परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी लावलेली क्रिमिलियरची अट रद्द करण्यात मागणी
नांदेड प्रतिनिधी (वैभव घाटे)
अनुसुचित जाती विद्यार्थी यांचे परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी लागु करण्यात आलेली क्रिमिलियर अट रद्द करण्यात यावी.
सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने दिनांक 5 मे 2020 शासन निर्णयाद्वारे अनुसुचित जाती विद्यार्थ्यांच्या विशेष अध्ययन करण्यास्तव राजश्री शाहु महाराज शिष्यवर्ती मध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत.
सदर शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांसाठी सहा लाख रुपयाची क्रिमिलियरची अट या नव्या सुधारणांमध्ये अनिवार्य केली आहे ही बाब अनुसुचित जाती विध्यार्थ्यांसाठी अत्यंत अन्याय कारक असुन यामुळे अनुसुचित जाती -जमाती प्रवर्गासाठी सोयी सवलती देत असतांना भारतीय संविधानाचे मार्गदर्शक केलेल्या तत्वांच्या पुर्णत:विसंगत व विरुध्द असल्याने सदर दुरुस्ती तातडीने रद्द करने आवश्यक आहे.
दिनांक 5 मे 2020 रोजी शासन निर्णयाद्वारे राजश्री शाहु महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती मध्ये लागु करण्यात आलेली क्रिमिलिअरची अट रद्द करण्यात यावी.या मागणीचे निवेदन मा.महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंञी उध्ववजी ठाकरे साहेब व सामाजिक न्याय मंञी धनंजय मुंडे साहेब यांना ई मेल द्वारे युवा पँथरचे बिलोली तालुकाध्यक्ष इंद्रजीत डुमणे गागलेगावकर यांनी केली आहे.
