बरंय..!रेशन माफियांना आता करता येणार नाही मापात पाप..पहा नवीन EPOS पद्धत..!
दिल्ली संपूर्ण देशात रेशन हा सामान्य माणसाचा अत्यन्त हक्काचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. संपूर्ण देशात रेशन वाटप च्या नावाखाली प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू असतो.गरीब गरजू न0जनतेच्या तोंडातून त्यांच्या हक्काचा अन्नाचा घास हिसकावून स
रेशन माफिया मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करत आपला आर्थिक स्वार्थ साधत असतात.ह्या भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकार आहेत. यातील महत्वाचा भाग म्हणजे दिल्या जाणाऱ्या रेशनच्या अन्न धान्यात मापात कमी मोजून जनतेला देणे व त्यातून उर्वरित अन्न धान्य काळ्या बाजारात विकणे पण आता हे शक्य होणार नाही. रेशन कार्ड अंतर्गत अन्नधान्य घेणाऱ्या लोकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.
आता रेशन दुकानदार तुमच्या धान्याच्या वजनात तुमचं धाण्य मारु शकणार नाही किंवा आता तो तुमच्या मापात पाप करु शकणार नाही. लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत योग्य प्रमाणात अन्नधान्य मिळावे याची खात्री करण्यासाठी, केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा कायद्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे जे इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (EPOS) या उपकरणांना रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक स्केलसह जोडण्यासाठी सुधारित केले आहे.
रेशन दुकानांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांसाठी अन्नधान्याचे वजन करताना अंडरकटिंग टाळण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
काय आहे नियम
NFSA अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या ऑपरेशनची पारदर्शकता सुधारण्याद्वारे कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याच्या वजनात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो अनुदानित दराने प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ (अन्नधान्य) देत आहे.
काय बदल झाले?
सरकारने म्हटले आहे की, राज्यांना ईपीओएस यंत्रे योग्यरित्या चालवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि 17.00 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त नफ्यासह बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अन्न सुरक्षा (राज्य सरकार सहाय्य नियम) 2015 चे उप-नियम (2) च्या नियम 7 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक वजनाच्या तराजूच्या खरेदी, संचालन आणि देखरेखीसाठी पॉईंट-ऑफ-सेल डिव्हाइसेसच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभाल खर्चासाठी लागणारे पैसे हे, अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मिळून करणार आहे.
