शरद पवार यांच्या भीमा-कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेबाबतच्या भूमिकेचे आंबेडकरी विचार जनतेच्या वतीने स्वागत.
पुणे जिल्हा प्रतिनिधी दत्ता पारेकर
भीमा कोरेगाव येथे अभिवादनासाठी गेलेल्या लाखो आंबेडकरी अनुयायांवर अमानुषपणे पूर्ण नियोजित हल्ला करणारे व त्यांच्या प्रमुख सूत्रधारांना वाचवण्यासाठीच एल्गार परिषदेच्या गुन्ह्याचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (nia) कडे देण्याची घाई केंद्र सरकारला झाली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची टीका पत्रकार परिषदेमध्ये युनायटेड रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष अशोक गायकवाड यांनी केली आहे.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी भीमा- कोरेगाव व एल्गार परिषदेच्या पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासात बद्दल संशय व्यक्त केला आहे. एस आय टीची मागणी केल्याबरोबर आपला भांडाफोड होईल या भीतीने केंद्र सरकारने तातडीने एन आय ए कडे तपास वर्ग केला. केंद्राची ही कृती निश्चित संशयास्पद असून गुन्हेगारांना पाठीशी घालणारी आहे. भीमा कोरेगाव दंगलीतील प्रमुख संशयित संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे व त्यांना संरक्षण देणाऱ्या तत्कालीन भाजपा व आर एस एस प्रणित सरकारचे खरे स्वरूप लोकांसमोर येणार असल्याच्या भीतीने केंद्राने ही भूमिका घेतली व तपास एन आय ए कडे देण्याचे घोषित केले. शरद पवार यांनी भीमा कोरेगाव व एल्गार परिषदेच्या गुन्ह्याचा तपास एस आय टी ने करावायाच्या भूमिकेला आंबेडकरी जनतेच्यावतीने पाठिंबा देण्यात येत आहे. या ठरावाचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.
त्याचबरोबर नूतन राज्य सरकारने जनतेमधून सरपंच निवडण्याची पद्धत बंद केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन व जनतेमधून नगराध्यक्ष सरपंच इत्यादी निवडणे म्हणजे संसदीय लोकशाही पद्धतीला हरताळ असून अध्यक्षीय लोकशाहीचा अप्रत्यक्ष पुरस्कार केला जात होता तसेच वार्ड निहाय पद्धतीने निवडणुका घेतल्यास त्याचा फायदा विशेष ओ.बी.सी एस.सी एस.टी या प्रवर्गातील उमेदवारांना होणार आहे त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत आंबेडकरी जनतेच्या वतीने करण्यात आले आहे, असे अशोक गायकवाड म्हणाले.
