बोगसांच्या घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी विविध मुद्यांवर
ट्रायबल डॉक्टर्स फोरम ची आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था , पुणे ह्यांचे आयुक्त श्री .कुलकर्णी ह्यांच्यासोबत महत्वाची चर्चा व निवेदन ……
पुणे
‘ ट्रायबल डॉक्टर्स फोरम ‘ ने
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था , पुणे ह्यांचे आयुक्त श्री .कुलकर्णी ह्यांना समक्ष भेटून खालील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली .
१) ज्या बोगसांचे जात प्रमाणपत्र कमिट्यांनी अवैध ठरविले आहे त्या बोगसांवर २००१ सालच्या वैधता प्रमाणपत्र कायद्यातील व २०१० च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कमिटीने स्वतः एफआरआय दाखल करावा.
आजपर्यंत बोगसांवर वचक बसविण्यासाठी हा मार्ग कधीच अवलम्बला गेला नाही , आता मात्र बोगसांवर गुन्हे दाखल झालेच पाहिजेत अशी जोरदार मागणी फोरमने केली .
पुढील ३ महिन्यांच्या आत असे गुन्हे दाखल होतील व सर्व कमिट्यांना तसे आदेश देऊन कार्यवाहीचा आढावा दर तीन महिन्यांत घेतला जाईल , असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले व डिसेम्बर मध्ये फोरम ने ह्याबाबत समक्ष माहिती घ्यावी असेही आयुक्तांनी सांगितले.
बोगसांवर वचक व दहशत बसण्यासाठी असे गुन्हे दाखल होणे आवश्यक आहे व फोरम ह्या मुद्द्याचा पूर्णपणे पाठपुरावा करणार आहे.
२) बोगस विद्यार्थी ऐनवेळी व्हॅलिडिटी साठी अर्ज करतात व नंतर कोर्टाकडून आदेश घेऊन घाईगडबडीत कमिट्यांवर दबाव आणतात व वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात यशस्वी होतात.
ह्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी ‘ अर्ज दाखल करण्यासाठी ‘ टाइम बाउंड वेळ निश्चित करावी व त्या विशिष्ट कालावधीत अर्ज आले नाहीत तर त्या शैक्षणिक वर्षासाठी त्या विद्यार्थ्यांना कन्सिडर केले जाणार नाही , असा शासन निर्णय काढावा , अशी मागणी केली व त्यावर आयुक्तांनी कार्यवाही सुरु करत आहोत असे ठोस आश्वासन दिले .
३) हाय कोर्ट वेळोवेळी कमिट्यांच्या विरोधात निर्णय देते , कमिट्यांवर ताशेरे ओढते ….त्या सर्व निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेच गेले पाहिजे , अशी मागणी फोरमने केली व ह्या मुद्द्याच्या विविध बाजूंवर चर्चा झाली.
ह्याबाबत शासनाशी चर्चा करून सिनियर कौन्सिल नेमले जावेत अशी भूमिका शासनाकडे मांडू , असे आयुक्तांनी सांगितले .
४ ) वैधता कमिट्यांच्या संख्येत विनाकारण वाढ करण्याचा शासन निर्णय झाला असून तो निर्णय बोगसांच्या फायद्यासाठी घेण्यात आल्याचे फोरमने निदर्शनास आणून दिले. कमिट्यांची संख्या वाढविण्या ऐवजी आहे त्या कमिट्याच पूर्ण ताकदीने वापराव्यात व त्यांतील संपूर्ण रिक्त जागा भराव्यात , अशी मागणी फोरमने केली .
आता सर्व कमिट्यांचे कोरम पूर्ण असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले . परंतु कमिट्यांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय कॅबिनेटने घेतला असून सरकार पर्यंत तुमचा आक्षेप पोहोचवू असे आयुक्तांनी सांगितले.
एकंदरीत टीआरटीआय च्या आयुक्तांशी महत्वाच्या चर्चा झाल्या व ट्रायबल डॉक्टर्स फोरम ह्या सर्व मागण्यांचा गांभीर्याने पाठपुरावा करणार आहे .
ह्या शिष्टमंडळात ट्रायबल डॉक्टर्स फोरमचे अध्यक्ष डॉ.पेढेकर , सचिव डॉ . संतोष सुपे , डॉ . प्रमिला बांबळे ,डॉ. संजय दाभाडे व आदिवासी कृती समितीचे सतीश लेंभे उपस्थित होते.
