बोगस आदिवासी नियुक्ती विरोधात बिरसा क्रांती दल संघटनेचा एल्गार
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे निवड झालेल्या खालील आदिवासी उमेदवारांची कास्ट व्हँलिडिटीची पडताळणी केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश न देण्याबाबतचे निवेदन मा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सह संबंधित विभागांना देण्यात आले.
नुकतेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा निकाल जाहीर झाला असून या निवड यादीत अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर काही संशयित , खोटे आदिवासी उमेदवार दिसत आहे. विशेषतः हे उमेदवार औरंगाबाद विभागासह इतर विभागातील आहेत. ती खालील प्रमाणे
१) प्रफुल प्रकाशराव तोटेवाड – गटविकास अधिकारी.
२) जगदीश हिमानलू तातोड – वित्त लेखाधिकारी
३) अविनाश श्रीराम शेंबतवाड – तहसीलदार गट अ
४) अक्षय जेजेराव सुकरे – तहसीलदार गट अ
५) मोहन राजेश्वर मैसनवाड – उपशिक्षणाधिकारी गट ब
६) मारोती गंगाधर मुपडे – उप अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क
७) महेश सोपानराव पोत्तुलवार – सहाय्यक गटविकास अधिकारी गट ब
८ ) प्रशांत नामदेव गोविंदवार – नायब तहसिलदार गट ब
९) किरण एकनाथ जावदवाड – नायब तहसिलदार गट ब
१०) अनिकेत भगवंतराव पलेपवाड – नायब तहसिलदार गट ब
११) रवि व्यंकटराव आकुलवार – नायब तहसिलदार गट ब
१२) मैत्रेया उत्तमराव कोमवाड –
नायब तहसिलदार गट ब
प्रथम दर्शनी वरील १२ उमेदवार संशयित व खोटे आदिवासी दिसत आहेत.
वास्तविक तत्कालीन औरंगाबाद जातपडताळणी समितीचे सहआयुक्त
कै.व.सू.पाटील यांच्या ६ सप्टेंबर २०१० ते ५ आँक्टो. २०११ या काळात ७ हजार ५४५ बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहे. यापैकी उपरोक्त काही उमेदवार रक्तनात्यातील असल्याचे कारणावरून त्यांच्या कडे जातवैधता प्रमाणपत्र असू शकते.
याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे ज्यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरले अशांना नुकतेच मंत्रालयाच्या २३ विभागातील ४ अवर सचिव , २६ कक्ष अधिकारी व इतर २० कर्मचारी अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवरून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे.
तसेच जलसंपदा विभागातील गट अ मधील १५, गट ब मधील ३२ सह ११६ कर्मचारी अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले.
महसूल विभागातील २ अपर जिल्हाधिकारी,५ उपजिल्हाधिकारी,५ तहसिलदार असे एकूण १२ अधिकारी यांनाही अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. तर काहींनी माहिती दडवून ठेवून अजूनही अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर कार्यरत आहे.यापूर्वी राज्यात अनुसूचित जमातीचे बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र देणारे रँकेटही उघडकीस आले आहे.
एकंदरीत वस्तूस्थिती लक्षात घेता आदिवासी समुहाच्या घटनात्मक असलेल्या राखीव जागा बळकावल्याचे निदर्शनास आले आहे.
आता ताक सुद्धा फुंकून पिण्याची वेळ आली आहे.
आदिवासी समुदयाच्या घटनात्मक राखीव जागांचे संरक्षण व्हावे, मूळ आदिवासी उमेदवाराची नियुक्ती होऊन लाभ मिळावा. म्हणून संशयित व प्रथम दर्शनी खोटे आदिवासी दिसत असलेल्या उमेदवारांची जातप्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र. पडताळणी केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश देण्यात येवू नये अशी मागणी प्रमोद घोडाम राज्य महासचिव बिरसा क्रांती दल यांनी केली आहे. सदर निवेदनाच्या प्रति मा.ना.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई -३२ यांच्या सह मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग , मंत्रालय मुंबई -३२
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई -३२
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग मुंबई
मा.अपर मुख्य सचिव ( सेवा ) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई -३२
मा.आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे.यांना देण्यात आल्या आहेत.
