150 कोटी आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करा,अन्यथा आदिवासी आमदारांचा जाहीरपणे विरोध करू: सुशीलकुमार पावरा
रत्नागिरी : आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे ( TRTI) तील १५० कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करा, अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी महाराष्ट्रातील 23 आदिवासी आमदार व धडगांव चे आमदार तथा आदिवासी विकास मंञी अॅड.के.सी.पाडवी यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की,
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन – मार्च २०२१ च्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी दि. १० मार्च २०२१ ला अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेत मा. आ. सुरेश धस यांनी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (TRTI) च्या १५० कोटी रक्कमेबाबत अफरातफरेची पुराव्यासह माहीती विधान परिषदेत उपस्थित केली.
यात तत्कालीन आयुक्त यांनी १५० कोटी रुपये त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावे असलेल्या NGO ना कौशल्य विकास प्रशिक्षण च्या नावे परस्पर दिली.मा. आदिवासी आमदार महोदय आपल्याला भारतीय संविधान अनुच्छेद – ३३२ नुसार राखीव जागा मिळाली आहे, आणि याच अनुच्छेदामुळे आपण आदिवासी जनतेचे प्रतिनिधित्व करत आहात. त्याचबरोबर ३३८ नुसार विधानसभेत आदिवासी जनतेच्या हक्क व अधिकारांच्या संरक्षण करणे आपली जबाबदारी आहे. या जबाबदारीचा आपणाला विसर पडलाय की काय अशी शंका निर्माण होत आहे.
दिनांक-२४/१२/२०१३ रोजच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था(TRTI), पुणे ला स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली या शासन निर्णयात आदिवासी विकासाबाबत वाढते आधुनिकीकरण लक्षात ठेवून ध्येय व उद्दिष्ट ठरवून दिले गेले. त्यासाठी शासनाच्या पुर्वपरवानगी शिवाय जलदगतीने कामे व्हावी यासाठी कार्यकारी मंडळ आणि नियामक मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. मात्र आजपर्यंत या स्वायत्त संस्थेचा आदिवासी विकासासाठी सहभाग हा शून्य दिसून येत आहे कारण संस्थेसाठी आलेला हजारो कोटी रुपयांचा निधी हा बिगर आदिवासींच्या भल्यासाठी वापरला जात आहे त्यामुळे दिनांक-२४/१२/२०१३ ते आजपर्यंत च्या आलेल्या निधीचे सामाजिक ऑडिट होणे आवश्यक आहे.
मा.महोदय,आपण आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर विधानसभेच्या अधिवेशनात चर्चा, प्रश्नोत्तरे, विधेयक मांडणे अशा कोणत्याही वैधानिक अस्त्राचा वापर करतांना दिसला नाही.याबाबत खंत वाटते.
मा. महोदय, कृपया आपण समाजाच्या प्रश्नाबाबत गंभीरतेने अधिवेशनात प्रश्न मांडावे. आदिवासी समाजातून नसलेले मा. आ. सुरेश धस ( सदस्य, विधान परिषद, म. रा) तरी ते पोटतिडकीने आपल्या आदिवासी जमातीच्या हक्काच्या निधी बदल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सर्व साधारण चर्चेत १५० कोटींचा मुद्दा पुराव्यानिशी उपस्थित करतात. खर तर हि आपलीच नैतिक जबाबदारी होती.
आपण आदिवासी समाजाचे लोकप्रतिनिधी म्हणून असतांना एका शब्दाने सुद्धा विधानसभेत तर सोडा विधान भवना बाहेर सुध्दा आपली साधी प्रतिक्रिया येत नाही.हा अबोलपणा समाजाला धोकादायक ठरु शकतो.
आपण आदिवासी समाजाचे जागृत लोकप्रतिनिधी म्हणून आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे च्या स्वायत्तताकडे, कार्यप्रणाली कडे, तेथील विविध कामकाजकडे वैयक्तिक लक्ष द्यावे. तसेच तत्कालीन आयुक्त किरण कुळकर्णी यांच्या कार्यकाळातील आदिवासी विकास विभाग नाशिक, आदिवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था पुणे कार्यालयातील आर्थिक बाबींची *निवृत्त न्यायाधीश च्या माध्यमातून चौकशी समिती नेमण्याकरीता मा. मुख्यमंत्री यांना पत्रव्यवहार करुन आग्रह धरावा.*
तत्कालीन आयुक्त किरण कुळकर्णी यांनी १५० कोटी रुपये त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावे असलेल्या NGO कौशल्य विकास प्रशिक्षण चालवणा-या संस्थांच्या चौकशीची मागणी करावी, QUEST – Quality Evaluation for Sustainable Transformation centre भर भक्कम नाव असलेल्या खाजगी लोकांकरिता निधीच कुरण असलेल्या या संस्थेला बंद करायची मागणी करून आपल्या निधीचा गैरवापर थांबवावा एवढीच माफक अपेक्षा.
अन्यथा महाराष्ट्रातील विविध आदिवासी सामाजिक संघटना आपला सोशल मिडीयाच्या ( Facebook, Whtaspp) माध्यमातून तसेच प्रत्यक्ष आपला विरोध करेल. समाज विरुध्द आमदार असे चित्र भविष्यात उभे राहू नये.याची दक्षता घ्यावी. सोबत विधानपरिषदेच्या चर्चेचा विडीओ क्लीप पाठवित आहोत. अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी महाराष्ट्रातील सर्व आदिवासी आमदार व धडगांवचे आमदार तथा आदिवासी विकास मंञी अॅड.के.सी.पाडवी यांच्या कडे केली आहे.
