आदिवासींना विहीत कालावधीत जात वैद्यता प्रमाणपत्र द्या:बिरसा क्रांती दलाची मागणी.
दिलीप आंबवणे रत्नागिरी
रत्नागिरी: आदिवासींना विहित कालावधीत अनुसुचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र द्या,अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी विकास मंञी अॅड.के.सी.पाडवी व प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग मंञालय मुंबई यांना दिनांक 24/12/2020, रोजीच्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की,
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम,२००५ मधील कलम ३(१) अन्वये उप सचिव , आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई यांनी दिनांक २८.९.२०१६ रोजी काढलेल्या अधिसूचना क्रमांक: आविवि २०१५-प्र.क्र.३/का-१६ नुसार वरील सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम,२००५ मध्ये समाविष्ट केली होती. आणि त्यासाठी नियत कालमर्यादा, खालील प्रमाणे अधिसुचित केली होती .
१) तपासणी समितीकडून शालेय व गृह चौकशीसाठी दक्षता पथकाकडे पाठविण्यात आले नसेल तर १५० दिवस
(2) तपासणी समितीकडून शालेय व गृह चौकशीसाठी दक्षता पथकाकडे पाठविण्यात आले असेल तर १८० दिवस
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम / नागरिकांची सनद यात ” e -आदी प्रमाण प्रणाली द्वारे अनुसुचित जमातीचे प्रमाणपत्र पडताळणी करणे ही सेवा उपलब्ध करून दिली आहे.
मात्र वरील २८.९.२०१६ ची अधिसूचना दिनांक २६ .१०.२०१७ च्या दुसऱ्या अधिसूचनेंद्वारे रद्द केली आहे कारण अधिसुचनेनुसार पडताळणी समित्यांचे काम अर्ध न्यायिक असल्याने त्यांना विहित कालावधीत वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे बंधन लागू नाही . पडताळणी समितीने विशिष्ट कालमर्यादेत निकाल दिला नाही तर त्यांना जबाबदार धरू नये आणि बोगसाना वैधता देण्यास विलंब का हे विचारू नये असाच याचा अर्थ होतो.
नियम हे अधिनियमाशी सुसंगत असावे लागतात ,येथे मात्र कायद्यात निश्चित करावयाची कालमर्यादा लागू होत नाही अशी अधिसूचना आदिवासी विभागाने काढली आहे .
महाराष्ट्र अनुसुचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन)अधिनियम,२००० च्या कलम ६ (४ ) नुसार पडताळणी समिती, जातीच्या प्रमाण पत्राची पडताळणी करण्यासाठी विहित करण्यात आलेली कार्यपद्धती अनुसरील व वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी विहित केलेली कालमर्यादा कटाक्षाने पाळील अशी तरतूद आहे . आदिवासी विकास विभागाने १७ वर्षे झाली तरी नियमांत योग्य तो बदल केलेला नाही.
वरील अधिनियमाशी सुसंगत असे काही निर्णय घेतले आहेत
1.शासन निर्णय: सीबीसी१०/२००३/प्र. क्र .९१ /मावक ५, दिनांक ८ डिसेंबर,२००३ नुसार जातवैधता प्रमाणपत्र ६ महिन्यात द्यावे.
२ .महाराष्ट् नागरी सेवा (जेष्ठतेचे नियमन ) नियमावली १९८२ च्या कलम ४(२)(अ) प्रमाणे वैधता प्रमाणपत्र ३ महिन्याच्या आत नियुक्ती अधिकाऱ्यांकडे प्रस्तुत केले पाहिजे .
उच्च न्यायालय , नागपूर खंडपीठ न्यायमुर्ती मा. श्री. भूषण गवई यांनी याचिका क्र.२५०८/२०१५ मध्ये खालील निर्णय दिलेला आहे .
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार पडताळणी समित्यांना ६ महिन्यात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयातून जे वगळले आहे त्यासंबंधी आपण यात विशेष लक्ष देऊन ही मर्यादा संबंधित नियमात समाविष्ट करावी.अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी शासनाकडे केली आहे.
