आदिवासींना स्वतंत्र धर्म कोड द्या:बिरसा क्रांती दलाची मागणी..
प्रतिनिधी :
रत्नागिरी:आदिवासींना स्वतंत्र धर्म कोड द्या, अशी मागणी बिरसा क्रांती दल संघटनेचे कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष सुशीलकुमार पावरा यांनी मा.श्री. रामनाथ गोविंद, राष्ट्रपती, राष्ट्रपती भवन,नवी दिल्ली मा.श्री.नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान पंतप्रधान कार्यालय नवी दिल्ली
निवेदनात म्हटले आहे की, सध्याची प्रशासकीय व्यवस्था आणि मनुवादी राजकीय प्रवृत्तीची लोक आदिवासींना हिंदू ठरवू पाहत आहेत. माञ आम्ही आदिवासी हिंदू नाहीत. आम्ही या देशाचे मूळ निवासी आहोत.त्यामुळे आमच्या आदिवासींसाठी धर्म कोड जाहीर करावा. सन 2021 मध्ये होणार्या जनगणनेत आदिवासींचा स्वतंत्र धर्म कोड 7 जाहीर करण्यात यावा. काही मनुवादी विचार सरणीची लोक जबरदस्तीने आदिवासींना हिंदू बनवत आहेत.वनवासी म्हणून उल्लेख करत आहेत. आदिवासी हे मूलनिवासी आहेत.या देशाचा खरा मालक आदिवासी आहे.या धरतीचा खरापुञ आदिवासी आहे.तरीही मनुवादी विचार सरणीची काही लोक आदिवासींना हिंदू बनवत आदिवासींचे अस्तित्व संपविण्यासाठी कटकारस्थान करत आहेत. हे कट कारस्थान रोखण्यासाठी आदिवासी धर्म कोड काॅलम 7 जाहीर करावा, अन्यथा नाईलाजाने संपूर्ण आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल. असा इशाराही बिरसा क्रांती दल संघटनेने शासनाला दिला आहे.
स्वतंत्र धर्म कोड द्या, अशी मागणी बिरसा क्रांती दल संघटनेचे कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष सुशीलकुमार पावरा यांनी मा.श्री. रामनाथ गोविंद, राष्ट्रपती, राष्ट्रपती भवन,नवी दिल्ली मा.श्री.नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान पंतप्रधान कार्यालय नवी दिल्ली
निवेदनात म्हटले आहे की, सध्याची प्रशासकीय व्यवस्था आणि मनुवादी राजकीय प्रवृत्तीची लोक आदिवासींना हिंदू ठरवू पाहत आहेत. माञ आम्ही आदिवासी हिंदू नाहीत. आम्ही या देशाचे मूळ निवासी आहोत.त्यामुळे आमच्या आदिवासींसाठी धर्म कोड जाहीर करावा. सन 2021 मध्ये होणार्या जनगणनेत आदिवासींचा स्वतंत्र धर्म कोड 7 जाहीर करण्यात यावा. काही मनुवादी विचार सरणीची लोक जबरदस्तीने आदिवासींना हिंदू बनवत आहेत.वनवासी म्हणून उल्लेख करत आहेत. आदिवासी हे मूलनिवासी आहेत.या देशाचा खरा मालक आदिवासी आहे.या धरतीचा खरापुञ आदिवासी आहे.तरीही मनुवादी विचार सरणीची काही लोक आदिवासींना हिंदू बनवत आदिवासींचे अस्तित्व संपविण्यासाठी कटकारस्थान करत आहेत. हे कट कारस्थान रोखण्यासाठी आदिवासी धर्म कोड काॅलम 7 जाहीर करावा, अन्यथा नाईलाजाने संपूर्ण आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल. असा इशाराही बिरसा क्रांती दल संघटनेने शासनाला दिला आहे.
