चंद्रपूर जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेसाठी 223.60 कोटी मंजूर : अर्थमंत्री अजित पवार.
चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी 43.60 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त तरतूदीला अर्थमंत्र्यांची मंजूरी.
नागपूर येथे अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थित राज्यस्तरीय बैठक
मर्यादित नियतव्ययात आराखडा पूर्ण करण्याचे निर्देश
घुगुस,भद्रावती व राजुरा येथे बॅरेजेस बांधण्यासाठी 19 कोटी मंजूर
विविध प्रकल्पातील थकीत वीज देयकाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणार.
नागपूर, दि. 28 जानेवारी : चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी राज्य शासनाने 2020-21 वर्षासाठी निर्धारित केलेल्या 180 कोटी या नियतव्ययामध्ये 43.60 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीला मंजूर करीत पुढील वर्षासाठी 223.60 कोटीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेला आज उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नागपूर येथे मान्यता दिली. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आणखी निधीची मागणी केली असून यासंदर्भातील निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर विभागातील जिल्ह्यांच्या जिल्हा वार्षिक योजनांचे प्रारुप आराखडा मंजूर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनात आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये गृहमंत्री अनील देशमुख, राज्याचे मदत व पुनर्वसन तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संध्याताई गुरनुले, खासदार सुरेश धानोरकर, आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार प्रतिभा धानोरकर, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डीले याशिवाय सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी जिल्ह्याची सर्वांगीण माहिती, तसेच विविध स्त्रोतातून प्राप्त होणारा निधी व प्रस्तावित जिल्हास्तरीय योजनांबाबत तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याची माहिती दिली.
चंद्रपूर जिल्ह्याला 2020-21 या वर्षासाठी शासनाने कळविलेली आर्थिक मर्यादा 180 कोटी नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. जिल्हा प्रशासनाने पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात 425.38 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी आजच्या बैठकीमध्ये सादर केली. तथापि, जिल्हा वार्षिक समितीच्या निकषानुसारच सर्व जिल्ह्यांना यावर्षी वाढीव निधी दिला जाईल असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
तथापि, या बैठकीमध्ये करण्यात आलेल्या काही महत्वाच्या अन्य मागण्यांवर मंत्रालयात मंत्री स्तरावर होणाऱ्या बैठकीमध्ये निर्णय घेतल्या जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आजच्या बैठकीमध्ये सीएसआर फंडाच्या संदर्भात जिल्हास्तरीय नियोजन करताना चौकट आखण्याची मागणी पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली. अर्थमंत्र्यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री यांनी नियंत्रण ठेवावे ,असे निर्देश दिलेत.
पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती रस्त्याच्या दिवाबत्ती संदर्भातील थकित निधी देण्यास असमर्थ असल्याचे निर्देशास आणून दिले. यापूर्वी हा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत दिला जात होता. सध्या ग्रामपंचायत हा निधी आपल्या कर वसुलीतून भरत असल्यामुळे अनेक ठिकाणी समस्या निर्माण झाल्याचे लक्षात आणून दिले.तथापि, या निर्णयावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्याबाबत सूचना अर्थमंत्र्यांनी केली.
पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी शेवटी दीडशे कोटी रुपये अधिक देण्यात यावे अशी, मागणी केली. मात्र जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ व अन्य नियमानुसार जिल्ह्याचा नियतव्यय ठरलेला असून त्यामध्ये वाढ करण्याची सध्या राज्य शासनाची स्थिती नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
चांदा ते बांदा या योजनेला कालावधी वाढवून देण्याबाबत मागणी पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी केली. यासंदर्भातला निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येईल असे यावेळी त्यांनी सांगितले.
