंड पीठ यांच्या दिनांक - 25/1/2019 च्या प्रत्रावर आधारित आहे. अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी त्यांच्या 6 /2/2019 च्या पत्रात संदर्भांची ताटातूट करून संपूर्ण गोवारी लोकांना गोंड गोवारी असल्याचे मानून जमातीचे प्रमानपात्र देण्यास सांगितले आहे. प्रत्यक्षात उच्च न्यायालयाने बी भैयालाल केस मधील तत्वाला धरून म्हणजे "वडार हेच भोवी" असल्याच्या पुराव्यावरून जसे वडार लोकांना भोवी असल्याचे जमातीचे प्रमानपात्र देण्याचे आदेश दिले आहेत तसेच आदेश जे गोवारी हे गोंडगोवरी असल्याचे पुराव्यावरून सिद्द होईल त्यांना जमातीचे प्रमानपत्र देय असल्याचे सांगितले आहे.
अवर सचिव, आदिवासी विकास यांचे पत्र दूरगामी परिणाम करणारे आहे. केंद्र सरकारने इतर मागास वर्गात समाविष्ट केलेल्या जाती आणि राज्यातील विशेष मागास प्रवर्गातील जाती यातील ज्यांचे अनुसूचित जमातीच्या नावाशी साम्य आहे ते अस्पस्टतेचा फायदा घेऊन खऱ्या अनुसूचित जमातीचा दावा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पुढे येतील. म्हणून जे गोवारी गोंड गोवारी असल्याची लिखित पुरावे सादर करतील त्यांनाच कोर्टाच्या निर्णयाचा फायदा देणे न्यायिक ठरेल .
म्हणून श्री र. तु. जाधव अवर सचिव,आदिवासी विकास यांचेवर त्वरित शासनात्मक कारवाही करावी.अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी आदिवासी विकास मंञी अॅड.के.सी.पाडवी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
