विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे विविध मागण्यांसाठी बिरसा क्रांती दल संघटनेचे निवेदन
यवतमाळ / प्रतिनिधी – प्रफुल्ल कोवे
बिरसा क्रांती दल वतीने महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष मा.ना.श्री. नानाभाऊ पटोले यांना बिरसा क्रांती दलाचे महासचिव मा.प्रमोद घोडाम यांचे नेतृत्वात आज आदिवासी समाजाच्या विविध समस्या, मागण्या संदर्भात निवेदन देण्यात आले.
या प्रसंगी समस्यावर विस्तृत चर्चा करण्यात आली.यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रा.कैलास बोके,जिल्हा महासचिव प्रफुल कोवे,जिल्हा उपाध्यक्ष संजय मडावी, पांढरकवडा पंचायत समितीचे माजी सभापती रितेश परचाके, प्रा.विठ्ठल आडे उपस्थित होते.
? आदिवासी वसतिगृहातील डीबीटी योजना बंद करण्यात यावी. या योजनेमुळे विद्यार्थी वसतिगृहातही नाही व शाळेतही नाही. विद्यार्थ्यांनी पुस्तके खरेदी करण्याऐवजी मोबाईल खरेदी केले. थेट रक्कम जमा होत असल्यामुळे पैशाची उधळण होत आहे व शिक्षणाकडे दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ होत आहे. म्हणून हि योजना बंद करुन पूर्वीचीच योजना चालू ठेवण्यात यावी.
वन हक्क कायदा २००६ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. हा कायदा होऊन १४ वर्षे झालीत पण या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यामुळे आदिवासी समाज बांधवांना वनहक्काचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करुन वनहक्काचा लाभ समाजबांधवांना देण्यात यावा.
? पेसा क्षेत्राची पुनर्रचना करण्यात यावी. गेल्या ३३ वर्षापासून या क्षेत्र विस्तारावर दुर्लक्ष होत आहे.२ डिसेंबर १९८५ पासून क्षेत्र विस्तार करुन फेरबदल करण्यात आला नाही. राज्यात १९८५ नंतर दोन जिह्यांची निर्मिती झाली ,नवीन तालुक्यांची निर्मिती झाली. त्यामुळे सीमांमध्ये बदल झालेला आहेत. शेकडो गावे अनुसूचित क्षेत्रात न आल्यामुळे लाभापासून वंचित आहे.त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रांची पुनर्रचना करण्यात यावी.
? अनुसूचित क्षेत्रातील जागा भरण्यात याव्यात महामहिम राज्यपाल यांनी अनुसूचित क्षेत्रातील जागा भरण्यासाठी अनेक अधिसूचना जारी केलेल्या आहेत. यात स्थानिक हा शब्द वापरण्यात आला आहे. गावातील उमेदवार उपलब्ध होत नाही. या शब्दाचा विस्ताराने अर्थ घेण्यासाठी “जिल्हातील” असा शब्द प्रयोग असावा.या करीता बदल करण्यात यावा. या जागा भरण्यासाठी महामहिम राज्यपाल यांनी ९ जून २०१४, १४आँगस्ट २०१४, ३१ आँक्टोबर २०१४, ३ जून २०१५, ९ आँगस्ट २०१६, २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अधिसूचना काढण्यात आल्यात.
पण अजूनही राज्यात अनुसूचित क्षेत्रातील जागाच भरण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे स्थानिक याचा अर्थ “जिल्हा” घेऊन या जागा भरण्यात याव्यात.
? आदिवासींची विशेष पदभरती मोहिमेबाबत विविध कार्यालये, विद्यापीठ, महाविद्यालये, खाजगी शिक्षण संस्थेत गैरआदिवासींनी आदिवासींच्या जागा मोठ्या प्रमाणात बळकावलेल्या आहेत.भरती संदर्भात २१ डिसेंबर २०१९ चा शासन निर्णय असतांनाही सुद्धा जागांची लपवाछपवी चालू आहे.ज्या संस्था, विभागप्रमुख जागांची लपवाछपवी करीत आहे.आदिवासी उमेदवारांना त्यांच्या घटनात्मक हक्कापासून वंचित ठेवत आहे.अशांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवून जागांची भरती करण्यात यावी.
मा.उच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणात जातवैधता बाबतीत संरक्षण दिलेले आहेत.मुळात असे सर्व संरक्षण मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द बातल ठरविले आहेत. पण या जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत.त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा ६ जुलै २०१७ चा ऐतिहासिक निर्णय मा.उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून देवून अशा प्रकरणांचा रिव्ह्यू घेण्यासाठी शासनाने मा.उच्च न्यायालयाला विनंती करुन असे प्रकरणे निकाली काढण्यात यावे.आणि आदिवासी समुहाच्या जागा भरण्यात याव्यात. तसेच जातपडताळणी समितीकडेही अशी हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत.हि प्रकरणे सुद्धा जलदगतीने कालमर्यादित वेळेत निकाली काढून पदभरती करण्यात यावी.
? आदिवासी समुहाच्या विकासासाठी उत्पन्न मर्यादा ८. ५ लक्ष करण्यात यावी. वस्तीगृह प्रवेश , शिष्यवृत्तीसह अनेक विकासाभिमुख योजनांचा लाभ समाज बांधवांना होण्यासाठी उत्पन्ना ची मर्यादा ८.५ लक्ष एवढी करण्यात यावी.
?गोंडवानाकालीन ५२ गढ,किल्ल्यांचे सौंदर्यकरण करण्याची योजना आखण्यात यावी. आज या गढ ,किल्ल्याची अवस्था अत्यंत बिकट आहेत.ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ओळख असून राष्ट्रीय संपत्ती आहेत. त्यामुळे या स्थळांचे सौंदर्यीकरण करुन त्यांना पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्यात यावा.
अश्या विविध मागण्या बिरसा क्रांती दल वतीने केल्या.
