Amalner

पूर्ववत अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याकरीता राज्यभर धोबी परिट समाजचे संघर्ष चालूच !

पूर्ववत अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याकरीता राज्यभर धोबी परिट समाजचे संघर्ष चालूच !

अमळनेर प्रतिनिधी- धोबी परिट समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याकरीता सामाजिक न्याय विभाग , नवी दिल्ली यांनी पाठविलेल्या प्रपत्रामध्ये राज्यशासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने विहित प्रपत्रामध्ये दहा महिने लोटुन सुध्दा माहिती भरून न पाठविल्यामुळे शासनाच्या विरोधात ४ सप्टेंबर २०२० ला राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर आणि तहसिल कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावुन निर्दशने व अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले. त्या अनुषंगाने अमळनेर येथे सुद्धा निवेदन देण्यात आले . अमळनेरचे नायब तहसीलदार मा.योगेश पवार यांना निवेदन देण्यात आले. त्या प्रसंगी अमृत जाधव, रवींद्र जाधव, विजय वाघ, जगतराव निकुंभ, अनिल मांडोळे , गोरख चित्ते, मधुकर निंबाळकर , दीपक वाल्हे, प्रकाश पवार, उमेश वाल्हे. आदि .

संपूर्ण भारतात पारंपारीक कपडे धुण्याचा व्यवसाय करणारे आणि धर्माने हिंदु असणारे धोबी समाज संपूर्ण देशात राहणीमानाने आणि व्यवसायाने हा एकच आहे . परंतु या समाजाचे सामाजिक , धार्मिक आणि राजनैतिक क्षेत्रात शोधणच झाले आहे . कारण राहणीमान आणि व्यवसाय देशात या समाजाचा एकच असला तरी धोबी समाजात फुट पाडण्याचे काम सरकारने केले . देशाच्या सतरा ( १७ ) राज्यात धोबी समाज अनुसुचित जातीमध्ये आहे . एकाच देशात धोबी समाजाचे दोन प्रवर्गामध्ये विभाजन झाले आहे . याच चुकीमुळे अनेक वर्षापासुन सामाजिक , आर्थिक क्षेत्रात पिडीत असलेला हा समाज शैक्षणिक क्षेत्रातही पिडीतच राहीलेला आहे . आश्चर्य म्हणजे धोबी समाज महाराष्ट्रातील भंडारा आणि बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये १ ९ ६० पुर्वी अनुसुचित जातीमध्येच होता . १ ९३६-१९ ६० पर्यंत या जिल्ह्यातील धोबी समाजाला अनुसुचित जातीच्या सवलती मिळत होत्या . कारण भाषावर प्रांत रचनेपुर्वी विदर्भ ( व – हाड ) हा मध्यप्रदेश राज्यात होता . मध्य प्रदेशातील व – हाड ( आता विदर्भामधील ५ जिल्हे रायसेन , सिंहोर , भोपाळ , भंडारा , बलढाणा ) या जिल्ह्यात राहणारा धोबी समाज अनुसुचित जातीत होता परंतु १ मे १ ९ ६० ला महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि पाच जिल्हातील तिन जिल्हे मध्यप्रदेशात आणि दोन जिल्हे ( भंडारा आणि बुलढाणा ) महाराष्ट्रात जोडल्या गेले . या दोन जिल्ह्याला मिळणाऱ्या अनुसुचित जातीच्या सवलती बंद करुन त्यांना ओबीसी मध्ये टाकण्याचे काम सरकारने केले आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button