?️ अमळनेर कट्टा… शिक्षण संघर्ष संघटना आणि जुनी पेन्शन कोर समिति मार्फत निर्धार आठवडा 2005 पुर्वी कर्मचाऱ्यांनी एनपीएस फार्म भरू नका संभाजी पाटील शिक्षकनेते
अमळनेर : 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर १००% टक्के अनुदानावर आलेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुचित करण्यात येते की,
वेतन व भविष्य निधी पथक कार्यालय मार्फत 01 नोव्हेंबर 2005 किंवा त्यानंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एन.पी.एस योजना लागू करण्यात आली आहे.
( संदर्भ- 11/0 3/ 2021 ला मा. उपसंचालक पुणे यांचे पत्र)
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना एन.पी.एस मध्ये समाविष्ट करून घ्यावे याची संपूर्ण जबाबदारी प्राचार्य तथा मुख्याध्यापक यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे.
सौ संगीता ताई शिंदे राज्याध्यक्षा- शिक्षण संघर्ष संघटना व जुनी पेन्शन कोर कमिटी महाराष्ट्र राज्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज 8:00 वाजता प्रत्येक जिल्ह्यातील ठराविक कार्यकर्त्यांबरोबर झूम मिटिंग घेण्यात आली आहे.त्यात ठरलेले मुद्दे या प्रमाणे
1) 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना एन.पी.एस मध्ये समाविष्ट करून घ्यावे याची संपूर्ण जबाबदारी प्राचार्य तथा मुख्याध्यापक यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे.याचा अर्थ ही जबाबदारी वेतन पथक घेत नाही.
2) आपल्या अटीत बसणाऱ्या कोणत्याही शिक्षक बंधूंनी स्वतः NPS फॉर्म भरून देवू नये.शाळेत इतर शिक्षक बंधूंचा भरू देवू नये.
3) १ नोव्हे , २००५ पूर्वी नियुक्त व नंतर शंभर टक्के झालेल्या कर्मचाऱ्यांना NPS योजना लागू करावी असा आदेश सरकारकडून निघालेला नाही वा वरील पत्रकात तसा उल्लेख नाही. क्षेत्रीय अधिकारी आपल्या पद्धतीने त्याचा अर्थ लावत आहे.
4) वरील अधिकाऱ्यांनी पगार न काढण्याची धमकी दिली जात आहे.विनाकारण पगार बंद करण्याचा असा कोणताही अधिकार या अधिकाऱ्यांना नाही.या धमकीला भीक घालू नका.
5) पेन्शन आणि खाते कपात यांचा काहीही सहसंबंध नाही.खाते काढण्याचा विशेष करून ज्या कर्मचाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे खाते नाही.त्यांना सक्ती केली जात आहे.वास्तविक ही वेतन अधीक्षक यांची चूक आहे.त्यांनीच काही लोकांना GPF , काही लोकांना DCPS तर काही लोकांचे खातेच काढले नाही.सर्व शिक्षक बंधू २००५ पूर्वी नियुक्त आहेत.सर्व समान अटीत बसणारे आहेत.त्यांना वेगवेगळे नियम लागू शकत नाही.सर्वांना समान नियम असेल GPF , DCPS किंव्हा NPS परंतु संबधित विभागाला याचा ताळमेळ जमला नाही.
6) आपल्या प्रश्नांच्या संदर्भात सरकारने सम्यक समिति स्थापन केली आहे.या समितीचा निर्णय येण्याआधी वेतन पथक अशी सक्ती करत आहे.संविधानात्म्क मार्गने स्थापन केलेल्या समितीचा तो अपमान आहे.तो अपमान हे अधिकारी करत आहेत त्यांना हा अधिकार कोणी दिला हे विचारा.
7) आपण एवढे वर्ष मोफत सेवा केली आहे.वेतन बंद करत असले तरी आम्ही मोफत सेवा करू पण कोणत्याही परिस्थितीत NPS फॉर्म भरून देणार नाही अशा आशयाचे पत्र मेलद्वारे शिक्षण मंत्री , मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री व इतर आपल्या बारा आमदारांना लिहा.त्यांच्या दुटप्पीपणा मुळेच ही परिस्थिती आली आहे.ही स्पष्टपणे त्यांना सांगा.
माझ्या जळगाव जिल्हय़ात १ नोव्हे , २००५ पूर्वी नियुक्त व नंतर शंभर टक्के झालेल्या कर्मचाऱ्यांना NPS योजनेचा एकही फॉर्म भरू देणार नाही. त्यासाठी कोणतीही टोकाची भूमिका घ्यावी लागली तर चालेल फक्त आपले सहकार्य राहू द्या अशा प्रकारची सक्ती मुख्याध्यापक , शिक्षणाधिकारी , वेतन अधीक्षक करत असेल तर बळी न पडता संघटनेचे सहकार्य घ्या. असे शिक्षण संघर्ष संघटना व जुनी पेंशन कोर कमिटीचे कार्याध्यक्ष
संभाजी पाटील , चाळीसगाव 8329961936 यांनी कळविले आहे.
